पाचोरा : दोन दिवसांपूर्वी अवैध सट्टा-पत्ता व इतर गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवत एकलव्य आदिवासी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुधाकर आत्माराम वाघ यांनी पाचोरा विभागाचे डीवायएसपी बापू रोहन यांना निवेदन देत कठोर कारवाईची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत पाचोरा पोलिसांनी आता संघटनेला लेखी उत्तर देत गेल्या काही काळात केलेल्या विविध कारवायांचा सविस्तर लेखाजोखा सादर केला आहे. मात्र, पोलिस प्रशासनाने कागदोपत्री मांडलेली कारवाई आणि प्रत्यक्षात शहर व परिसरात सर्वसामान्य नागरिकांना जाणवणारी परिस्थिती यामध्ये नेमके किती अंतर आहे, हा प्रश्न आता चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण या विषयावर झुंज वृत्तपत्र आणि ध्येय न्यूज यांनी यापूर्वी वृत्त प्रसिद्ध करून अवैध धंद्यांवर केवळ तात्पुरती कारवाई न करता सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी नियंत्रणाची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. त्यानंतर पाचोरा पोलीस स्टेशनकडून जा.क्र. २८४८/२०२६, दिनांक १४ ऑगस्ट २०२६ अन्वये सुधाकर आत्माराम वाघ, प्रदेशाध्यक्ष, एकलव्य आदिवासी संघटना यांना लेखी उत्तर देण्यात आले आहे. पोलिस निरीक्षक राहुलकुमार पवार, पोलीस निरीक्षक, पाचोरा पोलीस स्टेशन यांच्या स्वाक्षरीने देण्यात आलेल्या या पत्रात दारूबंदी कायद्यांतर्गत सन २०२५ पासून आजपर्यंत २०६ प्रकरणे दाखल करून १४ लाख ९५ हजार ९५३ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर दारूबंदी कायद्याच्या कलम ९३ अन्वये ४९ इसमांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले आहे. अवैध दारू व्यवसायात सहभागी असल्याचा आरोप असलेल्या तीन व्यक्तींविरुद्ध हद्दपारीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, त्यापैकी एका व्यक्तीस दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्यात आल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय Maharashtra Police Act 1951 अंतर्गत सन २०२५ पासून आजपर्यंत १९४ इसमांविरुद्ध कारवाई केल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली आहे. जुगारविषयक कारवाईकडे पाहता सन २०२५ पासून आतापर्यंत ७३ प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून, त्यापैकी ४२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाल्याचे तसेच १ लाख १५ हजार ७४३ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. सन २०२६ मध्ये स्वतंत्रपणे २१ जुगार प्रकरणे दाखल करून १ लाख २ हजार ७५० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केल्याची माहितीही पोलिसांनी दिली आहे. तसेच अवैध जुगार प्रकरणात एका इसमाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ५६(अ) अन्वये कारवाई करून त्याला हद्दपार करण्यात आल्याचेही कळविण्यात आले आहे. पोलिस प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, पाचोरा शहर तसेच जारगाव चौफुली परिसरातील अवैध धंदे बंद करण्यात आले असून कारवाईची मोहीम सातत्याने सुरू आहे. चोरून अथवा लपून अशा प्रकारचे व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्यांची माहिती संकलित करून प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्याची दक्षता घेतली जात असल्याचेही पत्रातून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे एकलव्य आदिवासी संघटनेने प्रस्तावित केलेले आंदोलन करू नये आणि प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. मात्र, या पत्रानंतर आता या संपूर्ण विषयाकडे केवळ आरोप-प्रत्यारोप म्हणून न पाहता पोलिसांच्या दाव्यांची आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करण्याची जबाबदारी समाजाचीही आहे, असा मुद्दा पुढे येत आहे. पोलिसांनी कारवाई केल्याचे आकडे आणि जप्त केलेल्या मुद्देमालाची माहिती आपल्या पत्रातून दिली आहे; दुसरीकडे संघटनेने शहरातील विविध भागांमध्ये अवैध धंदे सुरू असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे या दोन वेगवेगळ्या दाव्यांमधील सत्य नेमके काय, याचा निर्णय भावनेवर नव्हे तर वस्तुस्थितीच्या आधारावर होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे एकलव्य आदिवासी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुधाकर आत्माराम वाघ आणि जळगाव जिल्हाध्यक्ष एकनाथ अहिरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनंतर पोलिस प्रशासनाने आपली बाजू आकडेवारीसह मांडली आहे. त्यामुळे आता संघटना या उत्तरावर कोणती भूमिका घेते, याकडेही लक्ष लागले आहे. संघटना आंदोलनापासून माघार घेते की पोलिसांच्या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करून पुढील भूमिका जाहीर करते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, या विषयावर भविष्यात कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा संस्थेवर अनावश्यक आरोप होऊ नयेत, यासाठी उपलब्ध कागदपत्रे, प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि कायदेशीर कारवाई यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे गरजेचे आहे. पोलिस प्रशासनाने दिलेला कारवाईचा तपशील योग्य आहे की नागरिकांकडून व्यक्त होणाऱ्या तक्रारींमध्ये तथ्य आहे, याचा अंतिम निष्कर्ष घाईने काढण्याऐवजी अधिकृत नोंदी, न्यायालयीन निकाल आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यांच्या आधारेच काढला पाहिजे. त्यामुळे आता हा प्रश्न केवळ एकलव्य आदिवासी संघटना विरुद्ध पोलीस प्रशासन एवढ्यावर मर्यादित राहिलेला नसून, पाचोरा शहरातील अवैध धंद्यांविरोधातील कारवाई प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरली आहे, याचे मूल्यमापन करण्याची वेळ आली आहे.
