नगरपालिका निवडणूका पुन्हा लांबणीवर ?
ओबीसी आरक्षणाअभावी निवडणूकां पुढे जाण्याची दाट शक्यता

जळगाव- जिल्ह्यात कोरोना संसर्गामुळे भडगाव व वरणगाव नगर पालीकासह, जिल्हा परिषद -पंचायत समीतीच्या निवडणूकां पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. सद्यस्थितीत संसर्ग प्रादूर्भाव कमी झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सहकार विभागातर्फे जिल्हा बँक व अन्य स्थानिक स्वराज्य सस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार सहकार विभागाकडून जिल्हा बँकेची मतदार यादी २७ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्धी केली जाणार आहे. तसेच बहुसदस्यिय ऐवजी एक सदस्यीय पद्धती अंमलबजावणी करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारतर्फे देण्यात आल्याने त्यानुसार देखिल मुदत संपुष्टात आलेल्या व येत असलेल्या नगरपरिषद, जिल्हा परिषद-पंचायत समीतीच्या निवडणूकांसंदर्भात संबधीत जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकार्‍यांना प्रभाग वार्ड रचना व आरक्षण मतदार यादी प्रसिद्धी सदर्भात निर्देश देण्यात आले.

परंतु ओबीसी आरक्षण रद्द झाले असल्याने ते पुर्ववत मिळाल्याशिवाय या निवडणूका घेउ नयेत अशी मागणी सर्वच स्तरावरून जोर धरत आहे. त्यामुळे नगरपरिषद, पंचायतीच्या निवडणूका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा प्रशासनास प्राप्त झालेल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या ६ ऑगस्ट च्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील जामनेर, शेंदुर्णी आणि मुक्ताईनगरचा अपवाद वगळता अन्य सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. यात प्राथमिक स्तरावर भडगाव व वरणगाव नगरपरिषदेची मुदत दिड वर्षापूर्वी मार्च २०२० मध्येच संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे प्राधान्याने भडगाव व वरणगांव नगरपालिकांच्या निवडणूका होउन त्यानंतर भुसावळ, यावल, चोपडा, सावदा, फैजपूर, रावेर, बोदवड, पारोळा, पाचोरा, एरंडोल, चाळीसगाव, अमळनेर, धरणगाव तसेच नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नशिराबाद नगरपरिषदेची निवडणूक होणार आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वस्तरावरून रणकंदन होत आहे. जिल्ह्यासह राज्यातील डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२मध्ये मुदत संपणार्‍या नगरपालिकांच्या निवडणुकीचे दृष्टीने तयारीला सुरुवात देखील झाली. यानुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्तांतर्फे सर्व जिल्हाधिकार्‍यांसह नगरपालिकांच्या मुख्याधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. परंतू इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाल्याशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, यासंदर्भात शुक्रवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले आहे. त्यामुळे नगरपालिका व परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत.