पाचोरा कृ.उ.बा. समिती प्रशासक नियुक्ती आदेश रद्द
तत्कालीन संचालक मंडळाकडे पदभार- असा आहे मे. कोर्टाचा निर्णय

पाचोरा-कृ.उ.बा. समिती पाचोरा- भडगाव चे सभापती सतीश शिंदे व संचालक मंडळाने मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठा कडे प्रशासक नेमणुकीस आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.सदर याचीके संदर्भात मा.न्यायमूर्ती संजय व्ही.गंगापूरवाला , मा.एस.डी.कुलकर्णी यांनी पाचोरा, जामनेर व अमळनेर बाजार समितीवर प्रशासक नेमणुकीचा शासन आदेश पूर्णतः रद्द ठरवून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांना सदरील बाजार समित्याच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेशित केले.तो पर्यंत यापूर्वीच्या संचालक मंडळाने बाजार समित्यांचे कामकाज पाहवे व त्यांचा पदभार पुनर्स्थापित केला.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, कृ.उ.बा. समिती पाचोरा- भडगाव च्या संचालक मंडळाची मुदत १८/९/२०२० रोजी संपली होती. कोविड १९ मुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने मुदत संपलेल्या किंवा संपणाऱ्या बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ दिलेली होती. त्यामुळे बाजार समिती पाचोरा- भडगाव च्या संचालक मंडळाने ठराव करून दि.१०/९/२०२० रोजी महा.शासन, मा.उपसचिव-सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मुंबई यांना संचालक मंडळास मुदतवाढ मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता.
परंतु सदर मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असतानाच घाई गडबडीत शासनाने मा.जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगाव यांना दि.२१/९/२०२० च्या आदेशान्वये बेकायदेशीर व राजकीय भेदभाव करून सहा.निबंधक, सहकारी संस्था,पाचोरा यांची बाजार समितीचे कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली.
तसेच शासनाने राजकीय हेतूने ज्या बाजार समितीवर महाविकास आघाडीचे संचालक मंडळ कार्यरत होते त्यांना मुदतवाढ दिली व ज्या बाजार समितीवर भा.ज.पा. चे संचालक मंडळ कार्यरत होते त्यांना मुदतवाढ न देता शासकीय अधिकारी यांची बेकायदेशीरपणे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. कृ.उ.बा. समिती पाचोरा- भडगाव चे सभापती सतीश शिंदे व संचालक मंडळाने म. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठा कडे प्रशासक नेमणुकीस आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. सदर याचीके संदर्भात म. न्यायमूर्ती संजय व्ही.गंगापूरवाला , म.एस.डी.कुलकर्णी यांनी पाचोरा, जामनेर व अमळनेर बाजार समितीवर प्रशासक नेमणुकीचा शासन आदेश पूर्णतः रद्द ठरवून महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांना सदरील बाजार समित्याच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावावर पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेशित केले. तोपर्यंत यापूर्वीच्या संचालक मंडळाने बाजार समित्यांचे कामकाज पाहवे व त्यांचा पदभार पुनर्स्थापित केला.
बाजार समिती पाचोरा- भडगाव च्या संचालक मंडळातर्फे मा. उच्च न्यायालयात जेष्ठ विधीतज्ञ अॅड. व्ही.डी.साळुंखे व अॅड.परेश बी.पाटील, अॅड. विश्वासराव भोसले यांनी कामकाज पहिले.
सदर पत्रकार परिषदेत सभापती सतीष शिंदे , उपसभापती अॅड. विश्वासराव भोसले, संचालक नरेद्र विक्रम पाटील, दिलीप मन्साराम पाटील, सौ.सिंधुताई शिंदे, सौ.सुनंदाताई बोरसे, धोंडू हटकर, सौ.प्रिया संघवी, गनी शाह हे उपस्थित होते.