देशभर विशेष सखोल फेरतपासणी; निवडणूक आयोगाची मोठी घोषणा आज पत्रकार परिषदेत

नवी दिल्ली : देशातील मतदार नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व अचूक करण्याच्या उद्देशाने निवडणूक आयोग आता संपूर्ण देशभरात मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (Special Intensive Revision – एसआयआर) करण्यास सज्ज झाला आहे. याबाबतची अधिकृत घोषणा सोमवारी दुपारी साडेचार वाजता होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत करण्यात येणार असून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबिर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित राहतील. आयोग एसआयआरचा पहिला टप्पा जाहीर करणार असून हा टप्पा १ नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पहिल्या टप्प्यात पाच राज्यांचा समावेश असेल. या राज्यांमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणुका होणारे आसाम, केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरी या राज्यांचा समावेश असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. एसआयआर ही मतदार याद्यांचे पूर्णपणे नव्याने पुनर्निर्माण करण्याची एक व्यापक प्रक्रिया असून प्रत्येक नोंदणीकृत मतदाराला नवीन गणना फॉर्म सादर करावा लागेल. यामध्ये मतदारांची नागरिकत्व पडताळणी, वास्तव्यासंबंधी कागदपत्रांची पाहणी, एकाच व्यक्तीची दोन ठिकाणी नोंद टाळणे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे यादीतून हटविणे, तसेच तरुण पात्र मतदारांना नोंदणीस प्रवृत्त करणे अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश असणार आहे. देशामध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये मतदार याद्यांचे पूर्ण संगणकीकरण झाले. डिजिटल माध्यमातून नाव नोंदविणे, दुरुस्ती करणे, पत्ता बदल नोंदवणे या सोयींमुळे मतदारांची सुविधा वाढली. मात्र या काळात विशेष सखोल फेरतपासणी झाली नाही. परिणामी मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती निर्माण झाल्याचे आयोगाच्या २४ जून रोजीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. अनेक नागरिक नवीन पत्त्यावर राहायला गेल्यानंतर नवीन मतदार यादीत नाव नोंदवतात पण जुन्या याद्यांमधून वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्यामुळे त्याच व्यक्तीची दोन ठिकाणी नावे राहण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली आहे. ही दुबार नोंदणी केवळ कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची नसून निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वसनीयतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. यासोबतच काही प्रदेशांमध्ये परदेशी नागरिकांच्या नावांचा देखील मतदार याद्यांमध्ये समावेश झाल्याचे तक्रारी सरकार, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांकडून वेळोवेळी पुढे येत होत्या. लोकशाही व्यवस्थेचा पाया म्हणजे शुद्ध, अचूक आणि पारदर्शक मतदार यादी. मतदार यादीच बिघडली तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. त्यामुळेच गेल्या २० वर्षांत झालेल्या सर्व बदलांचा विचार करून निवडणूक आयोगाने एसआयआरची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. बिहारमध्ये २००३ साली शेवटची अशा प्रकारची मोठ्या प्रमाणावरील तपासणी झाली होती. त्यानंतर राज्योत्तर किंवा राष्ट्रीय स्तरावर अशी कोणतीही सखोल कारवाई झालेली नाही, ही वस्तुस्थितीही आयोगासमोर आहे. डिजिटल बदल, अंतर्गत स्थलांतरणाचा वाढता वेग, नागरीकरणामुळे वाढलेली लोकसंख्या, शहर व ग्रामीण भागातील मतदारांचे बदलणारे वास्तव्य, शैक्षणिक व नोकरीसाठी सतत होणारी हालचाल, या सर्वांनी मतदार याद्या गोंधळलेल्या अवस्थेत पोहोचवल्या आहेत. यामुळेच फेरतपासणी ही केवळ एक प्रशासकीय कारवाई नसून लोकशाही बळकटीकरणाची गरज आहे, असा स्पष्ट संदेश आयोगाने दिला आहे. एसआयआरच्या अंमलबजावणीमुळे प्रत्येक मतदाराची माहिती पुन्हा एकदा नीट तपासली जाईल. यासाठी घर-घर संपर्क मोहीम, ऑनलाइन पडताळणी, स्थानिक यंत्रणांचा सक्रिय सहभाग, बीएलओ (BLO) पातळीवरील तपासणी आणि आधार-मतदार नोंदणी जोडणीसारख्या प्रक्रियांचा उपयोग केला जाईल. निवडणूक आयोग नवमतदारांना नोंदणीसाठी विशेष सुविधा देईल, ज्यामुळे १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुणांचा मतदार याद्यांमध्ये अधिकाधिक समावेश होऊ शकेल. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत युवा सहभाग वाढण्यास मदत होईल. देशातील मतदार संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून देशातील प्रत्येक नागरिकाचा एकच मतदार हक्क योग्य ठिकाणी आणि योग्य नोंदीसह उपलब्ध व्हावा यासाठी एसआयआर अत्यंत महत्त्वाचा पाऊल ठरणार आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे पुढील काळात निवडणुकांची विश्वसनीयता अधिक दृढ होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. सोमवारी होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत एसआयआरची पूर्ण रूपरेषा, वेळापत्रक, तपासणीची पद्धत, सहभाग असलेल्या राज्यांची विस्तृत माहिती आणि पुढील टप्प्यांबद्दलही निवडणूक आयोग सविस्तर घोषणा करेल. लोकशाहीची मजबुती आणि स्वच्छ निवडणूक प्रक्रियेसाठी देशभराचे लक्ष या घोषणेकडे लागले आहे.