पाचोरा – तालुक्यातील तहसील कार्यालयातून उघडकीस आलेल्या प्रचंड अनुदान घोटाळ्यामुळे संपूर्ण तालुका हादरून गेला आहे. या घोटाळ्यातील पैसे खाणारे मोकाट फिरत आहे तर कोणतेही कायदेशीर आदेश – नियम नसतांना आपले व आपल्या सहकाऱ्यांची केलेले चुकीच्या कृत्यांवर पांघरू घालण्यासाठी तसेच अपहार केलेली हरामाची रक्कम पचवण्यासाठी निर्दोष शेतकरी, युवक व सामान्य नागरिकांना अन्यायकारक पद्धतीने पैसे भरावे लागत आहेत, बँक खाती सील केली जात आहेत, तर मानसिक छळ सहन करावा लागत आहे. ही स्थिती म्हणजे अगदी “करे कोई, भरे कोई” असे चित्र निर्माण झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांत (2022 ते 2024) शेतकरी अनुदान योजनेंतर्गत शासनाने दिलेला निधी शेतकऱ्यांच्या खिशात पोहोचण्याऐवजी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ,कर्मचारी , एजंट यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी अपहार केला. मालमत्ता विकत घेतल्या प्रथम दर्शनी व चौकशी पारदर्शक विश्वासपात्र नसली तरी तब्बल एक कोटी वीस लाखांहून अधिक रक्कम बेकायदेशीर मार्गाने वळवण्यात आल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. महसूल सहाय्यक अमोल भोई आणि मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी गणेश चव्हाण यांचा सहभाग दाखवुन निर्दोष व्यक्तींकडून नियमबाह्य वसुलीचा तागादा लावत प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न जोरदार सुरू आहे सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे – घोटाळ्यातील खरे मास्टर माईड चौकशीतून सहज बाजूला खड्यासारखे बाहेर फेकलेले दोषी अजूनही मोकाट फिरत आहेत, मात्र निर्दोषांना यात ओढले जात आहे. काहींना पैसे भरायला भाग पाडले तर काहींना पैसे भरायला भाग पाडले जात आहे, तर काहींची खाती बेकायदेशीर थेट सील करण्यात आली आहेत. यातून शेतकरी, महिला व विद्यार्थी वर्गावर प्रचंड मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळण्याऐवजी, निरपराध लोकच यात बळी पडत आहेत. तालुक्यात जनआक्रोश वाढत चालला आहे. लोकांचा प्रश्न स्पष्ट आहे – “पैसे खाणारे मोकाट कसे? आणि निर्दोषच का भरपाई करतील?” हे दृश्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करणारे आहे. या प्रकरणातून एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित होतो – शेतकरी व सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभे राहण्याची वेळ आता राजकीय व सामाजिक संघटनांवर आली आहे. केवळ निवडणुका जवळ आल्या की शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवण्याऐवजी, या निर्णायक क्षणी ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेतकरी, युवक व विद्यार्थी वर्गात असलेला रोष येत्या काळात अधिक तीव्र होऊ शकतो. किंबहुना एखादी चुकीची घटना देखील घडू शकते सर्व दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करून अपहार झालेली संपूर्ण रक्कम त्यांच्या कडून वसूल करावी. निर्दोष व्यक्तींच्या खात्यांवरील अन्यायकारक कारवाई तातडीने मागे घ्यावी. शेतकरी व विद्यार्थ्यांना मानसिक, आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात. हा घोटाळा केवळ आर्थिक अपहारापुरता मर्यादित नाही. हा समाजाच्या विश्वासाशी, शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी आणि तरुणाईच्या भविष्यासोबत केलेला घोर विश्वासघात आहे. दोषींना शिक्षा होईपर्यंत व निर्दोषांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू ठेवणे गरजेचे आहे संपूर्ण घटनेतून उभे राहणारे चित्र हे अत्यंत वेदनादायक आहे – “करे कोई, भरे कोई”. त्यामुळेच शेतकरी, युवक व सामान्य माणसाच्या बाजूने आता प्रत्येक राजकीय नेत्याने,पक्षाने व सामाजिक संघटनेने रस्त्यावर उतरून ठोस आवाज उठवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
