पाचोरा – शहरातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा मंगळवारी अचानक ऐरणीवर आला आणि यामुळे प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले. देशमुखवाडी परिसरातील रेशन दुकान क्रमांक ११६ व मशिन क्रमांक ६० संदर्भात लाभार्थ्यांच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत थेट तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. या संपूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेसचे पाचोरा तालुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी यांनी केले असून, लाभार्थ्यांच्या न्यायासाठी त्यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेची शहरभर चर्चा रंगली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनंदा अनिल सोनार यांच्या रेशन दुकानाविरोधात अनेक लाभार्थ्यांनी गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी मांडल्या. लाभार्थ्यांचे म्हणणे असे की, काही ग्राहकांचे आगाऊ फिंगरप्रिंट घेण्यात आले, मात्र त्यानंतर प्रत्यक्ष धान्य वितरण झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या दुकानाकडे ५३१ रेशनकार्डधारकांचे सुमारे २१०० लाभार्थी जोडलेले असल्याची माहिती समोर आली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या तक्रारींची माहिती मिळताच सचिन सोमवंशी यांनी संबंधित लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. अनेक नागरिकांनी आपली व्यथा मांडत प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक कार्यवाही न झाल्याची खंत व्यक्त केली. यानंतर प्रश्न केवळ एका दुकानापुरता मर्यादित नसून सामान्य नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगत सोमवंशी यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. ३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता शहरातील विविध भागांतील रेशनकार्डधारक, काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्र आले. तहसील कार्यालयाकडे निघालेल्या मोर्चामध्ये घोषणाबाजी करत संबंधित दुकानदाराविरोधात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता राखली गेली पाहिजे आणि गरीब व गरजू नागरिकांच्या हक्कांवर कुठलाही डल्ला मारला जाऊ नये, अशी भूमिका आंदोलकांनी स्पष्टपणे मांडली. मोर्चा तहसील कार्यालयात पोहोचल्यानंतर नायब तहसीलदार आंदोलकांना सामोरे आले. मात्र या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता तहसीलदारांनी स्वतः उपस्थित राहून नागरिकांचे म्हणणे ऐकावे, अशी भूमिका सचिन सोमवंशी यांनी घेतली. प्रशासनाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होत नसल्याने त्यांनी संताप व्यक्त करत तहसीलदारांच्या दालनाबाहेरच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यामुळे काही काळ तहसील कार्यालय परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. आंदोलनादरम्यान सोमवंशी यांनी प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत जर लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे धान्य मिळत नसेल तर संबंधित यंत्रणांनी जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. रेशन व्यवस्थेतील प्रत्येक व्यवहाराची नोंद डिजिटल पद्धतीने होत असताना लाभार्थ्यांना धान्य मिळाले की नाही, याची पडताळणी करणे प्रशासनासाठी कठीण नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विशेष म्हणजे आंदोलनात सहभागी झालेल्या लाभार्थ्यांनीही आपले अनुभव मांडले. अनेकांनी धान्य मिळण्यात आलेल्या अडचणी, अपूर्ण माहिती तसेच वितरण प्रक्रियेत झालेल्या कथित त्रुटींबाबत नाराजी व्यक्त केली. यामुळे उपस्थितांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही लाभार्थ्यांनी या प्रकारामुळे गरीब कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम झाल्याचे सांगितले. काँग्रेसच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात संबंधित रेशन दुकानदाराचा परवाना तातडीने रद्द करावा, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी तसेच लाभार्थ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. याशिवाय शहरातील इतर रेशन दुकानांचीही तपासणी करून अशा प्रकारच्या अनियमितता इतरत्र होत नसल्याची खात्री करण्याची मागणी करण्यात आली. अखेर तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. प्राप्त झालेल्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन नियमानुसार चौकशी केली जाईल तसेच आवश्यक त्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. प्रशासनाच्या या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र चौकशीची प्रक्रिया आणि त्यातून होणारी प्रत्यक्ष कार्यवाही यावर काँग्रेस बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचे सचिन सोमवंशी यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनात पाचोरा तालुका ब्लॉक अध्यक्ष इरफान मणियार, एस.सी. सेल तालुका अध्यक्ष श्रावण गायकवाड, माजी शहर अध्यक्ष शरिफ वेंडर यांच्यासह राष्ट्रीय काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. संपूर्ण आंदोलनादरम्यान मात्र केंद्रस्थानी राहिले ते सचिन सोमवंशी. लाभार्थ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका आणि प्रशासनाला थेट जाब विचारण्याची पद्धत यामुळे हा विषय शहरातील चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. आता प्रशासनाच्या चौकशीतून नेमके वास्तव काय समोर येते आणि लाभार्थ्यांना न्याय मिळतो का, याकडे संपूर्ण पाचोरा शहराचे लक्ष लागले आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
