जळगाव – जिल्ह्यात अलीकडील काळात वसंत सहकारी साखर कारखाना तसेच विविध शेतकरी प्रश्नांच्या संदर्भात काही आंदोलन, सभा व निवेदने देण्याचे उपक्रम राबविले जात असल्याचे दिसून येत आहे. या आंदोलनांमध्ये स्वतःला एका संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून संबोधणारे श्री. निळकंठ प्रल्हाद पाटील यांचे नाव पुढे येत असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली काही उपक्रम आयोजित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाच्या संदर्भात काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून संबंधित बाबींची निष्पक्ष व सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी Dhyeya News & सा. झुंजचे संपादक संदीप दा. महाजन, पाचोरा जि. जळगाव यांनी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना महाजन यांनी लेखी निवेदन देऊन संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महाजन यांनी दिलेल्या निवेदनात सर्वप्रथम ज्या संघटनेच्या माध्यमातून आंदोलन राबविले जात असल्याचे सांगितले जाते, त्या संघटनेची अधिकृत स्थिती काय आहे, हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. शासनाच्या नियमांनुसार कोणतीही संघटना सार्वजनिक आंदोलन किंवा निधी संकलन करत असल्यास ती संघटना विधिवत नोंदणीकृत असणे आवश्यक असते. त्यामुळे ज्या संघटनेचे नेतृत्व श्री. निळकंठ प्रल्हाद पाटील करीत असल्याचे सांगितले जाते ती संघटना शासनाच्या नियमांनुसार नोंदणीकृत आहे का, तिला अधिकृत मान्यता आहे का, तसेच त्या संघटनेला अशा प्रकारचे आंदोलन किंवा निधी संकलन करण्याचा अधिकार आहे का, याची प्रशासनाने संबंधित शासकीय अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी करावी, अशी मागणी महाजन यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे. याचबरोबर महाजन यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधताना श्री. निळकंठ प्रल्हाद पाटील यांच्या वैयक्तिक पार्श्वभूमीबाबत देखील काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेतकरी प्रश्नांच्या संदर्भात आंदोलन करताना संबंधित व्यक्तीचा शेती व्यवसायाशी प्रत्यक्ष संबंध असणे अपेक्षित असते. मात्र श्री. निळकंठ प्रल्हाद पाटील हे प्रत्यक्षात शेतकरी आहेत का, त्यांच्या नावावर शेती जमीन आहे का अथवा त्यांचा शेती व्यवसायाशी कोणताही संबंध आहे का, याची महसूल विभागाच्या अधिकृत नोंदींमधून तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणीही महाजन यांनी आपल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. कारण काही ठिकाणी ते स्वतःला शेतकरी नेता म्हणून सादर करून शेतकऱ्यांच्या भावनांना आवाहन करत आंदोलनाचे नेतृत्व करीत असल्याची माहिती समोर येत असल्याने या बाबीची स्पष्टता होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आंदोलनाच्या नावाखाली तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी उच्च न्यायालयात खटला दाखल करणार असल्याचे सांगून काही शेतकऱ्यांकडून आर्थिक रक्कम गोळा करण्यात आली असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे महाजन यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. आंदोलन किंवा न्यायालयीन लढ्यासाठी निधी गोळा केला जात असल्यास त्याची पारदर्शक पद्धतीने नोंद ठेवणे, अधिकृत पावत्या देणे आणि जमा झालेल्या निधीचा उपयोग स्पष्ट करणे आवश्यक असते. मात्र काही शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या संदर्भात कोणताही अधिकृत हिशोब किंवा स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे आर्थिक रक्कम जमा करण्यात आली असल्यास त्याची संपूर्ण चौकशी करून त्यामागील आर्थिक व्यवहारांची तपासणी करावी, अशी मागणीही महाजन यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे केली आहे. निवेदनात पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, यापूर्वी देखील विहिरीच्या अनुदानाच्या प्रकरणी उच्च न्यायालयात केस दाखल करणार असल्याचे सांगून काही शेतकऱ्यांकडून आर्थिक रक्कम जमा करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली आहे. पाचोरा, भडगाव, चाळीसगाव, पारोळा तसेच धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर या भागांतील काही शेतकऱ्यांकडून अंदाजे तीन हजार रुपयांपासून ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंत रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार अथवा फसवणुकीचा प्रकार आढळून आला तर संबंधितांवर कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही महाजन यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. याशिवाय कापूस प्रश्न, रस्त्याचा प्रश्न तसेच इतर शेतकरी समस्यांच्या संदर्भात न्याय मिळवून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात खटला दाखल करणार असल्याचे सांगून पाचोरा तालुक्यातील वाडी, शेवाळे, बांबरूड तसेच लगतच्या काही गावांतील शेतकऱ्यांकडून देखील आर्थिक रक्कम गोळा केल्याची माहिती मिळत असल्याचे महाजन यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र या संदर्भात प्रत्यक्षात कोणताही न्यायालयीन खटला दाखल झाल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. तसेच जमा झालेल्या निधीचा कोणताही पारदर्शक हिशोब किंवा अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याची तक्रार काही शेतकरी करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुद्धा प्रशासनाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाजन यांनी आपल्या निवेदनात आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित व्यक्ती अनेकदा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलनाचे निवेदन घेऊन लोकप्रतिनिधी, मंत्री किंवा विविध पदाधिकाऱ्यांची भेट घेत असल्याचे फोटो व बातम्या प्रसारित केल्या जातात. अशा प्रकारच्या छायाचित्रे व बातम्यांमधून जणू काही संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लागणार आहेत किंवा प्रशासन स्तरावर निर्णय होणार आहे, असा आभास निर्माण केला जातो. मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास केला असता त्या निवेदनांचा किंवा भेटींचा प्रत्यक्षात कायदेशीर प्रक्रियेशी किंवा प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेशी दूरपर्यंत संबंध नसल्याचे दिसून येत असल्याचे महाजन यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चुकीची अपेक्षा निर्माण होऊन त्यांची दिशाभूल होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचीही त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. महाजन यांनी पुढे नमूद केले आहे की, शेतकऱ्यांच्या नावाने आणि त्यांच्या गंभीर प्रश्नांच्या आडून कोणत्याही प्रकारे आर्थिक व्यवहार किंवा निधी संकलन होत असल्यास त्याची पारदर्शकता आणि कायदेशीरता तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. शेतकरी आधीच विविध संकटांना सामोरे जात असताना त्यांच्या भावनांचा वापर करून कोणत्याही प्रकारची दिशाभूल किंवा आर्थिक गैरव्यवहार होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. याच अनुषंगाने संदीप दा. महाजन यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, सखोल व कायदेशीर चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. चौकशीत जर कोणत्याही प्रकारची फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा शेतकऱ्यांची दिशाभूल झाल्याचे आढळून आले तर संबंधित व्यक्ती श्री. निळकंठ प्रल्हाद पाटील तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर व्यक्तींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करणे, निवेदने देणे किंवा न्यायालयीन लढा देणे ही महत्त्वाची बाब असली तरी त्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कायदेशीरता राखणे तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य परिस्थिती स्पष्ट व्हावी आणि जर कोणतीही अनियमितता आढळून आली तर त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा महाजन यांनी व्यक्त केली आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
