दि पाचोरा पीपल्स बँकेतील नोकरभरतीत पारदर्शकतेचा टेंभा की भूमिपुत्रांचा अवमान?

पाचोरा – को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजे स्थानिक लोकांच्या हितासाठी स्थानिक सदस्यांनी उभारलेली लोकशाही संस्था. यामध्ये लोकसहभाग, पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांचा मिलाफ असतो. प्रत्येक भागातील को-ऑपरेटिव्ह बँका म्हणजे त्या परिसरातील नागरिकांचा आर्थिक आणि सामाजिक आधारस्तंभ असतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील अशा बँका केवळ आर्थिक व्यवहारापुरत्याच मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या त्या भागातील बेरोजगार, सेवाभावी तरुणांचे आयुष्य घडवणाऱ्या संस्था ठरतात. परंतु पाचोरा शहरातील बहुचर्चित दि पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील नुकतीच पार पडलेली नोकरभरती प्रक्रिया या मूल्यांना, या तत्त्वांना आणि सर्वसामान्य जनतेच्या अपेक्षांना मूठमाती देणारी ठरली आहे, असा आरोप सुजाण नागरिक, बेरोजगार युवक, वंचित ठरलेले माजी कर्मचारी व सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावतीने डॉ निलेश मराठे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केला आहे
दि पाचोरा पीपल्स बँकेचे विद्यमान चेअरमन यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या एका पत्रकार परिषदेत सदर नोकरभरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडल्याचा टेंभा मिरवत ही संपूर्ण भरती पाचोरा न करता जळगाव येथे केली गेल्याचा उल्लेख केला. हा मुद्दा पहिल्या ऐकाव्यात सामान्य वाटेल, मात्र यामागे दडलेले वास्तव अत्यंत धक्कादायक आहे. ज्या बँकेचे नावच पाचोरा या शहराच्या नावाने आहे, त्या बँकेत नोकरभरती प्रक्रियेसाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलून तालुक्या बाहेर ही प्रक्रिया पार पाडणे म्हणजे भूमिपुत्रांच्या नशिबाशी खेळ नाही का?
गेल्या अनेक वर्षांपासून दि पाचोरा पीपल्स बँकेत कार्यरत असलेले किंबहुना लायक असलेले अनेक कर्मचारी अचानक सेवेतून काढण्यात आले होते. त्यापैकी काही जण आजही बेरोजगारीशी लढत असून काही जण आजही पुन्हा कामावर घेण्यात यावे, अशी विनवणी करत आहेत. याशिवाय बँकेत अनेक वर्षे काम करूनही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना भरती प्रक्रियेत त्यांना सेवा जेष्ठतेत स्थान न मिळणे हे अन्यायकारकच नव्हे तर क्रूरतेची परिसीमा आहे. स्थानिक युवक-युवती, अनेकांनी पदव्या घेतल्यानंतरही बँकेसारख्या संस्थांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र या भरती प्रक्रियेत त्यांना पूर्णपणे डावलले गेले.
ही भरती जर पारदर्शक होती तर ती गुप्तपणे, निव्वळ जळगावमध्येच का करण्यात आली? ज्या प्रकारे आज स्वतःच्या निवडणुकीसाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने मतांसाठी शहरभर फलक, बॅनर, जाहिरातबाजी सुरू केली आहे, त्याच प्रकारे जर ही भरती होणार असल्याची माहिती देखील शहराच्या कानाकोपऱ्यांपर्यंत बॅनर, जाहिरातीद्वारे देण्यात आली असती, तर भूमिपुत्रांसाठी खुली संधी उपलब्ध झाली असती. परंतु तसे न करता ही भरती पूर्णतः स्थानिकांच्या नजरेपासून लपवून, योजना पूर्वक दुसरीकडे हलवून पार पाडण्यात आली. त्यामुळे ही भरती पारदर्शक नसून पारंपरिक राजकारणाने ग्रासलेली असल्याचा ठाम विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
यावरून मराठे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, पाचोऱ्यातील युवा पिढीला सशक्त बनवण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्थाच जर त्यांच्या वाट्याचा हक्क हिरावून घेत असेल तर ही लोकशाही व्यवस्थेची चेष्टा आहे. या भरती प्रक्रियेत कोणत्या जाती-धर्माच्या, सामाजिक आरक्षणातील घटकांना किती जागा दिल्या गेल्या? ही माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. बँक जर खरोखर पारदर्शक पद्धतीने काम करत असेल तर ही माहिती प्रसिद्ध करायला काय हरकत आहे?
बेरोजगारीच्या या गंभीर परिस्थितीत, जिथे हजारो युवक हातात डिग्र्या घेऊन नोकरीच्या शोधात आहेत, अशा काळात जर त्यांच्याच गावातील संस्था त्यांना नाकारत असेल, तर त्यांनी कुठे जावे? ही भरती जर पाचोरा शहरातच झाली असती, तर निश्चितच बेरोजगार युवक-युवती, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार, सेवेतून काढले गेलेले कर्मचारी यांचे प्रबळ आवाज उठले असते. मोठे आंदोलन झाले असते. त्या संभाव्य आंदोलनाच्या भीतीपोटीच ही संपूर्ण प्रक्रिया जळगावमध्ये गुप्तपणे राबवण्यात आली, असा ठाम आरोप डॉ निलेश मराठे यांनी केला आहे.
हि बाब निव्वळ एक नोकरभरतीची घटना नसून, ती एक सामाजिक अन्यायाची पातळी गाठणारी कृती आहे. लोकशाहीत नागरिकांना हा अधिकार आहे की, सार्वजनिक संस्थांमध्ये योग्य पारदर्शकतेने भरती प्रक्रिया पार पडावी. मात्र या प्रक्रियेत जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करून निव्वळ सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांना लाभ मिळवून देण्याचा डाव आहे. ही निवडणूक माझ्या एकट्यामुळे लागलेली नाही किंवा “हा केवळ नोकर भरतीचा विषय नाही, हा संपूर्ण बँकेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह आहे म्हणून माझी उमेदवारी आहे. जर आज भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल, तर उद्या आर्थिक व्यवहारात काय पारदर्शकता राहील?” त्यांनी पुढे सांगितले की, “आज पाचोऱ्यातील युवकांमध्ये असंख्य गुण आहेत. त्यांनी एमबीए, बीकॉम, सीए, एमसीएसारख्या पदव्या घेतलेल्या असूनही त्यांना स्थानिक बँकेच्या नोकर भरतीत स्थान मिळत नसेल तर हे फक्त दुर्लक्ष नाही तर भूमिपुत्रांच्या स्वाभिमानावर घाव आहे.”
या संपूर्ण प्रकरणातून एकच स्पष्ट संदेश मिळतो – दि पाचोरा पीपल्स बँकेच्या संचालक मंडळाने स्थानिक भूमिपुत्रांना, सेवावंचितांना, आरक्षित वर्गातील उमेदवारांना आणि सामान्य बेरोजगार तरुणांना पूर्णतः डावलले आहे. बँकेचा कारभार केवळ निवडणुकीसाठी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांना लाभ मिळवून देण्यासाठी वापरला जात असल्या मुळेच माझी उमेदवारी आहे डॉ. निलेश विनायक मराठे यांनी जनतेला आवाहन केले आहे की, यावेळी मतदान करताना फक्त प्रचाराचे ढोल न ऐकता, भूमिपुत्रांच्या स्वाभिमानाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण मला मतदान करा. आजच्या घडीला योग्य व्यक्ती, योग्य नेतृत्व आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीची गरज आहे. अशा व्यक्तींनाच निवडून दिले पाहिजे, जे केवळ वचनं नाही तर कृतीतून भूमिपुत्रांचा सन्मान टिकवून ठेवतील.पाचोरा शहरातील जनतेने, विशेषतः बेरोजगार तरुणांनी आणि त्यांच्यावर प्रेम करणाऱ्या पालकांनी हा संपूर्ण प्रकार मनात ठेवून मतदानाच्या दिवशी आपले मत स्पष्टपणे व्यक्त करावे. कारण हे फक्त निवडणूक नाही, तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. ही वेळ आहे, जागरूकतेची, हक्काची आणि निष्ठेची. आपला स्वाभिमान अबाधित ठेवण्यासाठी, पारदर्शक भरतीसाठी आणि सामाजिक न्यायासाठी, डॉ. निलेश विनायक मराठे यांना मतदान करून संधी द्यावी, ही विनंती.ही निवडणूक फक्त एका उमेदवाराच्या विजयासाठी नाही, तर पाचोऱ्यातील भूमिपुत्रांच्या हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी आहे. हे लक्षात ठेवून मतपेटीपाशी पोहोचताना आपल्या अंतःकरणाचा आवाज ऐकावा. पाचोरा शहराने आणि ग्रामीण परिसराने नेहमीच न्यायासाठी लढा दिला आहे. या लढ्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे स्वाभिमानी भूमिपुत्राच्या पाठीशी ठाम उभे राहणे.