पाचोरा – तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळ्याची धग दिवसेंदिवस वाढत असून शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या अनुदानातील अनियमितता, प्रशासकीय गोलमाल, माहिती देण्यास ना खूशी आणि आरोपींच्या बचावासाठी उभ्या राहणाऱ्या पद्धतीमुळे संपूर्ण महसूल प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात तहसीलदार विजय बनसोडे, त्यांच्याशी जवळीक असलेले काही व्यक्ती—त्यात आशिष काकडे व त्यांचे जवळचे नातेवाईक यांचाही समावेश—तसेच एवढा मोठा कोट्यावधीचा घोटाळा झाल्या नंतर आपल्या स्तरावरून कोणतीच भूमिकाच न घेणारे प्रांत अधिकारी भुषण अहिरे यांच्यावर शंकांचे सावट आणखी दाट झाले आहे. सर्वप्रथम धक्कादायक बाब म्हणजे माहिती अधिकारातून सत्य उघड व्हावे म्हणून शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनी मागितलेली माहिती देण्यास महसूल कार्यालयाने टाळाटाळ केली. २०१९ ते २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना किती अनुदान दिले गेले? कोणत्या नावांवर किती रक्कम जमा झाली? कोणाचे अर्ज का? प्रलंबित ठेवले गेले?या सर्वाची माहिती देणे बंधनकारकच नव्हे तर शासकीय आदेशानुसार असतानाही दिले गेलेले उत्तर सदरचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे असे गोलमोल आणि दिशाभूल करणारे होते. करणे प्रविष्ट प्रकरण आणि मागितलेली यादी याचा काही संबंध नाही कारण ही यादी गुन्हा दाखल होणे किंवा घडण्याआधी सार्वजनिक झाली असती तर शेतकऱ्याचे रक्त पिणाऱ्या भामट्यांना व त्यांच्या पाठीराख्यांना ही संदेश मिळाली नसती शेतकऱ्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याची सन्माननीय तहसीलदार बनसोडे साहेब जर सर्व काही माहीती पारदर्शक असेल तर माहिती द्यायला भीती कसली, हा प्रश्न संपूर्ण तालुका विचारत आहे. याच दरम्यान तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी घेतलेली भूमिका आणखीच संशय वाढवणारी ठरली. एकीकडे ते स्वतःला निर्दोष असल्याचे सांगत आहेत तर आपण या लोकांपुढे उघड चर्चा करण्यास किंवा जाहीर लोकदरबार घेण्यास कळू द्या माझी तहसीलदार चव्हाण के साहेब व आपल्या कार्यकाळात काय घडले काय दडले शेतकऱ्यांनी, पत्रकारांनी आणि नागरिकांनी अनेक वेळा आवाहन केले की, आपण निर्दोष असाल तर टाळाटाळ न करता आमच्या प्रश्नांना समोरासमोर उत्तर द्या, कॅमेऱ्यांसमोर बोला, अनुदान यादी जाहीर करा. पण या सर्व मागण्यांना फाट्यावर मारत त्यांनी शांतता आणि घुमजावच निवडला. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे अचानक फिर्यादी बनून त्यांनी स्वतःची स्वच्छता दाखवण्याचा प्रयत्न केला. “मी पीडित शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे” अशी स्वतःची भूमिका निर्माण केली गेली. तपास यंत्रणेकडून स्वतःकडे बोट वळू नये म्हणून ही एक पूर्वनियोजित वाट शोधण्याची पद्धत असल्याचा थेट आरोप आहे. या प्रकरणात तहसीलदार बनसोडे साहेबांचे निकटवर्तीय आशिष काकडे व त्यांच्या नातेवाईकांचे नावही सतत समोर येत आहे. कार्यालयात वारंवार उपस्थिती, काही फाइल्सशी संबंधित निर्णयांमध्ये हस्तक्षेपाचे आरोप, तसेच अनुदान प्रक्रियेशी संबंधित लोकांशी असलेली जवळीक यामुळे तेही संशयाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. या सर्व प्रकरणातील महत्त्वाची बाब म्हणजे काकडे याचा निलंबन आदेश बघितला तर त्यात निलंबनचे कारण नमूद केलेले नाही ही सर्वांत विचित्र आणि संशय वाढवणारी भूमिका आहे प्रांत अधिकारी भुषण अहिरे यांची. अनुदान घोटाळा महसूल कार्यालयाच्या अवघ्या दहा फुटांच्या अंतरावर घडत असताना विभागीय पातळीवरील सर्वोच्च अधिकारी म्हणून त्यांनी अद्यापही एकही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यांनी चौकशी का सुरू केली नाही? जबाबदारांना निलंबित का केले नाही? अनुदान यादी जाहीर करण्याचे आदेश का दिले नाहीत? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आजही मिळालेली नाहीत. मौनामुळेच त्यांची भूमिका संशयात येते. नागरिक आता स्पष्ट विचारत आहेत—त्यांनी मौन कोणाच्या बचावासाठी ठेवले आहे? या सर्व घटनांदरम्यान एक गोष्ट स्पष्ट होते की सत्य दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न सतत होत आहे पाचोरा महसूल विभागाला माहीती अधि. अधिनियम -2005 चे कलम 8 (1) केव्हा व कुठे वापरले जाते व तसेच ते केव्हा कशासाठी वापरावे या संदर्भात प्रशिक्षण देण्याची गरज निर्माण झाली आहे आर्थिक गुन्हा शाखेने याप्रकरणी मर्यादित आरोपी करून मे न्यायालयात जरी चार्जशिट दाखल केली
पण भारतीय राज्यघटनेने दिलेले सर्वात मोठे संरक्षण म्हणजे न्यायव्यवस्था आजही जागी आहे. न्यायालयाचे दरवाजे भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी सदैव खुले आहेत आणि दोषींना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनाही न्यायदेवता सोडणार नाही, ही शेतकऱ्यांचे आंदोलक यांची ठाम भुमीका आहे. आज शेतकरी, नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी अत्यंत स्पष्ट आहे—२०१९ ते २०२५ पर्यंतची अनुदान यादी जाहीर करा,सर्वपक्षीय सर्व नेत्यांच्या साक्षीने लोकांसमोर जाहीर दरबार घेऊन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकतेने उत्तर द्यावे, आणि तपास यंत्रणेला स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे. या घोटाळ्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. तहसीलदार विजय बनसोडे यांचा घुमजाव, माहिती अधिकारात माहिती न देण्याची पद्धत, संशयितांशी असलेली जवळीक, फिर्यादी बनून सुटण्याचा प्रयत्न आणि प्रांत अधिकारी भुषण अहिरे यांची शांतता—या सर्वांनीच संपूर्ण प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे केले आहे. शेतकरी आंदोलक यांचा एकच नारा स्पष्ट आहे— चव्हाणचे साहेबांच्या त शेवटच्या टप्प्यात 81 लाख मंजुरीचे व विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे साहेबांच्या काळातील शेतकरी अनुदानाचे व घोटाळ्याचे सत्य बाहेर आलेच पाहिजे, दोषी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे सर्व उघडे पडलेच पाहिजेत, आणि शेतकऱ्यांचे हक्क पुन्हा मिळालेच पाहिजेत. कर नाही तर डर कशाला पहा काय दिले माहिती अधिकारात उत्तर
शेतकरी हितचिंतक,शेतकरी,शेतकरी पुत्र यांना विनंती आपणास ही बातमी योग्य वाटत असेल तर आपण आपल्या स्तरावर आपल्या गावातील परिसरातील सर्व ग्रुप वर व सोशल मीडियावर पाठवणेस विनंती
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
