पाचोरा ( भोला पाटील ) मोटार सायकल भाड्याने देण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या इच्छुक व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यात मोटार सायकल भाड्याने देण्यासाठी लायसन्स मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, गेली अनेक वर्षे लागू असलेले निर्बंध अखेर हटवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पर्यटकांपासून तरुण व्यावसायिकांपर्यंत अनेकांना नव्या संधीचे दार खुले झाले आहे. अधिकृत माहितीनुसार, मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम ७५ तसेच रेंट-ए-मोटार सायकल स्कीम, १९९७ या धोरणांतर्गत मोटार सायकल भाड्याने देण्यासाठी लायसन्स देण्याची कायदेशीर तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक १२ एप्रिल २०१६ रोजीच्या निर्णयानुसार या स्कीमअंतर्गत नवीन लायसन्स देण्यावर निर्बंध लादण्यात आले होते, ज्यामुळे राज्यभरात या व्यवसायाला मर्यादा आल्या होत्या. दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने यासंबंधी महत्त्वाचा आदेश निर्गमित केला असून, यामध्ये २०१६ मधील निर्बंध पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था रेंट-ए-मोटार सायकल स्कीम, १९९७ अंतर्गत सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून मोटार सायकल भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरू करू शकते. या निर्णयामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळणार असून, विशेषतः कोकण, पुणे, नाशिक, सातारा, जळगाव, औरंगाबाद यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये तरुणांना व्यवसायाची नवी दिशा मिळणार आहे. पर्यटक आणि प्रवासी आता थेट त्यांच्या गरजेनुसार मोटार सायकल भाड्याने घेऊन प्रवास करू शकतील, जे सार्वजनिक वाहतुकीची आवश्यकता कमी करत स्वतःचा वेळ, ऊर्जा व पैसा वाचवेल. मोटार सायकल भाड्याने देण्याचा व्यवसाय हा कमी भांडवलात सुरू करता येणारा आणि कमी वेळात अधिक उत्पन्न मिळवून देणारा व्यवसाय असल्याने अनेक तरुणांसाठी तो आदर्श पर्याय ठरतो. विशेषतः पुणे, नासीक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, बुलढाणा, वाशिम, लातूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील बेरोजगार तरुणांना आता आपल्या गावातच छोट्या प्रमाणावर व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांत गोवा, केरळ, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान अशा राज्यांत मोटार सायकल भाड्याने देण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर फोफावला आहे. स्थानिक तरुणांनी थोड्याशा भांडवलात २-५ दुचाकी खरेदी करून पर्यटकांना भाड्याने देण्यास सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच चांगले उत्पन्न मिळवले. आता महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी देखील अशीच संधी उपलब्ध झाली आहे.
मोटार सायकल भाड्याने देण्यासाठी परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच होते. संबंधित अर्जदाराने खालील गोष्टींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता ठेवली गेली असून, कोणतीही अडचण उद्भवू नये यासाठी परिवहन विभागाने विशेष मदत केंद्र सुरू करण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. मोटार सायकल भाड्याने देण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि अर्धशहरी भागात अर्थसंचलनाचा वेग वाढणार आहे. वाहनांची विक्री वाढेल, विमा कंपन्यांचे उत्पन्न वाढेल, वाहन देखभाल, स्पेअर पार्ट्स, पेट्रोलपंप यांसारख्या व्यवसायांना देखील अप्रत्यक्ष फायदा होईल. याशिवाय, पर्यटकांची संख्या वाढल्यास स्थानिक हॉटेल, लॉजिंग, गेस्ट हाऊस, खाण्यापिण्याचे स्टॉल्स, स्थानिक मार्गदर्शक यांना देखील काम मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा एकूणच ग्रामीण पर्यटन व व्यावसायिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
मोटार सायकल भाड्याने देण्यावरील निर्बंध हटवल्याचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील तरुण उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी आहे. अल्प गुंतवणुकीत मोठ्या उत्पन्नाची संधी, पर्यटन क्षेत्राला चालना, रोजगार निर्मिती आणि ग्रामीण भागात व्यवसायाचा विकास हे या निर्णयाचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. शासनाने घेतलेला हा सकारात्मक आणि दूरदर्शी निर्णय केवळ एक धोरणात्मक बदल न राहता, तो हजारो तरुणांचे भवितव्य उजळवणारा ठरू शकतो.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
