कॉपीमुक्त शिक्षण प्रणाली, शासकीय पातळीवरील कडक नियम, कठोर कारवाईचे धोरण आणि अचानक लागू होणारे शैक्षणिक निर्णय यामुळे सध्या विद्यार्थी व पालक वर्गात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष, संभ्रम आणि भयभीत वातावरण निर्माण झालेले दिसून येते. शिक्षण म्हणजे केवळ परीक्षा पास होणे, गुणांची टक्केवारी मिळवणे किंवा प्रमाणपत्र मिळवणे एवढाच मर्यादित अर्थ नसून शिक्षण हा व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचा, विचारक्षम नागरिक निर्माण करण्याचा आणि देशाच्या भविष्यास आकार देण्याचा मूलभूत आधारस्तंभ आहे, हे आपण अनेकदा विसरतो. त्यामुळे शासनाच्या धोरणांवर टीका किंवा समर्थन करण्याआधी, अथवा कॉपीमुक्त शिक्षणाच्या नावाने जे काही घडत आहे त्याचा उहापोह करण्याआधी, सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव अत्यंत प्रांजळपणे आणि डोळसपणे समजून घेणे गरजेचे आहे. आजची शिक्षण व्यवस्था पाहिली तर ती केवळ अभ्यासक्रम, परीक्षा आणि निकालांपुरती मर्यादित न राहता सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक स्तरावर विभागली गेलेली आहे. विशेषतः विद्यार्थी आणि पालक वर्गात तीन ठळक गट निर्माण झालेले स्पष्टपणे दिसून येतात आणि या तिन्ही गटांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, अपेक्षा आणि वास्तव एकमेकांपेक्षा पूर्णतः वेगळे आहे. पहिला गट म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सक्षम पालक वर्ग. या वर्गातील पालकांनी आपल्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने त्यांना लहान वयातच शैक्षणिक हब, मेट्रो सिटी, नामांकित शहरांमधील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पाठवणे हेच योग्य समजले आहे. अनेक ठिकाणी तर केवळ शिक्षणासाठी फ्लॅट खरेदी करणे, नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्यांना त्या शहरात स्थायिक करणे, हा एक प्रकारचा ट्रेंडच बनला आहे. या पालकांसाठी शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक आहे आणि त्या गुंतवणुकीवर भविष्यात चांगला परतावा मिळावा, ही अपेक्षा असते. त्यामुळे शाळेची फी, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टेल, एक्स्ट्रा करिक्युलर अॅक्टिव्हिटीज, इंटरनॅशनल एक्सपोजर या सर्व गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने स्वाभाविक आहेत, मात्र या गटातील मुलांनाही प्रचंड स्पर्धा, मानसिक ताण, सतत तुलना आणि कामगिरीचा दबाव यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे वास्तवही नाकारता येत नाही. दुसरा गट म्हणजे सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय परंतु आर्थिकदृष्ट्या बऱ्यापैकी सक्षम असा पालक वर्ग. हा वर्ग संख्येने सर्वाधिक आहे आणि सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील सर्वात मोठा संभ्रम याच वर्गात दिसून येतो. या पालकांच्या मुलांचे शिक्षण प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यम, सूट-बूट, शालेय बस, आकर्षक इमारती आणि CBSE बोर्ड याभोवती फिरताना दिसते. CBSE अभ्यासक्रम आज सेमी इंग्रजी माध्यमातही सुरू झाला आहे, परंतु खऱ्या अर्थाने NCERT आधारित अभ्यासक्रम कितपत दर्जेदार पद्धतीने शिकवला जातो, याचा विचार फारच थोडे पालक करतात. अनेक शाळा आणि महाविद्यालये केवळ नावापुरती CBSE असल्याचे चित्र दिसून येते. त्या ठिकाणी शिकवणारा शिक्षक वर्ग खरोखरच CBSE प्रणालीतून शिकलेला आहे का, त्यांना NCERT सिलेबस, लर्निंग आउटकम्स आणि कॉम्पिटन्सी बेस्ड एज्युकेशन याची समज आहे का, याचा गांभीर्याने विचार प्रवेश घेताना होताना दिसत नाही. या गटातील अनेक निर्णय भावनिक आणि सामाजिक दबावातून घेतले जातात. घरातील महिलांचा हट्ट, शेजाऱ्यांच्या मुलांचे उदाहरण, नात्यातील किंवा ओळखीतील मुलं इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जात असल्यामुळे आपल्या मुलांनीही तिथेच जायला हवे, हा एकमेव निकष अनेकदा ठरतो. हा दृष्टिकोन केवळ सुशिक्षित गृहिणींपुरता मर्यादित नसून घरकाम करणाऱ्या, बचत गट चालवणाऱ्या, श्रमिक महिलांमध्येही तितक्याच प्रमाणात दिसून येतो. आपली मुलं गाडीत गेली पाहिजेत, इंग्रजी माध्यमात शिकली पाहिजेत, गुड मॉर्निंग, सॉरी, थँक यू हे शब्द लहानपणीच बोलायला हवेत, हा एक प्रकारचा सामाजिक प्रतिष्ठेचा मापदंड बनला आहे. मात्र वास्तव असे आहे की इंग्रजी माध्यमातील बहुतांश शाळांमधील शिक्षक वर्ग कमी पगारावर काम करणारा आहे. अनेक शिक्षक सकाळी शाळेत आणि संध्याकाळी स्वतःच्या किंवा संस्थात्मक क्लासेसमध्ये शिकवण्या घेत असतात. परिणामी शाळेतील अध्यापन हे औपचारिक आणि मर्यादित राहते, तर परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांची तयारी, उजळणी आणि परताळणी ही घरगुती शिकवणीत होते. याचा परिणाम असा होतो की निकाल लागल्यानंतर 95, 96, 97, 99 टक्के गुण पाहून पालक वर्ग अत्यंत आनंदी होतो आणि आपला निर्णय योग्य असल्याचा भ्रम निर्माण होतो, पण हा भ्रमाचा भोपळा तेव्हा फुटतो, जेव्हा हीच मुलं ऑल इंडिया पातळीवर NCERT आधारित स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश चाचण्या किंवा उच्च शिक्षणाच्या स्पर्धेत उतरतात. तेव्हा त्यांच्या खऱ्या शैक्षणिक क्षमतेचे, संकल्पनात्मक समजुतीचे आणि विश्लेषणात्मक कौशल्यांचे मूल्यांकन होते आणि अनेकदा अपेक्षाभंग होतो. दुर्दैवाने तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. तिसरा गट म्हणजे मराठी माध्यम शाळांमधील विद्यार्थी. हा गट आज सर्वाधिक संकटात आहे. विद्यार्थीसंख्या कमी, प्रवेशासाठी मारामार, शाळा बंद पडण्याची भीती आणि शिक्षकांची अनिश्चितता हे सारे वास्तव मराठी माध्यमाच्या शाळांभोवती फिरताना दिसते. अनेक ठिकाणी जेमतेम तुकडी वाचवण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले जातात. पालकांना वेगवेगळ्या सवलती, आश्वासने, कधी अप्रत्यक्ष दबाव तर कधी भावनिक साद घालून प्रवेश संख्या पूर्ण केली जाते. या शाळांमध्ये केवळ वीस टक्के विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने स्पर्धेत उतरणारे, अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे आणि पुढील शिक्षणासाठी सक्षम ठरणारे असतात. उरलेले ऐंशी टक्के विद्यार्थी थेट कॉपी, सेटिंग किंवा कसेतरी पास या मानसिकतेवर चळाण आधारित प्रवेश घेतात. सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे पाचवीतच प्रवेश घेताना संबंधित शिक्षकांकडून शब्द सोडवला जातो की तुम्ही आमच्या मुलाला दहावीपर्यंत पास करून द्यायची जबाबदारी घेत असाल तरच आम्ही या शाळेत प्रवेश देतो. अशा प्रकारे शिक्षणाची जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलली जाते आणि पालक स्वतःची जबाबदारी मोकळी करतात. यामुळे शिक्षण हा व्यवहार बनतो आणि मूल्याधिष्ठित प्रक्रिया राहात नाही. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष अनुभवातून एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो. ध्येय करिअर अकॅडमीच्या माध्यमातून संचालक या नात्याने आलेला स्वअनुभव असा आहे की पाचवीत प्रवेश घेतलेली अनेक मुले अशी आढळून आली की ज्यांना बालवाडी स्तरावरील बेसिक शब्द देखील नीट लिहिता येत नाहीत, वाचता येत नाहीत. अक्षरओळख, शब्दओळख, साधे वाक्य वाचन, लिहिण्याची सवय यांचा पूर्णपणे अभाव असलेले विद्यार्थी समोर येत असताना जेव्हा पालकांना स्पष्टपणे सांगितले जाई की आपल्या पाल्याचा पाया कच्चा आहे, बेसिक मजबूत करण्यासाठी वेळ, मेहनत आणि विशेष तयारी लागेल, तेव्हा बहुतांश पालक हे वास्तव स्वीकारण्यास तयार नसत. उलटपक्षी पालक सरळपणे सांगत, आमचा मुलगा हुशार आहे, फक्त तो तुमच्या समोर बोलायला घाबरतो. मात्र संबंधित शिक्षकाने जे निरीक्षण नोंदवले आहे त्याची पडताळणी पालकांनी स्वतः घरी कधीच केलेली नसते. आपल्या मुलाला खरोखर काय येते, काय येत नाही, तो वाचू शकतो का, लिहू शकतो का, साधे प्रश्न स्वतः सोडवू शकतो का, याची तसदी घेण्याची वेळ किंवा मानसिकता अनेक पालकांकडे दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत मुलांच्या कमतरता लपवून ठेवल्या जातात, दोष शिक्षकांवर ढकलला जातो आणि हळूहळू ही कमतरता दहावीपर्यंत गंभीर स्वरूप धारण करते. या तिन्ही स्तरांवरून पाहिले तर आज संपूर्ण शैक्षणिक चक्र हे विस्कळीत, विसंवादी आणि उद्दिष्टहीन झालेले दिसते.याची मुळे बालवाडीपासून आठवीपर्यंतच्या काळात दडलेली आहेत—हाच काळ पायाभूत विकासाचा असतो. म्हणूनच ज्या पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी कॉपीवर अवलंबून भविष्याचा विचार केला आहे, त्यांच्यासाठी ही वेळ आता निघून गेलेली आहे, हे स्पष्टपणे स्वीकारावे लागेल. मात्र बालवाडीपासून आठवीपर्यंतचा विद्यार्थी वर्ग अजूनही धोक्याची घंटा ओळखून योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊ शकतो. पालकांनी बाह्य आकर्षणांपेक्षा पायाभूत कौशल्ये, वाचन-लेखन, संकल्पनात्मक समज, शिस्त आणि स्व-अभ्यास यांवर लक्ष केंद्रित केले, तरच करिअरचा पाया भक्कम होईल. दुसऱ्या बाजूला शिस्त आणि शिक्षकांकडून दिली जाणारी शिक्षा ही संकल्पना वीस वर्षांपूर्वीच जवळपास संपुष्टात आली आहे. आज विद्यार्थी सरळपणे शिक्षकांना सांगतात की तुमची नोकरी आणि पगार वाचवायचा असेल तर तुम्हालाच आम्हाला पास करावे लागेल. आठवीपर्यंत नियम, नववी दहावीला महाविद्यालयाची चाहूल, त्यामुळे अभ्यासाचा ताण नाही, पालकांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही आणि शिक्षक स्वतः शिकवण्या घेत असल्यामुळे शाळेतील अध्यापन दुय्यम ठरते. या सगळ्या प्रक्रियेत नुकसान नेमके कोणाचे होते हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. मुलांचे, पालकांचे, शिक्षकांचे, शाळांचे की देशाचे, हा केवळ चर्चेचा विषय नसून आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. प्रत्येक घटकाने आपापल्या स्तरावर स्वतःकडे प्रामाणिकपणे पाहण्याची गरज आहे. पालकांनी केवळ फी भरून किंवा शाळा निवडून आपली जबाबदारी संपली असे समजू नये. शिक्षकांनी केवळ पगार आणि निकालापुरते शिक्षण मर्यादित न ठेवता विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत क्षमतांवर लक्ष केंद्रित करावे. शासनाने धोरणे आखताना केवळ आकडेवारीपुरते न थांबता त्यांची अंमलबजावणी वास्तवाशी सुसंगत आहे का याचा विचार करावा. कोरोना काळानंतर तर मुलांचे आणि शिक्षणाचे नाते जणू तुटलेच आहे. ऑनलाइन शिक्षण, मोबाईल आणि स्क्रीन टाइम यामुळे अभ्यासाची सवय आणि शिस्त ढासळली आहे. आज केवळ मोजके पालक जागरूक आहेत आणि त्यांच्या घरातील मुलं स्वयंभू पद्धतीने अभ्यास करणारी आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की अनेक मुलं दहावीपर्यंत पोहोचतात, परंतु स्वतःचे नाव मराठीत शुद्धलेखनासह लिहू शकत नाहीत आणि इंग्रजीचा तर दूरवरचा संबंधही नसतो. याची मुळे बालवाडीपासून ते आठवीपर्यंतच्या टप्प्यात दडलेली आहेत. हाच काळ मुलांच्या बौद्धिक, भाषिक, नैतिक आणि सामाजिक पायाभूत विकासाचा असतो. या टप्प्यावर पालकांनी अष्टपैलू विकासाच्या दृष्टीने मुलांकडे कटाक्षाने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. अजूनही वेळ पूर्णपणे निघून गेलेली नाही. शासनाची शैक्षणिक धोरणे बदलत आहेत आणि अनेक शाळांच्या जागी भविष्यात मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. मराठी शाळांना घरघर लागलेली आहे, मात्र ही घरघर आपल्या मुलांच्या भवितव्याला लागू नये याची काळजी पालकांनी, शिक्षकांनी आणि समाजाने वेळीच घेतली पाहिजे. अन्यथा शिक्षणाच्या नावाखाली केवळ प्रमाणपत्रधारी पण दिशाहीन पिढी निर्माण होईल आणि त्याचे परिणाम भविष्यात अत्यंत भयावह असतील हे निश्चित.
वरील मजकूर आपणास योग्य वाटल्यास आपण फक्त नाव कट न करता अथवा मजकुरात बदल न करता इतरत्र Send करणेस अथवा प्रसिद्ध करणेस विनंती
Dhyeya News & सा. झुंज संपादक.. संदीप दा. महाजन, पाचोरा जि. जळगाव
(M.A.B.Ed) & Journalism
M0 7588645907 /73 8510 8510
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
