शेतकरी अनुदानात पुन्हा घोटाळा? तहसीलदारांच्या नाकाखालीच सुरू ‘जुनेच खेळ’आज सुद्धा केवायसी करताना नाव त्या शेतकऱ्याचंच आहे पण आधार क्रमांक आणि बँक खाती मात्र कोणाच्यातरीचं!

पाचोरा – आदरणीय आमदार आप्पासाहेब किशोर पाटील, माजी आमदार दिलीपभाऊ वाघ, अमोलभाऊ, वैशालीताई—आपणांस एक नम्र पण ठाम आवाहन. शेतकऱ्यांचं अनुदान प्रकरण मागच्या वर्षी जसं धुमाळलं होतं, तसं ते अजूनही पूर्ण मिटलेलं नाही आणि त्याच दरम्यान आता नव्या अनुदानातही तसाच प्रकार उघडकीस येतोय ही खरी शोकांतिका. महसूल प्रशासनाने धडा घेतला असेल, पारदर्शकतेची भाषा बोलत असेल असा अंदाज होता; पण प्रत्यक्षात मात्र जुनं पानच पुन्हा वाचावं तसं सुरू झालेलं दिसतं आहे. तहसीलदार साहेब स्वतःला निष्पाप, निष्कलंक, पारदर्शकतेचे मोठे पुरस्कर्ते म्हणवतात, पण वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. उपोषणाच्या दिवशीपासून सन 2019 पासून ते आज पर्यंत अनुदान

प्राप्त शेतकऱ्यांची यादी आजतागायत पूर्ण केली नाही. स्पष्ट लाभार्थ्यांची यादी मागितली—दिली नाही. उपोषणावर बसूनही पीडीएफ मागितली—देण्यास तयार नाहीत. शेवटी माहिती अधिकारातून विचारलं तर कारणं दाखवून माहितीच नाकारली. मग हे कसला पारदर्शकपणा आणि कसली जबाबदारी? आणि सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या नाकाखालीच आजही त्याच प्रकारचे घोळ सुरू असल्याचे पुरावे हातात आले आहेत. एका शेतकऱ्याच्या अवकाळी नुकसानभरपाईसाठी केवायसी करताना नाव त्या शेतकऱ्याचंच, पण आधार क्रमांक आणि बँक खाती मात्र कोणाच्यातरीचं! एवढा मोठा फरक चुकून होतो का? की आतूनच काहीतरी ‘सेटिंग’ आहे याचा मोठा संशय आहे. मागच्या घोटाळ्याची पुनरावृत्ती सुरू असल्याचा पक्का अंदाज यावरून येतो. आपल्याकडून अजूनही न्यायाचीच अपेक्षा आहे. तहसीलदार असो, प्रांताधिकारी असो किंवा कोणताही वरिष्ठ अधिकारी—खरं काय आहे हे जनतेसमोर आलंच पाहिजे. जाहीर सभांमध्ये घोषणा, पत्रकार परिषदेत मोठमोठ्या बाता—याने शेतकऱ्यांच्या जखमा भरत नाहीत. मागच्या प्रकरणातही काही गरीब नोकरदार, भरतीसाठी अभ्यास करणारे तरुण, सामान्य कुटुंबं—यांना ढाल बनवून काही अधिकाऱ्यांनी आपलेच जवळचे माणसं वाचवण्याचा खेळ खेळला. “खाण्याचे दात वेगळे आणि दाखवण्याचे वेगळे” ही म्हण तिथे अगदी खरी उतरली. विकासासाठी राजकारण नको, एकत्र या—असं बोललं जातं. पण शेतकऱ्यांच्या पैशावर डल्ला टाकणाऱ्यांवर कारवाईची वेळ आली की हेच तत्व कुठं गायब होतं? आज खरी वेळ आहे पक्षीय भेद बाजूला ठेवून एकत्र उभे राहण्याची. शेतकरी अनुदानात होणारी ही हेराफेरी म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या रक्तावरचा घाव आहे. म्हणून एकच विनंती—सर्वपक्षीय पत्रकार परिषद घ्या. संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांना खुलेपणाने समोर आणा आणि ऑन द स्पॉट फैसला करा. पुरावे आमच्याकडे आहेत, प्रकरण ताजं आहे आणि लोकांना खरं जाणून घ्यायचं आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण पुढाकार घेतला तर शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचा हा फेरा मोडता येईल. गावागावच्या जनतेला एकच अपेक्षा—न्याय मिळावा आणि चुकीचे वागणाऱ्यांना वाचवू नये.