पाचोरा : शेतकऱ्यांच्या नावावर शासनाकडून मंजूर झालेल्या २०२२ ते २०२४ या कालावधीतील पिकांच्या नुकसान भरपाई अनुदानाची रक्कम बनावट खात्यांद्वारे हडप केल्याच्या प्रकरणाचा गुन्हेगारी पाळणा दिवसेंदिवस मोठा होत चालला आहे. या घोटाळ्यातील आरोपींची संख्या वाढत असून, आता पाचोऱ्यातील ग्राहक सेवा केंद्राचा चालक भूषण बापूराव पाटील (वय २५, अरिहंत नगर, पाचोरा) यास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी अटक केली आहे. त्याला पाचोरा न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. आतापर्यंत अनेकांच्या सहकार्याने झालेल्या या अफरातफरीने संपूर्ण प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या अनुदान घोटाळ्याचा मूळ पाया पाचोरा तहसील कार्यालयात असल्याचे पुढे आले असून, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये पोहोचण्याऐवजी शासकीय कर्मचारी व काही बाहेरील व्यक्तींनी संगनमत करून ते स्वतःच्या खात्यात वळवल्याचा आरोप आहे. पाचोरा तहसीलमधील निलंबित लिपिक अमोल भोई आणि प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी गणेश चव्हाण यांनी अनेक बनावट शेतकऱ्यांच्या नावाने खाते उघडून त्यावर अनुदान वळवले असल्याचे उघड झाले आहे. हे दोघेही काही दिवसांपूर्वी पोलिसांकडे स्वतःहून आत्मसमर्पण करून नंदुरबार सबजेलमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत. याच प्रकरणात जिल्ह्यामधील आणखी एक मोठ्या पदावरील अधिकारी म्हणजे सारोळा खुर्द येथील तत्कालीन तलाठी आशिष कडुबा काकडे यासदेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबित केले आहे. तोदेखील सध्या नंदुरबार सबजेलमध्ये अटकेत आहे. या सर्व आरोपींनी एकत्रितपणे बनावट शेतकऱ्यांची नावे तयार करून शासनाकडून मंजूर झालेल्या भरपाईची रक्कम स्वतःच्या व इतर खात्यांमध्ये वळवली. या अनुदान घोटाळ्याची व्याप्ती वाढत असून आतापर्यंत ६०९ पेक्षा अधिक बनावट शेतकऱ्यांच्या नावावर अनुदान वितरित झाल्याचे समोर आले आहे. या अफरातफरीत तब्बल २ कोटी ५४ लाख ६९ हजार रुपयांचा अपहार झाला आहे. गणेश चव्हाण याचे वडील हेमंत चव्हाण (४८), विजय पाटील (४८, सारोळा खुर्द) व हर्षल सपकाळे (२२, वडगाव आंबे) यांच्यासह आता पाचोऱ्यातील ग्राहक सेवा केंद्र चालक भूषण पाटीलची अटक झाल्यामुळे तपास अधिक गंभीर होत आहे. अजूनही आरोपी वाढण्याची शक्यता असून, या प्रकरणात अनेकांचा सहभाग उघड होऊ शकतो, अशी माहिती तपास अधिकारी सह पोलिस निरीक्षक ईश्वर पाटील यांनी दिली आहे. या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने लढा देत असलेले पाचोऱ्यातील पत्रकार संदीप महाजन हे या प्रकरणातील मुख्य तक्रारदार आहेत. त्यांनी शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या अनुदानाचा अपहार होत असल्याची माहिती मिळताच विविध स्तरांवर तक्रारी केल्या. फक्त तक्रारीच नव्हे तर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणही केले. त्यांनी २०१९ पासून आजपर्यंतच्या सर्व अनुदानाचा पारदर्शक तपास व्हावा, दोषींना तातडीने अटक व्हावी, संशयित समितीऐवजी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून स्वतंत्र तपास व्हावा, आणि न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वी आरोपींना अटक करण्यासाठी विशेष पथक नेमावे, यांसारख्या मागण्या सातत्याने केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर संदीप महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे प्रकरण नागपूर हिवाळी अधिवेशनात उठवण्यासाठी त्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “शेतकऱ्यांचा पैसा खाणाऱ्यांना आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांना एकही सूट नाही; चुकीला माफी नाही. नंबर सर्वांचा लागणारच, फक्त नंबर कितवा लागेल हे ठरवण्याचा फरक असेल.” पत्रकार संदीप महाजन यांनी प्रशासनाला स्पष्ट चेतावणी दिली आहे की, घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार आणि जे कोणी दोषी असतील त्यांचे निलंबनच नव्हे तर त्यांच्या मालमत्तेची जप्ती करावी आणि शेतकऱ्यांची हडप केलेली रक्कम त्यांना परत मिळवून द्यावी. त्यांचा हा लढा न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाची पायरी मानला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशाची लूट करणाऱ्या या भ्रष्ट प्रवृत्तीविरुद्ध समाजात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. प्रशासन आणि पोलिस तपासाच्या गतीमुळे या प्रकरणातील खरे आरोपी किती मोठ्या प्रमाणात सामील आहेत हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. परंतु या लढ्याला व्यापक रूप देण्यामागे पत्रकार संदीप महाजन यांचे धैर्य, तपशीलवार पुरावे गोळा करण्याची त्यांच्या पत्रकारितेतील बांधिलकी, आणि शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी चालवलेला सातत्यपूर्ण संघर्ष, ही मोठी कारणे ठरत आहेत. सरकार आणि प्रशासनाने या प्रकरणात आणखी कडक पावले उचलल्यास शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, हा घोटाळा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या भ्रष्ट योजनेपैकी एक म्हणून इतिहासात नोंदला जाईल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
