पाचोरा : शहरातील एखाद्या गजबजलेल्या ठिकाणी संध्याकाळ होताच विविध खाद्यपदार्थांचा सुगंध दरवळू लागतो आणि क्षणातच खवय्यांची पावले त्या दिशेने वळतात. कमी भांडवलात, मर्यादित वेळेत आणि कष्टाच्या जोरावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या छोट्या खाद्यविक्रेत्यांसाठी हीच खाऊ गल्ली त्यांच्या संसाराचा आधार ठरलेली असते. मात्र, पाचोरा शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या नावाखाली या छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई झाल्याने त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
महानगरांपासून ते जिल्ह्याच्या शहरांपर्यंत खाऊ गल्ली ही संकल्पना गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर रुजली आहे. जळगाव शहरात तर महापालिकेच्या भिंतीलगत, अग्निशामक दलाच्या कार्यालयाकडे जाणाऱ्या मार्गावरही खाद्यपदार्थांच्या गाड्या उभ्या असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. काही तासांसाठी गाडी लावून गरमागरम खाद्यपदार्थ विकायचे, दिवसभराच्या कमाईतून घरखर्च भागवायचा आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा नव्याने व्यवसायाला सुरुवात करायची, अशा पद्धतीने अनेक कुटुंबे आपला संसार चालवत आहेत.
या व्यावसायिकांकडे मोठ्या दुकानांसारखी आर्थिक क्षमता नसते. हातगाडी, छोटा स्टॉल, घरगुती पद्धतीने तयार केलेले पदार्थ आणि ग्राहकांशी निर्माण झालेले विश्वासाचे नाते एवढ्याच भांडवलावर त्यांचा व्यवसाय उभा असतो. त्यामुळे अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे केवळ एखादी गाडी हटत नाही, तर त्या गाडीमागे असलेल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा स्रोतच बंद होतो. घरातील कर्त्या व्यक्तीच्या हाताला काम नसल्याने मुलांचे शिक्षण, घरखर्च, दैनंदिन गरजा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविण्याचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते.
शहरातील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, नागरिकांना त्रास होऊ नये आणि सार्वजनिक जागेचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी प्रशासनाने नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचवेळी छोट्या व्यावसायिकांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे, ठराविक वेळ व क्षेत्र निश्चित करणे आणि नियमांच्या चौकटीत व्यवसाय करण्याची संधी देणे, हा देखील प्रशासनाच्या नियोजनाचा भाग असायला हवा.
या पार्श्वभूमीवर पाचोरा नगरपालिका सत्ताधारी शिवसेनेचे गटनेते सुमित किशोर आप्पा पाटील यांनी या प्रश्नात वैयक्तिक लक्ष घालून कष्टकरी खाद्यविक्रेत्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. चविष्ट व दर्जेदार खाद्यपदार्थ विकून प्रामाणिकपणे उदरनिर्वाह करणाऱ्या विक्रेत्यांना रोजगाराची संधी मिळावी आणि त्याचबरोबर पाचोरातील खवय्यांनाही आवडीचे खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावे यासाठी पालिका प्रशासनाने कायमस्वरूपी व नियोजनबद्ध उपाययोजना करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे
अतिक्रमण हटविणे हा उपाय असू शकतो; मात्र रोजगाराचे पर्याय निर्माण करणे ही त्यापेक्षा मोठी सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे पाचोऱ्यातील खाऊ गल्ली पुन्हा व्यवस्थित, सुरक्षित आणि नियमबद्ध पद्धतीने सुरू होणार का, याकडे आता व्यावसायिकांसह शहरातील खवय्यांचेही लक्ष लागले आहे.
