शेतकरी अनुदान घोटाळा प्रकरणी नागपुर हिवाळी अधिवेशन काळात संदीप महाजनांचे आमरण उपोषण;

पाचोरा – जालना-अंबड अनुदान घोटाळ्यात तलाठी, कोतवाल आणि एजंट यांचा पर्दाफाश जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारने शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले; पण हे पैसे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांकडे न जाता तलाठी, कोतवाल आणि खासगी एजंटांच्या साटेलोट्याने खोट्या लोकांच्या खात्यात वळवले, असा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. बोगस नावे, बनावट कागदपत्रे तयार करुन अनेकांनी सरकारी अनुदान लाटले. त्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळायला हवे असलेले पैसे भ्रष्ट लोकांनी स्वतःच्या खिशात टाकले. महाराष्ट्र हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सोमवार, ८ डिसेंबर २०२५ पासून सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, या घोटाळ्यांवरील कारवाईची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. या गुन्ह्यावर अंबड पोलीस स्टेशनमध्ये रजि. क्र. 453/2025 नुसार विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अनुदानाचा सुमारे ₹24 कोटी 90 लाख 77 हजार 811 रुपयांचा प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले. तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) सुरू असून, या प्रकरणात अनेक अटक, चौकशा आणि बँक खात्यांची तपासणी सुरू आहे. अपहाराचा आकडा व आरोपीची संख्या वाढतच आहे सर्वप्रथम आर्थिक गुन्हे शाखेने सहाय्यक महसूल अधिकारी सुशिलकुमार दिनकर जाधव यांना अटक केली. जाधव यांनी प्रत्यक्ष सरकारी अधिकाऱ्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करून, अनुदान लाटण्यात मोठी भूमिका बजावली. ते सध्या जिल्हा कारागृहात आहेत. या प्रकरणातील दुसरे आरोपी शिवाजी श्रीधर ढालके, तलाठी, अंबड तहसील कार्यालय, यांना १९ सप्टेंबर रोजी अटक करण्यात आली. यांच्या चौकशीत आश्चर्यकारक माहिती मिळाली. ढालके यांनी आपल्या मूळ गाव उमरी बाजार (अमरावती) येथे राहणाऱ्या ५० पेक्षा जास्त लोकांची नावे अंबड तालुक्यात दाखवून, त्यांच्या नावावर अनुदान काढले. म्हणजेच गाव बदलून, खोटे कागदपत्र तयार करून, ज्या लोकांचे त्या गावाशी काही घेणेदेणे नव्हते, त्यांच्या नावे अनुदानाची रक्कम सरकारी खात्यातून काढली गेली. तलाठी एकटा हे काम करू शकत नसल्याने, त्याला मदतीला गावातील काही कोतवाल आणि खासगी एजंट (दलाल) जोडले गेले. चौकशीत पुढील नावे निष्पन्न झाली– मनोज शेषराव उघडे (कोतवाल, रा. दाढेगाव, अंबड) आणि साहेबराव उत्तमराव तुपे (खाजगी सहाय्यक/दलाल, रा. पिठोरी सिरसगाव, अंबड). या दोघांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली असून, न्यायालयाने चार दिवसांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या दलालांचे काम कागदपत्रे बनवणे, लोकांचा डेटा गोळा करणे, खोटे सातबारा, आधार कार्ड, बँक खाते उघडणे, रिकामे चेक घेणे, नावापुरती रक्कम देऊन सही करून घेणे, मग अनुदानाचे पैसे काढून ठेवणे असे होते. तलाठ्यांना बोगस नावे द्यायची, इतर गावांतील लोकांची नावे अंबड तालुक्यात दाखवायची, मृत व्यक्तींच्या नावांवरही अनुदान काढायचे आणि ही रक्कम टक्केवारीने वाटून घ्यायची, असा संपूर्ण भ्रष्ट व्यवहार त्यांच्याकडून केला जात असे. तपासक सहायक पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ४ ते ५ हजार बँक खात्यांची तपासणी झाली आहे आणि २०० ते २५० लोकांची विधाने नोंदवली आहेत. काही पैसे जालना जिल्ह्याबाहेरच्या खात्यांमध्येही ट्रान्सफर झाले असल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे हा घोटाळा फक्त जालना जिल्ह्यापर्यंत मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत असा प्रकार झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक घटना म्हणजे एका तलाठ्याने अनुदानाची रक्कम आपल्या आवडत्या पत्नीच्या नावावर ५० लाख, तर दुसऱ्या नावडत्या पत्नीच्या नावावर फक्त १० लाख रुपये वळवली. फरकामुळे नावडती पत्नी थेट तक्रार देण्यासाठी पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली आणि या ठिणगीमुळे १०० कोटींचा घोटाळा उघड झाला. या घोटाळ्यात २६ पेक्षा जास्त तलाठी आणि ग्रामसेवक सहभागी असल्याची माहिती आहे. याच धर्तीवर पाचोरा – मुक्ताईनगर तालुक्यातही अनुदान घोटाळा उघड झाला असून पाचोरा येथे ₹2 कोटी 54 लाख 63 हजार 1 रुपयांचा गैरव्यवहार उघड झाला. पण पाचोरा प्रमाणेच मुक्ताईनगर तालुक्यातही शेतकरी अनुदानात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केले आहेत. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की पाचोरा व मुक्ताईनगरमध्येही तपास जाणीवपूर्वक संथ आहे आणि उच्चपदस्थांना वाचवण्यासाठी तपास मर्यादित केला जात आहे. ऑनलाईन व्यवहार स्पष्ट असताना साक्षीदारांची गरज नाही, तरी तपास लांबवला जात आहे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व प्रकरणात पारदर्शक चौकशी होत नाही, आरोपींची माहिती दडवली जात आहे आणि मोठ्या अधिकाऱ्यांना वाचवले जात आहे, असा आरोप करत शेतकरी आंदोलनकर्ते संदीप महाजन यांनी केला असुन नागपूर हिवाळी अधिवेशनात काळात ते आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांची मुख्य मागणी 2019 ते 2025 पर्यंतच्या सर्व अनुदान यादीची तपासणी करणे, पीडीएफ स्वरूपात अनुदान यादी सार्वजनिक करणे, जिल्हा माहिती कार्यालया मार्फत आर्थिक गुन्हाशाखेने प्रसिद्धीसाठी प्रेस नोट जारी करणे, सर्व आरोपी अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करणे, पाचोरा आणि मुक्ताईनगर या दोन्ही ठिकाणच्या तपासाला जालना पॅटर्नप्रमाणे वेग देणे, मे.उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली याप्रकरणी स्वतंत्र तपास व आरोपींना तातडीने अटक करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे आणि महसूल विभागातील दलाली व्यवस्था मोडीत काढणे अशी आहे. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर शासन, प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमधील विश्वासघात आहे. आज शेतकरी आपल्या नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी शासनाकडून मदत मागतो आणि त्याचवेळी त्याच्या नावाचा पैसा भ्रष्ट लोक उचलतात, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे. जालना येथील घोटाळ्याने राज्यभरातील अशीच दलालीवर आधारित अनुदान व्यवस्था उघडकीस आणण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. फक्त आरोपींना शिक्षा नको; तर भ्रष्ट व्यवस्था मोडून काढणे गरजेचे आहे. याच मागणीसाठी संदीप महाजनांचे हिवाळी अधिवेशन काळात आमरण उपोषण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याचा पुढचा टप्पा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा परत मिळवणे आणि पारदर्शक तपास करणे हे शासन आणि प्रशासनाचे मोठे कर्तव्य ठरते. अन्यथा अनुदान नावाखाली शेतकऱ्यांचे भवितव्य दलालांच्या खिशात वाहत राहील.