पाचोरा – पालकांनो सावधान! इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या आकर्षक नावाखाली फसवणूक होऊ नये यासाठी सजग व्हा! आजच्या स्पर्धात्मक युगात प्रत्येक पालक आपल्या मुलाला उत्तम शिक्षण मिळावे म्हणून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे आकर्षित होतो. मुलांना चांगले भविष्य मिळावे, आधुनिक शिक्षणाच्या माध्यमातून ते आत्मनिर्भर व्हावेत, या इच्छेने अनेक पालक आपला आर्थिक ताण सहन करूनसुद्धा महागड्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. पण याच भावनेचा गैरफायदा काही गैरप्रकार करणाऱ्या तथाकथित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा घेत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता वेळ आली आहे की पालकांनी डोळसपणे आणि कायदेशीरदृष्ट्या शाळांची वैधता पडताळून पाहावी. राज्य शासनाने व शिक्षण विभागाने वारंवार सूचित केले आहे की राज्यातील कोणतीही शाळा — ती मराठी माध्यमाची असो वा इंग्रजी माध्यमाची — योग्य त्या मान्यतेशिवाय चालवली जाणे कायद्याने गुन्हा आहे. २०१० पासून लागू असलेल्या Right to Education (RTE) Act 2009 च्या तरतुदींनुसार, प्रत्येक शाळेला शिक्षण मंडळाकडून मान्यता प्रमाणपत्र (Recognition Certificate) मिळवणे बंधनकारक आहे. या प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जाणारी कोणतीही शाळा ‘अनधिकृत संस्था’ समजली जाते आणि अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे म्हणजे त्यांच्या शैक्षणिक भविष्याशी खेळ करणे होय. अनेक पालक केवळ शाळेचे बाह्यरूप, जाहिरात किंवा “इंग्रजी माध्यम” या टॅगने प्रभावित होतात. सुशोभित इमारती, एसी वर्गखोल्या, संगणक प्रयोगशाळा व डिजिटल बोर्ड दाखवून मोठ्या फी आकारल्या जातात, पण प्रत्यक्षात त्या शाळेला शासनाची मान्यता नसते. काही ठिकाणी शिक्षकांकडे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, म्हणजे डी.एड., बी.एड. किंवा टी.ई.टी. पात्रता प्रमाणपत्र नसते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा घसरतो आणि भविष्यात त्यांना अधिकृत बोर्डाकडून मान्यता मिळवताना अडचणी येतात. विशेष म्हणजे, पाचोरा शहर आणि परिसरातील अनेक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये अशीच परिस्थिती आढळून येते. अनेक शाळांनी शैक्षणिक पात्रता पूर्ण न केलेले तरुण शिक्षक केवळ कमी मानधनात नियुक्त केले आहेत. अशा अपात्र शिक्षकांकडून शिक्षण घेतलेल्या मुलांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. त्याहून चिंताजनक बाब म्हणजे, याच शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांवर त्यांच्या स्वतःच्या ट्युशन वर्गात जाण्यासाठी दबाव आणला जातो. पालकांकडून शाळेची फी घेतल्यानंतरही मुलांना त्या शिक्षकांच्या खासगी शिकवणीत पाठवण्याची सक्ती केल्याचे अनेक ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. काही शाळांनी तर अधिक धक्कादायक पाऊल उचलत आपल्या शाळेच्या वर्गखोल्याच शिक्षकांना शिकवणीसाठी भाड्याने दिल्या आहेत. मात्र या सर्व प्रकार दिवसा ढवळ्या सुरू असतांना शिक्षण विभागाचे अधिकारी जाणिव पुर्वक किं अर्थिक पुरवठा होत असल्यामुळे डोळेझाक करीत आहे अशा प्रकारांमुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे आणि पालकांची आर्थिक फसवणूकही होत आहे. शिक्षण विभागाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की शाळेत प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी खालील बाबी नक्की तपासाव्यात: शाळेकडे राज्य शिक्षण मंडळ किंवा CBSE/ICSE मंडळाचे मान्यता पत्र आहे का हे पाहावे. शाळेच्या इमारतीत मूलभूत सुविधा — वर्गखोल्या, शौचालये, स्वच्छ पाणी, खेळाची जागा आणि अग्निसुरक्षा व्यवस्था — व्यवस्थित आहेत का हे तपासावे. शाळेचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक व शिक्षक वृंद यांच्याकडे शासनमान्य शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्र आहेत का हे विचारावे. शाळेच्या फीची पावती, प्रवेशपत्र व सर्व कागदपत्रे नीट जतन करावीत. मुंबई हायकोर्टानेही यापूर्वी अनेक खटल्यांत स्पष्ट केले आहे की, मान्यता नसलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होय. अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.परंतु त्यांच्याकडून आजपर्यंत एकही शाळेवर भरारी पथकाद्वारे तपासणी करण्यात आली नाही किंवा जी पण केली असेल ती फक्त जाणीवपूर्वक सूचना देऊन ठरवून तपासणी केल्यामुळे हा प्रकार त्यांच्या समोर आलेला नाही त्यामुळे पालकांनी जर अशा शाळेतील अनियमितता किंवा फसवणुकीचे प्रकार लक्षात घेतले, तर त्यांनी तत्काळ जिल्हा शिक्षण अधिकारी (Primary/Secondary) कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अनेक शाळा केवळ बालवाडीपर्यंतच मान्यता घेतात, परंतु पुढे स्वतःहून पहिली, दुसरी, तिसरी असे वर्ग सुरू करतात. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. पालकांनी अशा शाळांच्या फसव्या दाव्यांना बळी पडू नये. शासनाने अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, दोषी संस्थांवर शिक्षण अधिनियम १९८७ अंतर्गत दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नाही, तर समाज घडवण्याचे पवित्र कार्य आहे. त्यामुळे पालकांनी आपली जबाबदारी ओळखून योग्य चौकशी केल्यानंतरच आपल्या मुलांना शाळेत प्रवेश द्यावा. शाळेचे बाह्य स्वरूप नव्हे, तर तिची शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकांचे ज्ञान आणि मान्यता यावरच मुलांचे भविष्य अवलंबून असते. शेवटी एकच विनंती — “पालकांनो, आपल्या मुलांच्या भविष्यासोबत प्रयोग करू नका! शाळेचे नाव इंग्रजी असले तरी तिची कायदेशीर ओळख आणि शैक्षणिक गुणवत्ता हीच खरी तपासणीची किल्ली आहे.”
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
