जळगाव : उत्तर महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईचा कायमस्वरूपी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गोदावरी नदीचे पाणी जळगाव जिल्ह्यासह परिसरातील कोरडवाहू भागात वळविण्यात यावे तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख धरणे, तलाव आणि जलाशयांचे व्यापक खोलीकरण करून जलसाठा क्षमता वाढविण्यात यावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी शिंदे शिवसेना शेतकरी सेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा वाडी – शेवाळे (ता. पाचोरा) येथील रहिवासी सुनील पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील शेती, पिण्याचे पाणी, भूजल पुनर्भरण आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा सर्वंकष विचार करून त्यांनी सादर केलेला हा प्रस्ताव भविष्यातील जलव्यवस्थापनासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो, अशी चर्चा होत आहे. भौगोलिक रचनेमुळे जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, जामनेर तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव परिसर दरवर्षी तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करीत असतो. उन्हाळ्यात ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचणारे तापमान, अपुरा पाऊस आणि आटत चाललेले जलस्रोत यामुळे शेती, पशुपालन आणि जनजीवनावर गंभीर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पैठण येथील श्रीनाथ सागर जलाशयातून मोठ्या व्यासाची एम.एस. पाईपलाईन टाकून गोदावरीचे पाणी उत्तर महाराष्ट्रात आणण्याची अभिनव संकल्पना सुनील पाटील यांनी शासनासमोर मांडली आहे. या योजनेनुसार पैठण, संभाजीनगर, फुलंब्री, नाचनवेल आणि घाटनांद्रा मार्गे पाणी जोगेश्वरी डोंगर परिसरात आणून तेथील सोना नदी, हिवरा, इंद्रायणी (तलवार नदी), तिनधारी, खटकाल, मनुदेवी आणि अग्नावती या नद्यांच्या उगमस्थानी सोडण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. त्यामुळे हिवरा मध्यम प्रकल्प, पिंपरी मध्यम प्रकल्प, अग्नावती प्रकल्प तसेच परिसरातील अनेक तलाव आणि जलसाठे भरून निघतील. परिणामी भूगर्भातील जलपातळी वाढेल, विहिरी, कूपनलिका आणि सिंचन स्रोतांना नवसंजीवनी मिळेल तसेच वर्षभर पाण्याची उपलब्धता कायम राहण्यास मोठी मदत होईल. सुनील पाटील यांनी आपल्या निवेदनात जळगाव जिल्ह्यातील विद्यमान जलसाठ्यांच्या स्थितीकडेही शासनाचे लक्ष वेधले आहे. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आणि कृषी परंपरा लाभलेल्या जळगाव जिल्ह्यात तापी, गिरणा, वाघूर, पांझरा, हिवरा, बहुळा यांसारख्या नद्या जनजीवनाचा आधारस्तंभ मानल्या जातात. हातनूर, गिरणा, वाघूर, बोरी यांसह १३ मध्यम प्रकल्प, १०० हून अधिक लघु सिंचन प्रकल्प आणि शेकडो पाझर तलावांवर येथील शेती व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अवलंबून आहे. मात्र अनेक दशकांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या जलाशयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने आणि तळभागात मुरूमाचा थर वाढल्याने त्यांची पाणी साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. परिणामी भरपूर पाऊस पडूनही जलाशयांमध्ये अपेक्षित पाणी साठत नाही आणि लाखो लिटर पाणी वाहून जाऊन समुद्राला मिळते. त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर काही महिन्यांतच टंचाईची स्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीवर प्रभावी उपाय म्हणून सर्व जलाशयांतील गाळ काढून त्यानंतर २० ते २५ फूट खोलीपर्यंत मुरूम उपसा करून व्यापक खोलीकरण करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहणाची आवश्यकता भासणार नसून तुलनेने कमी खर्चात प्रचंड अतिरिक्त जलसाठा निर्माण होऊ शकतो. शासनाच्या निधीसोबतच विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) वापर करून ही मोहीम राबविण्यात आल्यास राज्यात जलसंधारण क्षेत्रात अभूतपूर्व परिवर्तन घडू शकते, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. गोदावरी–उत्तर महाराष्ट्र नदीजोड प्रकल्प आणि जलाशय खोलीकरण या दोन्ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळेल, शेती उत्पादनात वाढ होईल, भूजल पातळी उंचावेल, पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ प्राप्त होईल. त्यामुळे शासनाने या प्रस्तावांचा सकारात्मक विचार करून तातडीने तांत्रिक सर्वेक्षण व कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी शिंदे शिवसेना शेतकरी सेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा वाडी शेवाळे येथील रहिवासी सुनील पाटील यांनी केली आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
