पाचोरा -पाचोरा-भडगाव तालुक्यात सध्या स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमे भोवती निर्माण झालेली चर्चा केवळ तांत्रिक बदलापुरती मर्यादित राहिलेली नसून ती आता सर्वसामान्य वीजग्राहकांच्या आर्थिक हिताशी जोडली गेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर पाचोरा शिंदे शिवसेनेने घेतलेली भूमिका नागरिकांमध्ये चर्चेचा व कौतुकाचा विषय ठरत असून वाढत्या वीजबिलांमुळे त्रस्त असलेल्या ग्राहकांच्या भावना शासन आणि महावितरण प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न म्हणून या आंदोलनाकडे पाहिले जात आहे.
पाचोरा-भडगाव शहर व ग्रामीण भागात महावितरणकडून स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असताना अनेक ग्राहकांकडून विविध शंका, तक्रारी आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेक भागांत वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, कमी-जास्त व्होल्टेजची समस्या, तांत्रिक अडचणी आणि त्यातच वाढीव वीजबिलांचा प्रश्न यामुळे ग्राहक आधीच चिंतेत आहेत. अशा परिस्थितीत स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये आणखी संभ्रम निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शिंदे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख किशोर बारवकर, नगरपालिकेचे गटनेते सुमित पाटील आणि तालुकाप्रमुख राजेंद्र पाटील यांनी महावितरणचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अस्मार यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या निवेदनाद्वारे स्मार्ट मीटर मोहिमेला विरोध नोंदविताना ग्राहकांच्या हिताशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
विशेष म्हणजे हा विरोध केवळ राजकीय भूमिकेपुरता मर्यादित नसून सामान्य वीजग्राहकांच्या दैनंदिन अडचणींवर आधारित असल्याचे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शहरी – ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित आधीच विस्कळीत झालेले असताना वाढीव वीजबिले त्यांच्या चिंतेत भर घालत आहेत. शेतकरी, लघुउद्योजक, व्यापारी, कामगार आणि मध्यमवर्गीय नागरिक यांच्यावर वाढत्या खर्चाचा ताण जाणवत असताना वीजबिलांचा अतिरिक्त भार परवडणारा नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नवीन यंत्रणेची कार्यपद्धती, बिल आकारणीची प्रक्रिया, डेटा नोंदणीची पारदर्शकता आणि भविष्यातील आर्थिक परिणाम याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती मिळालेली नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रथम जनजागृती, नंतर ग्राहकांचा विश्वास आणि त्यानंतरच अशा प्रणालीची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शिवसेनेने निवेदनातून अत्यंत महत्त्वाची मागणी पुढे केली आहे. ग्राहकांची पूर्वसंमती न घेता कोणत्याही घरावर किंवा व्यावसायिक आस्थापनावर स्मार्ट मीटर बसवू नयेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना प्रभावित करणाऱ्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे सक्तीऐवजी संवाद आणि विश्वास या तत्त्वांवर महावितरणने पुढे जाण्याची गरज असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
सध्या पाचोरा शहरासह तालुक्यातील अनेक भागांत अवाजवी वीजबिलांच्या तक्रारी समोर येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अनेक ग्राहकांना त्यांच्या प्रत्यक्ष वापरापेक्षा जास्त बिल येत असल्याची भावना आहे. त्यामुळे आधी प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण करावे, बिलांमधील विसंगती दूर करावी आणि त्यानंतरच नवीन यंत्रणांच्या अंमलबजावणीचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रश्नाकडे पाहताना सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी संघटितपणे आवाज उठविण्याचे काम लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांचे असते. त्याच भूमिकेतून शिंदे शिवसेनेने हा मुद्दा हाती घेतल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासन आणि जनतेमधील दुवा म्हणून काम करताना नागरिकांच्या मनातील प्रश्न थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून झाला आहे.
किशोर बारवकर, सुमित पाटील आणि राजेंद्र पाटील यांनी मांडलेली भूमिका ही केवळ विरोधासाठी विरोध नसून ग्राहकांच्या मनातील अस्वस्थता अधोरेखित करणारी असल्याचे अनेक नागरिकांचे मत आहे. स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीपूर्वी व्यापक जनजागृती, तांत्रिक प्रात्यक्षिके, शंकानिरसन शिबिरे आणि बिलांच्या पारदर्शकतेची हमी देणे आवश्यक असल्याचेही मत पुढे येत आहे.
दरम्यान, स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया आणि वाढीव वीजबिलांचा प्रश्न तातडीने निकाली न काढल्यास शिवसेना व युवासेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या आंदोलनातून नागरिकांच्या भावना अधिक प्रभावीपणे मांडल्या जातील, असा विश्वास पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच भविष्यात निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस महावितरण प्रशासन जबाबदार राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या वेळी माजी नगराध्यक्ष संजय गोहिल, नगरसेवक प्रवीण ब्राह्मणे, सतीश चेडे, संजय चौधरी, किशोर पाटील, विकी बाविस्कर, बंडू सोनार यांच्यासह शिवसेना व युवासेनेचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे हा विषय केवळ निवेदनापुरता मर्यादित नसून भविष्यात व्यापक लोकचळवळीचे रूप धारण करू शकतो, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. वीजग्राहकांच्या हक्कांसाठी सुरू झालेला हा आवाज प्रशासन कोणत्या पद्धतीने हाताळते आणि नागरिकांच्या शंकांचे निरसन कसे करते, याकडे आता संपूर्ण पाचोरा-भडगाव तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
