ओबीसी महाराष्ट्र क्रांति समिति की समन्वय बैठक – मुंबई जिले में नए सदस्य, अगले संघर्ष की रूपरेखा घोषित

पुणे – ओबीसी महाराष्ट्र क्रांति समिति ने अपने अधिकारों और न्याय की लड़ाई के लिए अब और अधिक तीव्र भूमिका निभाने का ठोस संकल्प जताया है। समाज के मूलभूत प्रश्नों को न्याय दिलाने और 27 जाति एवं उपजातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए समिति की ओर से पिछले कई महीनों से लगातार प्रयास जारी हैं। तथापि, केंद्र सरकार की ओर से बार-बार बैठकें होने के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इस कारण पिछड़ा वर्ग समाज में गहरी नाराज़गी फैल गई है और यह नाराज़गी अब संगठित आंदोलन के रूप में सामने आने वाली है। इसी पृष्ठभूमि पर 14 सितंबर 2025 को पुणे के बुधवार पेठ स्थित मांगल्य कार्यालय में ओबीसी महाराष्ट्र क्रांति समिति की भव्य समन्वय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न जिलों के कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और समाजप्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी की मौजूदगी में आगे की लड़ाई की रूपरेखा तय की गई। बैठक में समिति के प्रमुख संयोजक श्रवण फरकाडे, डॉ. नामदेव राउत, राम खरपुरिया, प्रा. पी.आर. बडगुजर, मुकुंद अडेवार और एड. चंद्रकांत बिडकर उपस्थित रहे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने विस्तार से पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों, अब तक हुई गतिविधियों और शासन की उदासीन भूमिका पर प्रकाश डाला। समिति के संयोजकों ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार से ओबीसी की 27 जाति और उपजातियों पर सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा थी। लेकिन 8 अक्टूबर 2024 को सामाजिक न्याय मंत्रालय की बैठक में भी यह प्रश्न अनिर्णीत ही छोड़ दिया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सामाजिक न्याय विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बीच हुई चर्चाओं के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। इस वजह से समाज के युवाओं, विद्यार्थियों और किसानों में प्रचंड असंतोष है। बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी और चर्चा से आंदोलन की आगे की दिशा तय हुई। निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए – 1) समन्वय समिति में नए सदस्य – ओबीसी समाज के विभिन्न घटकों को जोड़ने के लिए समिति में नए सदस्यों का समावेश किया जाए। इससे आंदोलन को और शक्ति मिलेगी और व्यापक स्तर पर जनता तक पहुँचा जा सकेगा। 2) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात – समिति का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। इस दौरान अपनी न्यायसंगत मांगों पर ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। 3) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात – पिछड़ा वर्ग समाज की मांगों को न्याय दिलाने हेतु केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेना आवश्यक है। इसलिए समिति केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेगी और उनसे तत्काल निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा। 4) दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना आंदोलन – यदि मांगें स्वीकार नहीं की गईं, तो दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर धरना आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में न केवल महाराष्ट्र बल्कि देशभर के ओबीसी समाज के कार्यकर्ता शामिल होंगे। 5) स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव का बहिष्कार – यदि इन सभी प्रयासों के बाद भी न्याय नहीं मिला, तो आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में ओबीसी समाज की 37 जातियाँ सामूहिक बहिष्कार करेंगी। लगभग तीन करोड़ की आबादी वाले इस समाज का बहिष्कार किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ा झटका साबित होगा, ऐसा स्पष्ट इशारा किया गया। बैठक में लेवेगुजर/रेवेगुजर समाज के प्रतिनिधि जी.एम. पाटिल भी उपस्थित थे। इसके अलावा समिति में नए सदस्य के रूप में रोहिदास चौधरी, सुनील एकनाथ पाटिल और सुनील तुकाराम महाजन इन तीन कार्यकर्ताओं का समावेश किया गया। इनके शामिल होने से आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया। समिति के अनुसार, ओबीसी की मांगें समय-समय पर सामने आती रहती हैं, लेकिन शासन केवल आश्वासन देता है और वास्तविक निर्णय नहीं करता। इस टालमटोल से समाज में असंतोष बढ़ रहा है। खासतौर से युवा पीढ़ी अब इस अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। समिति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में नगरपालिका, जिला परिषद और स्थानीय चुनावों से पहले यदि इस मुद्दे पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो समाज का रोष राजनीतिक परिणाम उत्पन्न करेगा। समाज की मतदाता संख्या अत्यधिक होने के कारण इसका सीधा असर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर पड़ेगा। सभा का आयोजन कुलवंत वाणी समाज के प्रकाश सिद्ध, भूषण कडेकर और रविंद्र गोलांडे ने किया था। पुणे के बुधवार पेठ स्थित कुलवंत वाणी धर्मशाला ट्रस्ट के मांगल्य कार्यालय में यह सभा बड़े उत्साह से संपन्न हुई। महाराष्ट्र के सभी जिलों से कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे थे। सभा में हुई चर्चाओं और पारित प्रस्तावों से कार्यकर्ताओं को नया बल मिला। ओबीसी महाराष्ट्र क्रांति समिति ने समाज के सभी घटकों को एकजुट रहने का आह्वान किया। “अपने अधिकारों के लिए हमें सबको मिलकर संघर्ष करना चाहिए। अलग-अलग समाजों में विभाजन कर शासन इस प्रश्न को टाल रहा है। इसलिए अब एकजुट होकर लड़ना ही समय की जरूरत है,” ऐसा विचार संयोजकों ने रखा। समिति के मतानुसार, यह संघर्ष केवल 27 जाति-उपजातियों का नहीं बल्कि पूरे ओबीसी समाज के सम्मान का है। समाज के राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक अधिकारों के लिए यह लड़ाई निर्णायक साबित होने वाली है। कुल मिलाकर, पुणे में संपन्न इस समन्वय बैठक से ओबीसी महाराष्ट्र क्रांति समिति का संघर्ष और तीव्र व व्यापक रूप से खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। नए सदस्य, ठोस कार्यक्रम और आंदोलन की स्पष्ट दिशा से चळवळ को नई ऊर्जा मिली है। समाज के लाखों युवा-कार्यकर्ता, किसान और महिलाएँ इस संघर्ष में शामिल होकर समिति की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचाएँगे। समाज की न्यायपूर्ण मांगें स्वीकार हों, इसके लिए शुरू हुआ यह संघर्ष अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। यदि शासन ने समय पर निर्णय नहीं लिया, तो महाराष्ट्र और देश की राजनीति पर इसके गंभीर परिणाम होंगे, यह ठोस संदेश इस बैठक से दिया गया। सभा का संचालन रविंद्र गोलांडे ने किया।

OBC महाराष्ट्र कृती समितीची समन्वय बैठक – मुंबई जिल्ह्यातील नवे सदस्य, पुढील लढ्याचा आराखडा जाहीर

पुणे – OBC महाराष्ट्र कृती समितीने आपल्या हक्कांच्या आणि न्यायाच्या लढ्यासाठी आता अधिक तीव्र भूमिका घेण्याचा ठाम निर्धार जाहीर केला आहे. समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि २७ जाती व पोटजातींचा समावेश केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये करण्यासाठी समितीच्या वतीने गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि, केंद्र सरकारकडून या संदर्भात वारंवार बैठका होऊनही ठोस निर्णय घेतला गेला नाही. त्यामुळे या मागासवर्गीय समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, ही नाराजी आता संघटित आंदोलनाच्या रूपाने प्रकट होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी पुण्यातील बुधवार पेठेतील मांगल्य कार्यालयात ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीची भव्य समन्वय बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते, प्रतिनिधी व समाजप्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. सर्वांच्या उपस्थितीत पुढील लढ्याचा आराखडा ठरविण्यात आला. या बैठकीस समितीचे प्रमुख संयोजक श्रावण फरकाडे, डॉ. नामदेव राऊत, राम खरपुरीया, प्रा. पी.आर. बडगुजर, मुकुंद अडेवार आणि अँड. चंद्रकांत बिडकर यांनी उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी सविस्तरपणे मागासवर्गीय समाजाच्या मागण्या, आतापर्यंत झालेली हालचाल आणि शासनाची उदासीन भूमिका यावर प्रकाश टाकला. समितीचे संयोजक स्पष्टपणे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून ओबीसींच्या २७ जाती व पोटजातींविषयी सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा होती. मात्र, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या बैठकीतही हा प्रश्न अनिर्णित ठेवण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोग, सामाजिक न्याय विभाग, इतर मागासवर्ग विभाग आणि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग यांच्या चर्चेनंतरसुद्धा ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे समाजातील तरुणाईत, विद्यार्थ्यांत आणि शेतकरी वर्गात प्रचंड असंतोष आहे. या बैठकीत सर्व उपस्थित सदस्यांनी आपापली मते मांडली. चर्चेतून आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली. खालील ठराव एकमताने संमत झाले – १) समन्वय समितीत नवे सदस्य – ओबीसी समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणण्यासाठी समितीत नवीन सदस्यांचा समावेश करण्यात यावा. यामुळे चळवळीला अधिक बळ मिळेल आणि व्यापक स्तरावर जनतेपर्यंत पोहोचता येईल. २) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट – समितीचे प्रतिनिधी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करणार आहेत. या भेटीत आपल्या न्याय्य मागण्यांबाबत ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली जाणार आहे. ३) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट – मागासवर्गीय समाजाच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार आहे. त्यांना तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. ४) दिल्लीतील जंतरमंतरवर धरणे आंदोलन – जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर दिल्लीतील जंतरमंतर येथे मोठ्या प्रमाणावर धरणे आंदोलन उभारले जाईल. या आंदोलनात महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर देशभरातील ओबीसी समाजाचे कार्यकर्ते सहभागी होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. ५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार – जर या सर्व प्रयत्नांनंतरही न्याय मिळाला नाही, तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजातील ३७ जाती सामूहिक बहिष्कार टाकतील. जवळपास तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या या समाजाचा बहिष्कार कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी मोठा धक्का ठरेल, असा इशारा देण्यात आला. बैठकीत लेवेगुजर/रेवेगुजर समाजाचे प्रतिनिधी जी.एम. पाटील उपस्थिती होते. याशिवाय समितीत नवे सदस्य म्हणून रोहिदास चौधरी, सुनील एकनाथ पाटील आणि सुनील तुकाराम महाजन या तीन कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यांच्या समावेशामुळे या चळवळीला नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. समितीच्या निवेदनानुसार, ओबीसींच्या मागण्या वेळोवेळी पुढे येत असल्या तरी शासनाकडून केवळ आश्वासने दिली जातात, प्रत्यक्ष निर्णय मात्र होत नाही. या टाळाटाळीमुळे समाजात असंतोष वाढत आहे. विशेषतः तरुण पिढी या अन्यायाविरुद्ध आता रस्त्यावर उतरायला सज्ज झाली आहे. समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, महाराष्ट् तील नगरपालिका, जिल्हा परिषद, व स्थानिक निवडणुकांपूर्वी या प्रश्नावर ठोस निर्णय झाला नाही, तर समाजाचा रोष राजकीय परिणाम घडवून आणेल. समाजातील मतदारसंख्या प्रचंड असल्यामुळे याचा थेट फटका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना बसणार आहे. सभेचे आयोजन कुलवंत वाणी समाजाचे श्री प्रकाश सिद्ध व श्री भूषण कडेकर व श्री रवींद्र गोलांडे यांनी केले होते. पुण्यातील बुधवार पेठेतील कुलवंत वाणी धर्मशाळा ट्रस्टच्या मांगल्य कार्यालयात ही सभा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाली. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमधून कार्यकर्ते, प्रतिनिधी व नागरिक मोठ्या संख्येने येथे दाखल झाले होते. सभेत झालेल्या चर्चेने आणि घेतलेल्या ठरावांनी कार्यकर्त्यांना नवे बळ मिळाले. ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीने समाजातील सर्व घटकांना एकजूट ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. “आपल्या हक्कासाठी आपण सर्वांनी मिळून संघर्ष केला पाहिजे. वेगवेगळ्या समाजांमध्ये विभागणी करून शासन हा प्रश्न लांबणीवर टाकत आहे. त्यामुळे आता एकदिलाने लढा देणे हीच काळाची गरज आहे,” असे मत संयोजकांनी व्यक्त केले. समितीच्या मते, हा लढा केवळ २७ जाती व पोटजातींचाच नाही, तर संपूर्ण ओबीसी समाजाच्या सन्मानाचा आहे. समाजाच्या राजकीय, शैक्षणिक आणि सामाजिक हक्कांसाठी हा लढा निर्णायक ठरणार आहे. एकंदरीत, पुण्यात झालेल्या या समन्वय बैठकीतून ओबीसी महाराष्ट्र कृती समितीचा लढा अधिक तीव्र व व्यापक स्वरूपात उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. नवे सदस्य, ठोस कार्यक्रम आणि आंदोलनाची स्पष्ट दिशा यामुळे चळवळीला नवी ऊर्जा मिळाली आहे. समाजातील लाखो तरुण-कार्यकर्ते, शेतकरी व महिलांना या लढ्यात सहभागी करून घेऊन समिती आगामी काळात आपला आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवणार आहे. समाजाच्या न्यायाच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात, यासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. शासनाने वेळीच निर्णय घेतला नाही, तर महाराष्ट्रातील आणि देशातील राजकारणावर याचे गंभीर परिणाम होतील, असा ठाम संदेश या बैठकीतून देण्यात आला.
सभेचे सुत्रसंचलन श्री रविंद्र गोलांडे यांनी केले