लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा म्हणजे व्यक्त होण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा आणि मत मांडण्याचा हक्क. संविधानाने नागरिकांना दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे केवळ शब्दांचा खेळ नाही, तर सामाजिक समतेचा आणि वैचारिक परिपक्वतेचं द्योतक आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका आदेशामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीवर निर्बंध आणले गेले आहेत. समाजमाध्यमांवर शासनाच्या धोरणांवर टीका करणे, मतप्रदर्शन करणे यास बंदी घालण्यात आली असून, नियमभंग केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ही बाब केवळ प्रशासकीय नियमपालनापुरती मर्यादित न राहता, एका गंभीर घटनात्मक आणि नैतिक चर्चेचा विषय बनली आहे. डिजिटल युगात समाजमाध्यमे ही फक्त संवादाची माध्यमं नाहीत, तर माहितीचे स्रोत, जनतेच्या अपेक्षा आणि शासकीय कार्यपद्धतीवर प्रतिक्रिया देणारे प्रभावी मंच ठरले आहेत. कर्मचारी वर्ग हा यंत्रणेचा भाग असल्याने त्यांच्या अनुभवातून आलेले निरीक्षण, प्रश्न आणि सूचना या समाजासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. परंतु याच माध्यमातून शासनाच्या धोरणांवर टीका होत असल्याने प्रशासनाला बदनामीचा धोका वाटू लागला आहे. परिणामी, सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढून शासकीय, निमशासकीय, कंत्राटी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी यांच्यावर समाजमाध्यमावरील वर्तनासाठी नवे नियम लागू केले आहेत. यात वैयक्तिक आणि कार्यालयीन खाती स्वतंत्र ठेवण्याचे निर्देश, गोपनीय माहितीचा प्रसार टाळणे, बंदी असलेल्या संकेतस्थळांचा वापर न करणे यासह शासनाविरोधातील मतांपासून दूर राहण्याच्या सूचना आहेत. या नव्या आदेशात “टीका” या संज्ञेची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या नसल्याने, चांगल्या उद्देशाने केलेल्या सूचना, प्रशासनातील त्रुटींवर केलेले भाष्य, किंवा सार्वजनिक हितासाठी केलेले मतप्रदर्शन यांनाही आक्षेप येऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात संभ्रमाची आणि भीतीची भावना निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा आदेश घटनात्मक अधिकारांच्या चौकटीत कितपत बसतो याचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद १९(१)(अ) प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रदान करतो. त्याला अनुच्छेद १९(२) अंतर्गत काही मर्यादा असल्या तरी त्या स्पष्ट, न्यायसंगत आणि समाजहिताच्या चौकटीत असाव्या लागतात. कर्मचारी वर्ग शासनव्यवस्थेचा भाग असला तरी तेही नागरिक आहेत आणि त्यांच्या वैयक्तिक मतांना घटनात्मक संरक्षण आहे. सरकारला असलेले भितीचे कारण म्हणजे खोटी माहिती, अफवा वा गोपनीयता भंग यांचा धोका. मात्र असे धोके टाळण्यासाठी परिपूर्ण मार्गदर्शक धोरणे, आचारसंहितांचे प्रशिक्षण आणि माहितीची जबाबदारी यांचा अवलंब करता येईल, फक्त बंदी घालून नव्हे. या संदर्भात माहितीचा अधिकार कायदा, तसेच “उघड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण कायदा” ही दोन्ही विधेयके कर्मचारी वर्गाला सत्य उजेडात आणण्यासाठी प्रोत्साहन देतात. जर शासनाचे आदेश या कायद्यांवर मर्यादा आणत असतील तर हा एक गंभीर विरोधाभास ठरतो. न्यायालयांनी वेळोवेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे समर्थन केले आहे. अनेक खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, विचार मांडणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरवले जाऊ शकत नाही, विशेषतः जेव्हा ते समाजहिताच्या चौकटीत असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील मानवी हक्कांचा भाग म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करण्यात आले आहे. कर्मचारी संघटनांनी या विषयावर परखड भूमिका घेतली पाहिजे. अनेकदा दबाव किंवा राजकीय समन्वयामुळे संघटनांची भूमिका अस्पष्ट राहते. तथापि, या आदेशामुळे निर्माण होणाऱ्या चिंता, संभ्रम आणि स्वातंत्र्यावरील मर्यादा याबाबत खुली चर्चा होणे आवश्यक आहे. अन्यथा शासन आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंध अधिक तणावग्रस्त होतील आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेवर परिणाम होईल. त्याचवेळी कायदेशीर पर्याय खुले आहेत – प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मानवी हक्क आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे जनहित याचिका केली जाऊ शकते. मात्र त्याही पुढे जाऊन शासनाने कर्मचारी प्रतिनिधींशी चर्चा करून स्पष्ट आणि न्यायसंगत धोरण तयार करणे हाच योग्य मार्ग ठरेल. शेवटी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, लोकशाही म्हणजे फक्त मतदान नव्हे, तर विचार करण्याची आणि तो मांडण्याची संधी आहे. शासनाने व्यक्त होणाऱ्या आवाजांना बंद केल्यास प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल की अधिक भयग्रस्त? हा लेख विचार करण्यासाठी नाही, तर विचार जागवण्यासाठी आहे. मत मांडणे म्हणजे राजद्रोह नव्हे, तर ते बदलाचे बीज असते. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयामुळे लोकशाहीचे प्रतिबिंब अधिक स्वच्छ होईल की धूसर, याचे उत्तर वेळच देईल. पण तोवर सजग नागरिक आणि विवेकी कर्मचारी म्हणून आपली भूमिका निभावताना आपण अभिव्यक्तीच्या अधिकाराचे भान ठेवले पाहिजे.
–©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांवर निर्बंध लागू; टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाईचा इशारा!
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्य सरकारने शासकीय, निमशासकीय आणि करारपद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांवरील वर्तणुकीबाबत कडक आचारसंहिता लागू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला असून, याचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
डिजिटल युगात समाजमाध्यमे संवादाचे प्रभावी माध्यम बनली आहेत. माहितीचे आदानप्रदान, जनसंपर्क आणि लोकसहभाग यासाठी त्यांचा वापर होतो. मात्र, काही कर्मचारी शासनाच्या धोरणांवर सार्वजनिक टीका करतात, गोपनीय माहितीचा प्रसार करतात किंवा खोटी व भ्रामक माहिती शेअर करतात. अशा प्रकारांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होते आणि शिस्तभंगाच्या घटना वाढतात. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता राज्य सरकारने कडक निर्बंध लादले आहेत.
… असे आहेत नव्याने लागू करण्यात आलेले निर्बंध
राज्य सरकारच्या किंवा देशातील कोणत्याही सरकारच्या धोरणांवर वा कृतीवर समाजमाध्यमांवर टीका करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि कार्यालयीन समाजमाध्यम खाती स्वतंत्र ठेवावीत. केंद्र वा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळांचा व अ‍ॅप्सचा वापर करू नये. कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, फाईल्स वा कागदपत्रे पूर्वमान्यता शिवाय अपलोड, प्रसारित, शेअर करू नयेत.
या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
हे नियम पुढील सर्व घटकांवर लागू होतील – शासकीय, निमशासकीय, कराराधीन, प्रतिनियुक्तीवर असलेले, बाह्यस्त्रोताद्वारे नेमलेले कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील अधिकारी व कर्मचारी.
सरकारचा हेतू की नियंत्रण?
या निर्णयामुळे शासनात शिस्त, गोपनीयता आणि अधिकाऱ्यांकडून जबाबदारीचे पालन होईल, हे जसे खरे; तसेच यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर बंधने येणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, पोलीस व नागरी सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन संवादावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय “वर्तमानाच्या गरजेनुसार सजग पाऊल” की “अधिकारांवर मर्यादा घालणारे नियंत्रण” – यावर समाजात मतविभाजन होण्याची शक्यता आहे.
शासकीय कर्मचारी म्हणून आपण ज्या पदावर कार्यरत आहोत त्याची प्रतिष्ठा, जबाबदारी आणि सरकारची विश्वासार्हता ही आपल्यामुळे टिकून राहते. म्हणूनच, सोशल मीडियावर व्यक्त होताना नागरिक म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कर्मचारी म्हणून कर्तव्यनिष्ठा यामध्ये योग्य समतोल साधणे अत्यावश्यक ठरते.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
