पाचोरा : नागरिकांच्या न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाशी संबंधित कामकाज अधिक सोयीस्कर, जलद आणि प्रभावी व्हावे या उद्देशाने पाचोरा येथे जिल्हा सत्र न्यायालय तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पाचोरा शहराची भौगोलिक स्थिती मध्यवर्ती असल्यामुळे परिसरातील अनेक तालुक्यांतील नागरिकांसाठी येथे अशी कार्यालये सुरू होणे अत्यंत सोयीचे ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाचोरा शहर हे जळगाव जिल्ह्यातील महत्त्वाचे व्यापारी, शैक्षणिक आणि सामाजिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते. परिसरातील नागरिक विविध प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कामांसाठी येथे मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. शहराची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेतली तर पाचोरा हे अनेक तालुक्यांच्या दृष्टीने मध्यवर्ती ठिकाण ठरते. त्यामुळे येथे प्रशासकीय आणि न्यायालयीन कार्यालये उपलब्ध झाल्यास संपूर्ण परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. याच पार्श्वभूमीवर हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत या महत्त्वाच्या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडली. हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील म्हणाले की, पाचोरा शहर भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती असूनही जिल्हा सत्र न्यायालय आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय चाळीसगाव येथे मंजूर करण्यात आले आहे. संबंधित तालुक्यासाठी ते निश्चितच उपयुक्त असले तरी पाचोरा, भडगाव, एरंडोल आणि पारोळा या चार तालुक्यांतील नागरिकांसाठी चाळीसगावपर्यंत वारंवार प्रवास करणे अनेकदा त्रासदायक ठरते. न्यायालयीन कामकाज किंवा प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना अनेक वेळा चाळीसगाव येथे जावे लागते. यासाठी वेळ, खर्च आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही परिस्थिती अधिक कठीण ठरते. या चार तालुक्यांच्या दृष्टीने पाचोरा हे सर्वाधिक सोयीचे ठिकाण असल्याचे हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी स्पष्ट केले. पाचोरा शहरातून परिसरातील सर्व तालुक्यांशी चांगली वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहे. रेल्वे आणि रस्ते या दोन्ही मार्गांनी पाचोरा सहज पोहोचण्याजोगे ठिकाण आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय कार्यालये येथे स्थापन झाल्यास हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी सांगितले की, पाचोरा येथे अशा कार्यालयांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध आहे. शासनाच्या नियमानुसार लागणाऱ्या सर्व सुविधा येथे उभारण्याची क्षमता स्थानिक प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे या विषयावर राज्य शासनाकडे प्रभावी पाठपुरावा करून पाचोरा येथे जिल्हा सत्र न्यायालय तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठपुरावा करून पाचोऱ्याच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाचोरा आणि परिसरातील नागरिकांच्या दृष्टीने ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यायालयीन प्रकरणांसाठी अनेकदा नागरिकांना दूरच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे सुनावणीसाठी वारंवार प्रवास करावा लागतो आणि त्यामुळे वेळेचा तसेच आर्थिक खर्चाचा मोठा भार सहन करावा लागतो. जर पाचोरा येथे जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू झाले तर अनेक प्रकरणांची सुनावणी स्थानिक पातळीवर होऊ शकते. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेला गती मिळण्यास मदत होईल. याचप्रमाणे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यास महसूल, जमीनविषयक प्रकरणे, विविध शासकीय निर्णय तसेच प्रशासकीय कामे अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकतील. अनेक नागरिकांना विविध कामांसाठी जिल्हा मुख्यालय किंवा इतर शहरांपर्यंत जावे लागते. पाचोरा येथे प्रशासकीय कार्यालय उपलब्ध झाल्यास नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम मोठ्या प्रमाणावर वाचू शकतील. पाचोरा शहराचा विकास हा केवळ शहरापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण परिसराच्या प्रगतीशी जोडलेला आहे. पाचोरा, भडगाव, एरंडोल आणि पारोळा या चार तालुक्यांतील नागरिकांची संख्या मोठी आहे. या सर्व भागांतील नागरिकांना प्रशासनाच्या सुविधा जवळ उपलब्ध झाल्यास विकास प्रक्रियेला अधिक चालना मिळू शकते. उद्योग, व्यापार, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.या पत्रकार परिषदेस वकील संघाचे अनेक सदस्य देखील उपस्थित होते. यात अॅड. एस. पी. पाटील, अॅड. सौंदाणे, अॅड. अनुराग काटकर, अॅड. योगेश पाटील, अॅड. पी. बी. पाटील, अॅड. अभय पाटील, रणसिंग राजपूत आणि अॅड. अनिल पाटील यांनी या विषयावर आपली मते व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयीन सुविधा जवळ उपलब्ध झाल्यास वकिलांना तसेच न्यायासाठी लढणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. अनेक वेळा दूरच्या न्यायालयांपर्यंत जावे लागत असल्यामुळे प्रकरणांच्या सुनावणीत विलंब होतो. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर न्यायालय असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पाचोरा शहराचा इतिहास पाहिला तर हे शहर व्यापार, शिक्षण आणि सामाजिक उपक्रमांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. शहरातील नागरिकांमध्ये सामाजिक जाणीव आणि विकासाची भूमिका मजबूत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळे पाचोरा येथे अधिकाधिक शासकीय संस्था सुरू झाल्यास संपूर्ण परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळू शकते. हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी आपल्या संवादात पाचोरा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य आणि विविध पायाभूत सुविधांसोबतच प्रशासन नागरिकांच्या अधिक जवळ आणण्यावरही भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाचोरा येथे जिल्हा सत्र न्यायालय आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याची मागणी ही त्याच विकासदृष्टीचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, एखाद्या भागाचा विकास घडवण्यासाठी केवळ घोषणा पुरेशा नसतात, तर त्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणे आवश्यक असते. पाचोरा आणि परिसरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाची दारे त्यांच्या जवळ आणणे हीच या मागणीमागची मुख्य भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. एकूणच पाहता, पाचोरा येथे जिल्हा सत्र न्यायालय आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याची मागणी ही संपूर्ण परिसराच्या विकासासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. पाचोरा, भडगाव, एरंडोल आणि पारोळा या चार तालुक्यांतील हजारो नागरिकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्यामुळे या मागणीला शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. हॅट्रीक कार्यसम्राट आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी केलेला हा पुढाकार पाचोरा शहराच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
