जळगाव – जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यातील म्हसास ग्रामपंचायतीत शासकीय जमिनींच्या वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश करत म्हसास गावातील जागरूक नागरिक मुकेश मच्छिंद्र गांगुर्डे यांनी जिल्हाधिकारी मिनल करणवाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जळगाव यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या तक्रारीत त्यांनी दोषी ग्रामपंचायत अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित प्रशासनिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. गांगुर्डे यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीच्या संगनमतातून शासकीय जमिनींवर बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाने खोट्या प्रतिज्ञापत्रांचा आधार घेऊन जमीन वाटप करण्यात आली. गट क्रमांक ६९/अ ही शासकीय जमीन असल्याचे स्पष्ट असूनही, या जमिनीचा गैरवापर करून ती २१ बनावट लाभार्थ्यांना देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. अधिकाऱ्यांनी शासनाला खोटी माहिती देत अशा व्यक्तींनाच भूमिहीन दाखवले, ज्यांच्याकडे आधीपासून स्वतःच्या मालकीची घरजमीन आहे. शासनाच्या निधीचा व जमिनीचा अशा प्रकारे दुरुपयोग करणे ही थेट भ्रष्टाचाराची उदाहरणे असल्याचे गांगुर्डे यांनी आपल्या तक्रारीत स्पष्ट केले आहे. तक्रारीनुसार, २१ मे २०२४ रोजी म्हसास ग्रामपंचायतीने ठराव मंजूर करून अतिक्रमण करणाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला. त्यात म्हसास आणि रामेश्वर ही संयुक्त ग्रामपंचायत असल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, सरकारी नोंदींनुसार दोन्ही स्वतंत्र ग्रामपंचायती आहेत. तरीदेखील ग्रामपंचायतीने खोटा ठराव मंजूर करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पडताळणी न करता तो जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पुढे पाठवला. ही कारवाई म्हणजे थेट प्रशासनिक शिथिलतेचे उदाहरण असल्याचे गांगुर्डे यांनी नमूद केले आहे. गांगुर्डे यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीने आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाला चुकीची माहिती देत गावात शासकीय जमीन उपलब्ध नाही असे दाखवले. परंतु प्रत्यक्ष पाहणीअंती ३५० एकरांहून अधिक शासकीय जमीन गावात असल्याचे समोर आले. ही जमीन जाणीवपूर्वक लपवून ठेवल्याने भ्रष्टाचाराचे स्पष्ट संकेत मिळतात. उपलब्ध जमीन असूनही, खोट्या लाभार्थ्यांना जागा देण्यात आल्या आणि त्यामुळे शासनाची फसवणूक झाली. या प्रक्रियेत सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि काही शासकीय अधिकाऱ्यांचे संगनमत असल्याचा आरोप गांगुर्डे यांनी केला आहे. गांगुर्डे यांनी सादर केलेल्या पुराव्यानुसार, लाभार्थ्यांनी शासनास दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात “माझ्या नावावर कोणतीही जमीन किंवा घर नाही” असे नमूद केले होते. परंतु प्रत्यक्ष तपासात हे सर्व लाभार्थी म्हसास गावातील वडीलोपार्जित जमिनीचे मालक असल्याचे उघड झाले. हेच लाभार्थी गट क्रमांक ७०/अ ११ ते ७०/अ ३० या दरम्यानच्या शासकीय रस्त्यावर अतिक्रमण करून राहत असल्याचे देखील समोर आले. ग्रामपंचायतीने या व्यक्तींच्या समर्थनार्थ बनावट छायाचित्रे आणि दिशाभूल करणारे अहवाल सादर करून अधिकाऱ्यांची फसवणूक केली. या प्रकरणात गटविकास अधिकारी व काही कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीने शासकीय जमीन खाजगी फायद्यासाठी वापरल्याचे स्पष्ट संकेत तक्रारीतून दिसतात. शासनाच्या जमिनींच्या वाटपात झालेली ही बेपर्वाई म्हणजे सामान्य जनतेच्या विश्वासघातासमान आहे. “हा संपूर्ण प्रकार शासन, प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून रचलेला घोटाळा आहे. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी आणि चौकशी स्वतंत्र व निपक्षपाती अधिकाऱ्यांकडून व्हावी,” अशी मागणी मुकेश मच्छिंद्र गांगुर्डे यांनी केली आहे. या तक्रारीनंतर म्हसास व पाचोरा परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांमध्ये “शासनाची जमीन लाटणाऱ्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे” अशी मागणी जोर धरत आहे. आता जिल्हाधिकारी मिनल करणवाल यांचे कार्यालय या गंभीर तक्रारीवर काय भूमिका घेते आणि चौकशी किती तत्परतेने सुरू होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सामान्य नागरिकांची अपेक्षा एकच — शासनाच्या जमिनींवरील हा गैरव्यवहार उघडकीस यावा, दोषींना शिक्षा व्हावी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा.
