कोविडचा निधी खर्चावर प्रश्नचिंन्ह उपस्थित करत महावितरण विरोधात सत्ताधारी आमदारांचा पालकमंत्र्यांना घरचा आहेर

जळगाव- कोविडसाठी देण्यात आलेला निधी तसाच आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी देण्यात आलेला निधीची खर्चाची मान्यता देण्याआधी सदरचा निधी कोठे? कसा? खर्च झाला याचे सविस्तर देण्यात यावे व वाजवी पेक्षा जास्त दराने जी उपकरणे खरेदी करण्यात आली गरज नसतांना झालेली खरेदी या खरेदीला स्थगीती देण्यात आली व झालेल्या आरोपां संदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीचे निष्कर्ष याचे अहवालासह स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करत जर सदर प्रकरणी भ्रष्टाचार सिद्ध झाला & आज जर नियोजन समितीचे सदस्य व आमदार यांनी मान्यता दिली नंतर होणार्‍या परिणामास जबाबदार कोण? असा थेट प्रश्न उपस्थीत करण्यात आला.

जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावरच प्रश्‍न सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील एरंडोलचे आ.चिमणराव पाटील यांनी उपस्थित करीत पालकमंत्र्यांना घरचा आहेर दिला.

कोरोना संसर्गामुळे जानेवारीमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर तब्बल सात महिन्यांनी जिल्हा नियोजनची बैठक आज पालकमंत्री ना.गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन भवन येथे घेण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासासाठी शासनस्तरावरून देण्यात आलेल्या निधीचे योग्य नियोजनाचा अभाव, आरोग्य, बांधकाम, पाणीपुरवठा आदि विभागातील अधिकार्‍यांच्या योग्य समन्वया अभावी गेल्या तीन वर्षांपासून सतत अखर्चीत निधीत वाढ होत आहे. शाळा संरक्षण भिंती, विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम अपूर्ण असून काही ठिकाणी विकास कामांच्या निविदा निघूनही कामे होत नाहीत. कामे झालीत तरी त्यांच्या खर्चाची बिले वेळेवर सादर होत नसल्याने निधी अखर्चीत होउन शासनाकडे परत जातो. व ग्रामीण भाग निधी मिळूनही वंचीत रहात असल्याचा आरोप जि.प.सदस्य नानाभाउ महाजन यांनी केला.

आतापर्यंत १४०कोटीपैकी ९८ कोटींचा निधी अखर्चीत म्हणून परत गेला, या निधीचे पुनर्नियोजन करण्यात यावे अशी मागणी महाजन यांनी केली.
जि.प.च्या कारभाराची लक्तरे
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी रस्ते, सडक योजना, पाणीपुरवठा योजना वा अन्य योजनांसंदर्भात कृती, आरोग्य वा पीआरसी समिती येते त्यावेळी या सदस्यांसमोर झालेला खर्च दाखविला जातो. परंतु प्रत्यक्षात अधिकार्‍यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे अखर्चीत निधीत वाढ होत असून निधी परत करण्याची वेळ आलेली असल्याने ग्रामीण भागात रस्त्यांची दुरावस्था आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांची बांधकामे देखिल अपूर्ण असून काही ठिकाणी बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु कर्मचारी नसल्याने रूग्ण तपासणी ग्रा.पं.कार्यालयात करावी लागत असल्याचे आ. अनिल पाटील तसेच चोपडा तालुक्यातील जि.प.सदस्या प्रा.डॉ.निलम पाटील यांनी सांगीतले. यासंदर्भात वेळेचे निर्बध आणि जबाबदारी निश्‍चिती करून कामे पुर्ण करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशीया यांनी दिले.
जि.प.च्या सर्वच विभागात अनागोंदी कारभार असून कमिशन दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, फाईल पुढे सरकत नाहीत. प्रशासकिय दिरंगाईमुळे भुसावळ तालुक्यात विकास निधी मिळूनही अधिकारी व समितीच्या सदस्यांचा समन्वय नसल्याने कामे होत नसल्याने या निधीचा उपयोग होत नाही. जि.प.च्या समितीच्या बैठका, प्रभाग समिती असेल तर झालेल्या कामांची चौकशी वेळोवेळी करण्यात यावी, व या प्रशासकिय दिरंगाईवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आ.संजय सावकारे यांनी मांडली.
कोविड काळात उपाययोजनांसाठी साहित्य खरेदीसाठी कोणत्याही निविदा प्रक्रिया जनतेसमोर नाहीत, यात कोणतीही समिती नेमली ती फक्त कागदावर असून याची माहिती नाही, विविध प्रकारच्या परवानग्या यासंदर्भात केवळ कागदावर आकडेवारीचे खेळ असून टेंडर प्रक्रिया नियमित करण्याची मागणी होती. ती प्रक्रिया देखिल झालेली नाही. चाळीसगाव शहरात शाळेसमोरच दारू विक्री केली जात असून अनैतिक व्यवसाय मोठया प्रमाणावर होत आहेेत. रस्ते भूमिगत गटारे बांधकामे अपूर्ण असून नगरपालिकेस मुख्याधिकारी देखिल नाही. दिलेले प्रभारी मुख्याधिकारी भडगांव येथून येण्यासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत त्यामुळे शहराचा विकासावर परिणाम झाला असल्याचे आ.मंगेश चव्हाण यांनी सांगीतले.
जिल्हयात दिड वर्षापासून कोविड काळात बील बसूली करू नये असे निर्देश असले तरी सप्टेंबर नंतर आतापर्यत तीन बील आली असून शेती वीज पंपाचे किमान एक बील भरल्याचे निर्देश शासनाने दिले असून सक्तीची बील वसूली केली जात आहे. यावर्षी कमी पावसामुळे विहिरींची पाणी पातळी खालावली असून काही ठिकाणी पाणी नाही, तरी देखिल सर्रास सर्वच शेतकर्‍यांना वीजबील देण्यात आले आहे. यासंदर्भात महावितरण अभियंत्यांनी आमदारांवर गुन्हा दाखल करीत दबाव टाकत आहेत. शहरी व ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजनांचा देखिल वीजपुरवठा वीजबील न भरल्याने खंडीत केला जात असून ट्रान्सफॉर्मर दिले जात नाहीत. तसेच जिल्हयाला आलेल्या डिपी ऑईलची देखिल अन्य जिल्ह्यात परस्पर विक्री केली जात असल्याचा आरोप आ.मंगेश चव्हाण यांचेसह सत्ताधारी पक्षातील आ.किशोरआप्पा पाटील यांचेसह माजी आ.दिलीपभाऊ वाघ यांनी केला.
तसेच पीकविमा संदर्भात लाभ न दिलेल्या बँकावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असे आदेश देऊनही अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे खा.रक्षा खडसे यांनी स्पष्ट केले. यावर पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रविण मुंढे यांनी कलम १८८अन्वये कारवाई केली जात असल्याचे सांगीतले.
यावेळी व्यासपिठावर पालकमंत्री.ना.गुलाबराव पाटील, जि.प.अध्यक्षा रंजना पाटील, आ. गिरीश महाजन, खा. रक्षा खडसे, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जि.प.सीइओ डॉ.पंकज आशीया, मनपा आयुक्त सतीष कुळकर्णी, पोलीस अधीक्षक डॉ.प्रविण मुंढे, नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील सर्व मतदार सघाचे आमदार, नियोजन समितीचे सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित होते.