1 एप्रिलपासून जिल्हा नियोजन कार्यालयाचे कामकाज होणार पेपरलेस

जळगाव-सर्व शासकीय कार्यालयांना कामांची अंदाजपत्रके, खर्चाचा तपशील, निधी मागणी प्रस्ताव iPAS प्रणालीव्दारेच सादर करावे लागणार*

*लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन होण्यास मदत होणार*

*जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणा इंटरनेटव्दारे जोडले जाणार*

*जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांची माहिती*

जळगाव, दि.17- जिल्हा वार्षिक योजना, खासदार व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम इत्यादी योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देणे, निधी वितरण करणे आणि सनियंत्रणाची जबाबदारी सन 2008-2009 या आर्थिक वर्षापासुन जिल्हाधिकारी यांचेवर सोपविण्यात आलेली आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयामार्फत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, खासदार व आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम इत्यादी योजनेतंर्गत मंजुर करण्यात येणा-या कामांच्या माहितीचे संगणकीकरण करुन लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन करण्याच्यादृष्टीने जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सर्व दस्तावेज संगणकीकृत करुन कागदविरहित (PAPER LESS) कामकाज करण्याबाबत नियोजन विभागाचे धोरण आहे.

ही बाब विचारात घेवुन जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयासाठी एक सर्वंकश अशी Web Based संगणकीय प्रणाली “iPass- Integrated Planning Office Automation System” नाशिक जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणुन विकसित करण्यात आलेली आहे. या संगणकीय प्रणालीची राज्यातील सर्व जिल्हयात अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील योजनांचे प्रभावीपणे सनियंत्रण करण्यासाठी M/s E.S.D.S. Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या कंपनीमार्फत iPAS ही Web Bassed संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात iPAS संगणकिय प्रणाली राबविण्यासाठी या कंपनीस नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील टपालाचे व्यवस्थापन, कामाचे प्रस्ताव अंदाजपत्रकासहित प्राप्त करणे, कामांना प्रशासकीय मंजुरी देणे, कामांना निधी वितरण करणे आणि काम पुर्ण होईपर्यंतची अद्यावत माहिती इत्यादी बाबींचा समावेश iPAS या संगणकीय प्रणालीमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय आणि कार्यान्वयीन यंत्रणा iPAS प्रणालीच्या माध्यमातुन जोडल्या जाणार असुन जनतेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र पोर्टल विकसीत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कामकाज संगणकीकृत होवुन सुलभ, लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन होण्यास मदत होणारआहे.

जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधी आणि कार्यान्वयीन यंत्रणा इंटरनेटव्दारे अर्थात iPAS व्दारे जोडल्या जाणार असुन जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडुन सनियंत्रण करण्यात येणा-या योजनांची अद्ययावत माहिती एकत्रितरित्या राज्यस्तरावर उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज iPAS संगणकीय कार्यप्रणालीच्या आधारे कार्यान्वीत करण्याचा निर्णय शासनाच्या नियोजन विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे 1 एप्रील, 2020 पासुन जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज पेपरलेस होणार आहे. नियोजन विभागाशी संबंधीत सर्व कामे एका क्लिकवर होणार असल्याने सर्व यंत्रणांना त्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. M/s E.S.D.S. Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या कंपनीमार्फत जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकरीता या iPAS प्रणालीचे अंमलबजावणीसाठी नाशिक येथे दिनांक १५ व १६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी दोन दिवसाची निवासी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेली होती. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि संशोधन सहाय्यक हे या प्रशिक्षणास उपस्थित होते. तसेच 6 डिसेंबर, 2019 रोजी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यतेखाली झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणंना iPAS प्रणाली राबविण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर दिनांक 9 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर, 2019 या तीन दिवसाच्या कालावधीत योजनेची अंमलबजावणी करणा-या सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना M/s E.S.D.S. Software Solution Pvt. Ltd. Nashik या कंपनीतील अभियंत्यांकडुन iPAS चे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच सदर कालावधीत त्यांचेकडुन संगणकावर प्रात्यक्षिक सुध्दा करुन घेण्यात आले आहे. 

सन 2019-2020 या आर्थिक वर्षात मंजुर करण्यात आलेल्या कामांची माहिती iPAS प्रणालीत दिनांक 31 मार्च, 2020 पर्यंत नोंदविता येईल. त्यानंतर सन 2020-2021 पासुन केवळ iPAS या संगणकीय प्रणालीव्दारेच कामकाज करणे बंधनकारक राहणार आहे. दिनांक 1 एप्रील, 2020 पासुन जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडुन राबविण्यात येणा-या सर्व योजनांच्या संदर्भात कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कामांची अंदाजपत्रके, खर्चाचा तपशील, निधी मागणीचा प्रस्ताव, जीपीएस लोकेशन टॅगींग, कामाची सद्यस्थिती इत्यादी माहिती iPAS प्रणालीव्दारेच सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. त्यासाठी सर्व विभाग प्रमुख आणि अधिनस्त कर्मचारी यांना युजर नेम व पासवर्ड देण्यात येणार आहे.

जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सर्व संबंधीत कर्मचा-यांना युजरनेम व पासवर्ड देण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाकडे कामांच्या मंजुरीसाठी आलेले पत्र स्कॅन करुनच सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेकडे iPAS प्रणालीव्दारे पाठविण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी सदर पत्र संबंधीत कर्मचा-यांना iPAS प्रणालीव्दारेच पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधीत कर्मचा-याकडे वर्ग करणार आहेत. संबंधीत कर्मचारी कामाचे अंदाजपत्रक मागविण्याचे पत्र iPAS प्रणालीव्दारेच तयार करुन (Auto Generate) संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे पाठवणार आहे. संबंधीत कार्यान्वयीन यंत्रणा कामाचे अंदाजपत्रक सर्व कागदपत्रासह iPAS प्रणालीव्दारेच जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवणार आहेत. त्यानंतर संबंधीत कर्मचारी प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश (Auto Generate) तयार करुन सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हाधिकारी यांचेकडे iPAS प्रणालीव्दारेच मंजुरीसाठी पाठवतील. आहे. या प्र.मा. आदेशावर डिजीटल स्वाक्षरी राहणार आहे. त्यासाठी सर्व संबंधीत अधिकारी/कर्मचारी यांना पासवर्ड देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांचे स्वाक्षरीनंतर प्रशासकीय मंजुरी आदेशाची प्रत संबंधीत अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेला iPAS प्रणालीव्दारेच प्राप्त होणार आहे.असे जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती ,जळगाव प्रतापराव पाटील यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे