पाचोरा – राज्यातील शिक्षण क्षेत्र सध्या अनेक गंभीर प्रश्नांच्या विळख्यात अडकलेले असताना विद्यार्थीसंख्या घटल्यामुळे सरप्लस ठरलेल्या तसेच सरप्लसच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या शिक्षकांपुढे भवितव्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकेकाळी शिक्षक म्हणून समाजात मानाचे स्थान असलेल्या अनेक शिक्षकांना आज नोकरी टिकविण्यासाठी, कुटुंबाचा गाडा चालविण्यासाठी आणि आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा भार पेलण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे “अभी नही तो कभी नही” या भूमिकेतून सरप्लस शिक्षकांनी एकत्र येत स्वतःच्या हक्कासाठी सक्षम आणि संघटित लढा उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थीसंख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी अनेक शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून त्यांना सरप्लस घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र सरप्लस घोषित होणे हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून त्यामागे संबंधित शिक्षकांचे संपूर्ण आयुष्य, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अपेक्षा, आर्थिक नियोजन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा जोडलेली असते. अनेक शिक्षकांनी नोकरीच्या आधारावर गृहकर्ज घेतले आहे, काहींनी मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी कर्जबाजारीपणा स्वीकारला आहे, तर काहींवर पतसंस्थांचे आणि बँकांचे हप्ते नियमित भरण्याची जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत नोकरीबाबत निर्माण होणारी अनिश्चितता त्यांच्यासाठी मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक संकट निर्माण करणारी ठरत आहे. शिक्षक भरतीच्या वेळी विविध स्तरांवर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चा सर्वश्रुत असतात. अनेकांनी आयुष्यभराची जमा-पूंजी खर्च करून किंवा कर्ज काढून नोकरी मिळविलेली असते. परंतु विद्यार्थीसंख्या घटल्यावर त्याच शिक्षकांना बिंदू नामावलीच्या आधारे सरप्लस घोषित केले जाते. कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून हा भाग वेगळा असला तरी त्यानंतर सुरू होणारा संघर्ष अधिक वेदनादायक असतो. कारण सरप्लस झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेत समायोजन मिळणे अपेक्षित असते; मात्र प्रत्यक्षात अनेक संस्था अशा शिक्षकांना स्वीकारण्यास तयार नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. यामध्ये आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे काही ठिकाणी सरप्लस शिक्षकांना स्वीकारताना आर्थिक मागण्या केल्या जात असल्याचे आरोप होत आहेत. ज्या शिक्षकांनी एकदा नोकरी मिळविताना आर्थिक फटका सहन केलेला असतो, त्यांच्यासमोर पुन्हा नव्याने आर्थिक व्यवहारांचा दबाव निर्माण होतो. एवढे करून जर एखाद्या संस्थेत नियुक्ती मिळालीच, तरी ती किती काळ टिकेल, भविष्यात पुन्हा अशीच परिस्थिती निर्माण होणार नाही ना, हा प्रश्न कायम अनुत्तरित राहतो. आज अनेक सरप्लस शिक्षकांची अवस्था समुद्रात दिशाहीन भरकटणाऱ्या जहाजाप्रमाणे झाल्याचे चित्र दिसत आहे. ना जुनी शाळा पूर्णपणे आपली राहते, ना नवीन ठिकाणी स्थैर्य मिळते. प्रशासनाच्या निर्णयांमध्ये अडकलेले हे शिक्षक स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडताना दिसत आहेत. त्यामुळे केवळ शासनाकडे अपेक्षा ठेवून चालणार नाही, तर स्वतःचे संघटन उभे करणे आणि एकत्रितपणे प्रश्न मांडणे ही काळाची गरज बनली आहे. याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रातील काही मूलभूत प्रश्नांवरही गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे. नवीन अनुदानित आणि विनाअनुदानित तुकड्यांना मान्यता देताना सर्व निकषांचे काटेकोर पालन केले जाते का, हा प्रश्न अनेक शिक्षक उपस्थित करीत आहेत. तसेच नवीन शाळा सुरू होत असताना किंवा एखादी शाळा स्थलांतरित होत असताना शासनाने निश्चित केलेल्या नियमावलीचे अक्षरशः पालन होते का, याची पारदर्शक तपासणी होणे आवश्यक आहे. कारण ज्या ठिकाणी नियमांकडे दुर्लक्ष होते, त्या ठिकाणी भविष्यात शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितावर परिणाम होण्याची शक्यता वाढते. काही ठिकाणी कागदोपत्री विद्यार्थीसंख्या वाढवून दाखविणे, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आधारे मान्यता मिळविणे किंवा शाळांची शैक्षणिक स्थिती वास्तवापेक्षा वेगळी दर्शविणे अशा प्रकारच्या आरोपांची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने होत असते. अशा कथित गैरप्रकारांमुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्था आणि शिक्षकांचे नुकसान होत असल्याची भावना वाढीस लागली आहे. त्यामुळे अशा बाबींविरोधात देखील संघटित आवाज उठविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र या संपूर्ण परिस्थितीत एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. शिक्षकांनी देखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. आपण ज्या शाळेत कार्यरत आहोत त्या शाळेची गुणवत्ता, शैक्षणिक परिणामकारकता, विद्यार्थ्यांमधील विश्वास आणि पालकांचा ओढा वाढविण्यासाठी आपण कितपत योगदान देत आहोत, याचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी शोधण्यासाठी गावोगावी फिरण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारी गुणवत्ता निर्माण करणे हा अधिक प्रभावी मार्ग ठरू शकतो. आज स्पर्धेच्या युगात पालक केवळ शाळेचे नाव पाहून प्रवेश घेत नाहीत. ते शिक्षणाची गुणवत्ता, निकाल, उपक्रम, शिक्षकांचे मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास पाहतात. त्यामुळे आवश्यक असल्यास अतिरिक्त तासिका घेणे, विद्यार्थ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन वर्ग आयोजित करणे, पालकांशी नियमित संवाद ठेवणे आणि शाळेची शैक्षणिक प्रतिमा उंचावणे या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शाळेची गुणवत्ता वाढली तर विद्यार्थीसंख्या नैसर्गिकरित्या वाढेल आणि सरप्लसचा प्रश्न काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. दरम्यान, शिक्षकांच्या प्रश्नांवर शिक्षक आमदार आणि शिक्षक संघटनांची भूमिकाही चर्चेचा विषय बनत आहे. अनेक शिक्षकांमध्ये या दोन्ही घटकांबाबत नाराजीचे वातावरण असल्याचे दिसून येते. शिक्षक संघटना केवळ निवेदनबाजीपुरत्या मर्यादित राहिल्या असून प्रत्यक्ष लढ्यात त्यांचा प्रभाव कमी झाल्याची टीका होत आहे. काही शिक्षक तर या संघटनांना केवळ शोपीस स्वरूप उरल्याची उपरोधिक प्रतिक्रिया देताना दिसतात. त्याचप्रमाणे शिक्षक आमदारांकडूनही अपेक्षित आक्रमक भूमिका दिसून येत नसल्याची भावना शिक्षकांमध्ये आहे. निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शक्तीचा प्रभाव वाढल्याने शिक्षकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर प्रभावी आवाज उठविण्याची ताकद कमी झाल्याची चर्चा अनेक स्तरांवर होत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी केवळ प्रतिनिधींवर अवलंबून न राहता स्वतःचा स्वतंत्र आणि व्यापक लढा उभारण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील आजची परिस्थिती पाहता सरप्लस शिक्षकांचा प्रश्न हा केवळ काही व्यक्तींचा वैयक्तिक प्रश्न राहिलेला नाही. तो संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याशी निगडित विषय बनला आहे. जर वेळेत योग्य उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर हजारो शिक्षक आर्थिक अस्थिरतेच्या गर्तेत लोटले जाऊ शकतात. त्यामुळे शासन, प्रशासन, शिक्षक संघटना, शिक्षक आमदार, संस्था चालक आणि शिक्षक यांनी परस्परांवर दोषारोप करण्याऐवजी वास्तववादी उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे. सरप्लसच्या संकटाने वेढलेल्या शिक्षकांसाठी आता एकच संदेश महत्त्वाचा ठरत आहे — एकजूट, संघटन आणि गुणवत्तेच्या बळावर लढा. कारण आज जर त्यांनी स्वतःचा आवाज बुलंद केला नाही, तर उद्या परिस्थिती अधिक कठीण होऊ शकते. म्हणूनच अनेक शिक्षकांच्या मनात उमटणारा एकच नारा आता अधिक ठळकपणे ऐकू येत आहे — “अभी नही तो कभी नही!”
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
