भडगाव नगरपालिका अतिक्रमण आणि नागरिकांचा संभ्रम निवडणूक दोन महिन्यावर परंतु एकही राजकीय नेता समाधान करून देण्यासाठी पुढे नाही ( ध्येय न्युज प्रतीनीधी माधव जगताप)

जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव शहरात तहसील कार्यालयासमोर 12 मीटरचा रस्ता कार्यान्वित आहे सध्या स्थितीत शासकीय स्तरावर ती नोंद बघितली तर आजही तो रस्ता 12 मीटरचा आहे परंतु सदरच्या 12 मीटरचा रस्ता एका रात्रीतून 18 मीटरचा कसा झाला हा जादुई शोध फक्त भडगाव शहरातच लागला आहे म्हणून जगातील 7 आश्चर्यापैकी आणखी एक 8 आश्चर्य हे एक म्हणता येईल कारण रस्ता वाढवणे असो की कमी करणे याला कायदेशीर मार्ग आहे नव्हे तर त्यासाठी नियमा नुसार प्रक्रिया आहे विषय बाब म्हणजे रस्ता वाढवण्यासाठी – कमी करण्यासाठी सिटीसर्वे/ महसुल प्रशासनाची नोंद व परवानगी लागते याशिवाय नगरपालिका हद्दीतून जरी रस्ता कमी केला तर उर्वरित जागा हि न पा प्रशासनाची राहत नाही तर ती आपण सिटीसर्वे किंवा महसुल कडे आपोआप वर्ग होते हे उदाहरण पाचोरा शहरातील स्टेशन रोड बाबत सर्वज्ञात आहे मग विषय असा होतो की जर 12 मीटरचा रस्ता असताना तो 18 मिटर करण्यात आला आहे अर्थात ध्येय न्युज च्या माहीती नुसार न पा सभागृहात तसा वाढीव ठराव झालेलाच नाही वरिष्ठ पातळीवरून त्याची मान्यता देखील नाही त्याच बरोबर शासन दरबारी त्याची नोंद देखील नाही म्हणुन तरच सदरचे अतिक्रमण कसे निघू शकते? किंबहुना कायदेशीर तशी 170 लोकांना जी नोटीस दिली आहे त्यात 12/18/20 मीटर रस्ता असा कोणताही उल्लेख नाही म्हणून आज जवळजवळ 170 लोकांना भडगाव न.पा. प्रशासनाने नोटिसा देऊन 18 मीटर पावेतो अतिक्रमण काढण्याबाबत तोंडी सांगितले असले तरी लेखी स्वरूपात फक्त अतिक्रमण काढा एवढाच उल्लेख आहे म्हणुन या प्रकरणी नागरिक संभ्रमात असून त्यांच्या मनातील शंका समाधान करण्यासाठी न.पा. प्रशासन व सत्ताधारी नगराध्यक्ष यांनी बैठक घेऊन कल्पना देणे आवश्यक होते. दोन महिन्यावर भडगाव न.पा. निवडणुक तोंडावर आहे ऐनवेळी कोणतेही राजकारण घडू शकते नागरीकांच्या हितासाठी व सत्ताधारी प्रशासनाच्या विरोधात बंड पुकारण्यासाठी कोणताही नेता पुढे येवु शकतो राजकीय ठिणगी देखील पडू शकते त्यांच्यासाठी न्याय हक्कासाठी प्रशासनानेच जाणीव ठेऊन नागरीकांचा संभ्रम दुर करणे आवश्यक आहे आजच्या स्थितीत नागरीक स्वयंस्फुर्तीने अतिक्रमण काढुन घेत असले तरी “अंधेर नगरी चौपट राजा ” या उक्ती प्रमाणे कामकाज न करता भडगाव न पा प्रशासना व सत्ताधारी नेतृत्वाने या प्रकरणी दखल घेणे आवश्यक आहे