पाचोरा- तालुक्यात झालेल्या शेतकरी अनुदान घोटाळ्याने शेतकऱ्यांच्या मनात मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे पण या प्रकरणात ना सत्ताधारी पक्ष काही कृती करताना दिसत आहेत, ना विरोधक खऱ्या अर्थाने रस्त्यावर उतरले आहेत. दोन्ही बाजू फक्त वृत्तपत्रं, टीव्ही आणि सोशल मीडियावर बोलतात, पण प्रत्यक्षात कुणी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहत नाहीत. कोणीही ठोस कृती करतांना दिसत नाही बोलून सहानुभूती दाखवणे सोपे आहे, पण शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वरच्या स्तरावर प्रयत्न करणे हेच आज गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना सांगतले जाते की तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाला पण आतापर्यंत फक्त तीन-चार लोकांची नावे कागदावर दाखवून प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.त्यांची कृती व कारवाई देखील संशोस्पद आहे कारण तपासात काय प्रगती झाली प्रकरण कुठपर्यंत आले याची आर्थिक गुन्हा शाखेकडून कोणतीही वेळोवेळी प्रसिध्दीसाठी दिली जात नाही ज्यांनी खरोखर पैसे खाल्ले, ते मात्र अजूनही पडद्यामागेच आहेत.मोकाट फिरत आहे आणि अजुनही असा प्रकार चालला तर खरे आरोपी मोकाट फिरतील आणि शेतकऱ्यांचा हाच काय? भविष्यातील पैसा परत मिळणे अशक्य होईल. जालना जिल्ह्यात याच प्रकारचा घोटाळा झाला होता, पण तिथे तपास जबाबदारीने झाला. जे दोषी होते त्यांचे तपासात पूर्ण रॅकेट बाहेर आले आणि सर्व तपास पारदर्शकपणे झाला. पण पाचोऱ्यात मात्र सर्व काही “तुम्ही मारल्यासारखं करा, आम्ही रडलो असल्यासारखं करू” या म्हणीप्रमाणे चाललंय. काही दिवस गदारोळ होतो, माध्यमं बातम्या देतात, राजकारणी स्टेटमेंट देतात, आणि मग पुन्हा शांतता. असं करून न्याय कधीच मिळत नाही, आणि दोषींना बळ मिळतं.प्राप्त माहितीनुसार जे आरोपी अद्याप न्यायालयीन कष्टडीत आहेत त्यांना लवकरच जमीन मिळण्याच्या हालचाली देखील सुरू झाले आहेत किंबहुना तशी लाईन लागली अर्थात लावण्यात आली आहे आज शेतकऱ्यांना फक्त एकच चिंता आहे — “आमचे पैसे कधी मिळणार?” पण शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्यांचे पैसे खाणाऱ्या सर्व गुन्हेगारांना कडक शासन होणे गरजेचे आहे हे चीड मनात ठेवून रस्त्यावर येणे गरजेचे आहे नव्हे तर सत्ताधारी विरोधकांना जाब देखील विचारणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून पुन्हा दुसऱ्याने असे प्रकार करण्यास उत्पन्न होणार नाही अनेक आज शेतकऱ्यांनी पीक घेतलं, कर्ज घेतलं, पण अनुदानाचा पैसा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. घर चालवायचं, बँकेचे हफ्ते भरायचे, मुलांना शिकवायचं — आणि वर सरकार सांगतं की अनुदान दिलंय! मग तो पैसा गेला कुठं? हे प्रश्न विचारून – विचारून शेतकरी थकले आहेत. खरं सांगायचं तर शेतकऱ्यांचा पैसा चोरी करणं म्हणजे त्यांच्या कष्टाची थट्टा करणं आहे. कोणत्याही माणसाचा जीव मेहनतीत असतो, आणि जेव्हा त्याचे पैसे लाटले जातात तेव्हा तो मनाने खचतो. शेतकऱ्यांचा पैसा खाल्लेला कोणीही असो,मग तो सत्ताधारी पक्षाचा पदाधिकारी कार्यकर्ता असो की विरोधकांचा नातेवाईक असो त्यांना शिक्षा मिळालीच पाहिजे. ज्यांनी अशा लोकांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष मदत केली, त्यांनाही कायद्याने आरोपी केलं गेलं पाहिजे. या प्रकरणाचे श्रेय कोण घेतो कोणाचे नाव पुढे येते हे महत्त्वाचे नाही पण सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही आता शब्दांच्या पलीकडे जाऊन काम व कृती करावी लागेल. फक्त चर्चेत राहण्यासाठी स्टेटमेंट देऊन उपयोग नाही. प्रशासनावर दबाव आणणे, चौकशीची मागणी करणे आणि दोषींना अटक करणे हेच आता महत्त्वाचं आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः संघटित होणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांनी पाचोराच नव्हेे तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर गावपातळीवर, तालुकापातळीवर एकत्र येऊन मागणी करायला हवी की 2019 पासून आजपर्यंतच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची यादी सार्वजनिक करावी. ही यादी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या हाती PDF स्वरूपात पोहोचली पाहिजे. प्रत्येकाला आपल्याला किती अनुदान मिळाले, कोणत्या खात्यात जमा झाले, आणि ते खरोखर जमा झाले का हे समजायला हवं. माहिती खुली झाल्यावर कोणाचा पैसा कुठे गेला हे स्पष्ट होईल. आज काही शेतकरी शांत आहेत, पण त्यांच्या मनात राग आहे. ते म्हणतात — “आम्हाला कुणाचं राजकारण नको, आमचा पैसा परत मिळाला पाहिजे.” सत्ताधारी असो वा विरोधक, दोघांनाही आता शेतकऱ्यांचा विश्वास परत जिंकायचा असेल तर काम करून दाखवावं लागेल. “संदीप महाजन दुसरा होऊ नये” हा इशारा लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. कारण ज्यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला, त्यांनी आपल्या खर्चाने, वेळाने, आणि धोका पत्करून हे सत्य बाहेर आणलं. उद्या अशा संदीप महाजन सारख्या धाडसी लोकांना साथ न दिली, तर पुन्हा कोणीही भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवायला तयार होणार नाही. यासाठी या लढ्यात कोणतेही पक्ष, धर्म किंवा जातीतले भेद विसरून सर्व शेतकरी एकत्र आले पाहिजेत. हे आंदोलन कोणत्याही पक्षाच्या झेंड्याखाली नको, तर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी असावं. प्रत्येकाने आपल्या पातळीवरून जबाबदारी घ्यायला हवी. कुणी माध्यमांतून आवाज उठवू शकतो, कुणी प्रशासनाला निवेदन देऊ शकतो, तर कुणी माहिती मिळवून ती लोकांसमोर आणू शकतो. अशा पद्धतीने एकत्र काम केलं तरच दोषी पकडले जातील आणि शेतकऱ्यांचा पैसा परत मिळेल.अजूनही वेळ गेलेली नाही. जर आता आपण जागे झालो नाही, तर उद्या आणखी मोठा घोटाळा होईल आणि पुन्हा शेतकरीच फसतील. या सगळ्या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पारदर्शकता होय पोलीस व संबंधित प्रशासनाने तपासाच्या व कृतीची वेळो-वेळी लोकांसमोर स्पष्ट माहिती ठेवावी. जे लोक दोषी आहेत, त्यांची नावे जाहीर करावी आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी. शेतकऱ्यांचा पैसा म्हणजे त्यांच्या घामाचं चीज आहे, ती कुणाच्याही खिशात जाऊ नये. शेवटी सांगायचं तर हा फक्त पैशाचा विषय नाही, तर हा शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा प्रश्न आहे. शेतकरी आपला हक्क मागतोय, काही भीक नाही. त्यांना न्याय मिळवून देणे ही सत्ताधाऱ्यांची, विरोधकांची आणि नागरिकांची जबाबदारी आहे. आता वेळ आहे — पाचोऱ्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याने एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची, आपला हक्क मागण्याची. अन्यथा हा घोटाळा फक्त फाइलमध्ये बंद राहील.खरे आरोपी मोकाट फिरतील आणि आपले कष्टाचे पैसे कायमचे हवेत विरतील. शेतकरी जागा झाला की कोणताही भ्रष्टाचार टिकू शकत नाही — आणि आज तीच वेळ आली आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
