पाचोरा – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे विलंबाचे राजकारण: लोकशाही की सत्तास्वार्थाचा मूक खेळ? महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता राजकीय, न्यायिक आणि प्रशासकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. लोकशाहीची प्राथमिक शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या संस्था आज तात्पुरत्या प्रशासकांवर चालत आहेत. जनता प्रतिनिधीविना चालणाऱ्या या व्यवस्थेबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे. ग्रामीण व शहरी भागात मूलभूत सुविधा, विकास आराखडे, स्थानिक निर्णयप्रक्रिया, सार्वजनिक निधीचा वापर यावर लोकांची पकड सैलावली आहे. ज्यांच्या हातात सत्ता असावी, ते सध्या बाहेर बसलेले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर आधार म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश. राज्य शासन आणि निवडणूक आयोग यांनी दाखवलेल्या विलंब कारणांवर विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या तारखेच्या पुढे कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाची भूमिका काटेकोर असून लोकशाहीची गती कायम ठेवण्याचा निर्धार यात स्पष्ट दिसतो. या पार्श्वभूमीवर शासनाची भूमिका, राजकीय रणनीती, परिस्थितीजन्य कारणे आणि नागरिकांचा हक्क या सर्वांचा छेदनबिंदू या निवडणूक विलंबाच्या प्रश्नात प्रकर्षाने दिसतो. या सर्व घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आतापर्यंत शासनाने निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही अधिकृत प्रस्ताव दाखल केलेला नाही. याचा अर्थ असा की शासनाने अजूनही निवडणुकांच्या तारखा पुढे नेण्याचा निर्णय औपचारिकरीत्या घेतलेला नाही. मात्र भविष्यात कोणत्याही क्षणी असा प्रस्ताव सादर करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासन असे का करू शकेल? कारणांचे चित्र मोठे आणि गुंतागुंतीचे आहे. पहिले कारण म्हणजे शासनाची राजकीय स्थिती. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत सत्ता समीकरणात मालिका पद्धतीने उलथापालथ होत आहे. अनेक गट, पक्ष, मित्र-शत्रू यांची स्थिरता धोक्यात आहे. अशा वेळी स्थानिक निवडणुका म्हणजे राजकीय शक्तीची परीक्षा. या निवडणुका लागल्या तर कोणत्या पक्षाचा पाया किती मजबूत आहे हे स्पष्टपणे दिसेल. कदाचित वर्तमान सत्ताधाऱ्यांना हे टाळावेसे वाटणे स्वाभाविक ठरते. दुसरे कारण म्हणून राज्यात गेल्या काही वर्षात पडलेले अतिवृष्टीचे सावट दिसते. कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला. पूरस्थिती, भूस्खलन, पायाभूत सुविधांचे नुकसान, पुनर्वसन यांसाठी प्रशासनाची संपूर्ण यंत्रणा झटत आहे. या परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रियेचे सुरळीत आयोजन करणे कठीण होईल, असा युक्तिवाद शासन वापरू शकते. तिसरे कारण म्हणजे मतदारयादीतील गोंधळ. मोठ्या प्रमाणावर नावांची चुकीची नोंद, मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित मतदारांची वगळणी, नव्या मतदारांची नोंद यासंदर्भातील तक्रारी वाढल्याने निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल फेरतपासणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया काळजीपूर्वक पार पाडणे गरजेचे आहे. कारण मतदानाचा हक्क हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. या सर्व कारणांचा वापर शासन सर्वोच्च न्यायालयासमोर करून निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव ठेवू शकते. न्यायालय मात्र पूर्वीच सांगून गेले आहे की अनिश्चित काळासाठी निवडणुका टाळता येणार नाहीत. त्यामुळे ही पुढील राजकीय-न्यायिक टक्कर कधीही उग्र होऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या विलंबाचे परिणाम गंभीर आहेत. ग्रामीण पातळीवर पिण्याचे पाणी, रस्ते दुरुस्ती, कचरा व्यवस्थापन, शाळा व्यवस्थापन, आरोग्य सुविधा, शेतीसाठी योजना, पर्यटन प्रकल्प, शहर नियोजन, वाहतूक सुधारणा यांसारख्या सर्वच विषयांत तातडीचे निर्णय गरजेचे असतात. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमुळे निर्णय प्रक्रियेवर जनतेचे थेट नियंत्रण होते. सध्या ते नियंत्रण पूर्णपणे हरवले आहे. प्रशासकांच्या निर्णयांवर लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने नागरिकांना उत्तरदायित्वाची कमी जाणवते. लोकशाहीची खरी शक्ती म्हणजे जनता आणि तिचा मतदानाचा अधिकार. तो ज्या क्षणी संशयात येतो, त्या क्षणी लोकशाहीचा श्वासच अडकतो. निवडणुका विलंबित करून लोकशाही प्रक्रियेवर पडदा पडू दिला तर ती व्यवस्था केवळ कागदोपत्री राहते. इथे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. लोकशाही टिकवणारा नागरिक मतदान करणार कोणत्या आधारे, जर त्याला स्थानिक व्यवस्थेचा भाग होण्याची संधीच नाकारली तर? स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीच्या सर्वात जवळच्या संस्था आहेत. विधानसभेतील निर्णय कितीही मोठे असले, तरी अंतिम अंमलबजावणी गावातील सरपंच, नगरसेवक, महापौर यांच्या पुढाकारानेच होते. निवडणुका लांबवल्याने आर्थिक परिणामही होतात. निवडणूक प्रक्रियेत हजारो युवकांना तात्पुरती रोजगार संधी मिळते. राजकीय संवाद, सामाजिक संवाद, लोकसहभागाचा उत्साह वाढतो. ही चैतन्यपूर्ण लोकशाही जेव्हा धूसर होते, तेव्हा विकासाची गती मंदावते. राज्य सरकार, प्रशासन आणि निवडणूक आयोग यांना मिळून कठोर आणि पारदर्शक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळमर्यादेचा आदर राखत, मतदारयादीतील सुधारणा वेगाने करून, स्थानिक व्यवस्थेत विश्वास निर्माण करून निवडणुकांची तयारी युद्धपातळीवर करणे हाच मार्ग आहे. विलंबाची कारणे कितीही असली तरी लोकशाहीलाच थांबविण्याचे कोणतेही औचित्य नसते. एकीकडे प्रशासन म्हणते की पूरस्थिती, नैसर्गिक संकट गंभीर आहेत. दुसरीकडे जनता विचारते की संकटावर मात करणे आणि लोकशाही जपणे ही जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. लोकशाहीला वाट द्या, हेच जनतेचे स्पष्ट मत आहे. आता महाराष्ट्र एका निर्णायक वळणावर आहे. 31 जानेवारी 2026 ही तारीख ध्वजासारखी उभी आहे. न्यायालयाचे वचन, जनतेची अपेक्षा आणि शासनाची जबाबदारी या तिन्हींच्या समतोलातूनच निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. स्थिती सध्या थांबलेली आहे, पण तिचा अर्थ लोकशाही थांबलेली आहे असा नाही. प्रश्न जिवंत आहेत. अपेक्षा ताणल्या आहेत. नागरिक सजग आहेत. त्यामुळे निवडणुका जरी विलंबित झाल्या असल्या, तरी त्यांच्यावरचा जनतेचा अधिकार विलंबित होऊ नये. महाराष्ट्राला विकास हवा, स्थैर्य हवे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निर्णय घेणारे लोकप्रतिनिधी हवेत. हीच खरी लोकशाहीची ओळख. निवडणुका घेतल्या गेल्याच पाहिजेत. आणि त्या वेळेत घेतल्या गेल्याच पाहिजेत. लोकशाहीचा हा हक्क आजही तितकाच ज्वलंत आणि अविचल आहे.
