नवी दिल्ली : सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सहकारी संस्था ही खासगी स्वरूपाची असल्याचे कारण पुढे करून तिच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित किंवा संस्थेच्या प्रशासकीय कामकाजाशी निगडित कागदपत्रांची माहिती नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण कायदेशीर दृष्टिकोन सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. विशेषतः सहकारी संस्थांच्या सभासदांना संस्थेच्या कामकाजाची माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराला या निर्णयामुळे मोठे बळ मिळाले आहे. नेमके प्रकरण काय होते? केरळ राज्यातील ‘मुप्पथडम सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक’ या सहकारी बँकेशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले होते. बँकेच्या एका सभासदाने माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून दोन महत्त्वाची कागदपत्रे मागितली होती. त्यामध्ये बँकेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी एका मजूर सहकारी संस्थेसोबत करण्यात आलेल्या कराराची प्रत तसेच बँकेच्या मागील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत यांचा समावेश होता. मात्र, संबंधित बँकेने आपण माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगत ही माहिती देण्यास नकार दिला. बँकेच्या या भूमिकेला आव्हान देण्यात आले आणि अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने बँकेचे अपील फेटाळून लावत माहिती मिळविण्याच्या अधिकारासंदर्भात महत्त्वपूर्ण कायदेशीर भूमिका स्पष्ट केली. खासगी सहकारी संस्था असली तरी माहिती मिळविण्याचा मार्ग बंद नाही! या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखादी सहकारी संस्था स्वतः माहिती अधिकार कायद्यातील सार्वजनिक प्राधिकरण नसली, तरी त्या संस्थेची कागदपत्रे संबंधित कायद्यानुसार सहकार निबंधकाला मागविण्याचा अधिकार असेल, तर अशा कागदपत्रांपर्यंत माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून पोहोचता येऊ शकते. माहिती अधिकार कायदा २००५ मधील कलम २(फ) मध्ये माहितीची व्याख्या करताना सार्वजनिक प्राधिकरणाला इतर कोणत्याही लागू कायद्यानुसार मिळविता येणाऱ्या खासगी संस्थेच्या माहितीचाही समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ सहकारी बँक किंवा पतसंस्था खासगी असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्याची जबाबदारी पूर्णपणे टाळू शकत नाही. मात्र, संबंधित माहिती मिळविण्याचा अधिकार निबंधकाला कायद्याने असणे आवश्यक आहे. चौकशी सुरू नसली तरी कागदपत्रे मागविता येऊ शकतात! सहकारी संस्थेची चौकशी सुरू झाल्यानंतरच निबंधकाला संबंधित कागदपत्रे मागविता येतील, असा युक्तिवादही या प्रकरणात करण्यात आला होता. मात्र, चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वीही संबंधित कागदपत्रांची तपासणी आवश्यक असू शकते, ही बाब न्यायालयाने स्पष्ट केली. म्हणजेच एखाद्या सहकारी संस्थेच्या कारभारात अनियमितता असल्याची शंका असल्यास, त्याची चौकशी सुरू होण्याची वाट पाहणे आवश्यक नाही. निबंधकाला कायद्याने अधिकार असलेल्या कागदपत्रांची माहिती मागण्याचा मार्ग उपलब्ध राहतो. महाराष्ट्रातील सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी काय महत्त्व? महाराष्ट्रात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० लागू असून या कायद्यात सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण, तपासणी, लेखापरीक्षण आणि चौकशी यांसंदर्भात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः कलम ३२ नुसार सभासदांना संस्थेचे उपविधी, लेखापरीक्षित ताळेबंद, नफा-तोटा पत्रक, सभासद नोंदवही, व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची यादी तसेच सर्वसाधारण सभा आणि समितीच्या इतिवृत्तासारखी निर्धारित कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आहे. नियमानुसार शुल्क भरून त्यांच्या प्रतीही मागता येतात. कलम ७९ मध्ये संस्थेने कायद्यानुसार आवश्यक विवरणपत्रे व माहिती सादर करण्यासंबंधी तरतूद आहे. कलम ८१ मध्ये संस्थेच्या लेखापरीक्षणाची तरतूद आहे. कलम ८३ नुसार संस्थेच्या कामकाजाची चौकशी करता येते, तर कलम ८९-अ नुसार संस्थेच्या कामकाजाची तपासणी आणि संबंधित अभिलेखांची पाहणी करण्यासंबंधी निबंधकाला अधिकार आहेत. कोणती कागदपत्रे माहिती अधिकारातून मागता येऊ शकतात? या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी बँका आणि पतसंस्थांच्या कामकाजाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची मागणी करण्याचा मार्ग स्पष्ट होतो. उदाहरणार्थ, संस्थेचे मागील वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल, विशेष लेखापरीक्षण अहवाल आणि त्यातील आक्षेप, व्यवस्थापन समितीच्या सभांचे इतिवृत्त आणि ठराव, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्त, संस्थेच्या बांधकाम आणि मालमत्ता खरेदीचे करार, संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित निबंधकाकडे सादर केलेली विवरणपत्रे, सहकार विभागाने केलेल्या तपासणीचे अहवाल, संस्थेविरुद्ध करण्यात आलेल्या चौकशीचे उपलब्ध अहवाल, लेखापरीक्षणातील आक्षेपांवर संस्थेने दिलेली उत्तरे व केलेली कार्यवाही तसेच नियमबाह्य व्यवहारांबाबत निबंधक कार्यालयाने केलेला पत्रव्यवहार आदी कागदपत्रे मागता येऊ शकतात. मात्र, प्रत्येक कागदपत्र प्रत्येक व्यक्तीला मिळेलच असे नाही. संबंधित कायद्यानुसार निबंधकाला ती माहिती मिळविण्याचा अधिकार असणे आणि माहिती अधिकार कायद्यातील अपवाद लागू नसणे आवश्यक आहे. वैयक्तिक बँक खात्यांचा तपशील आणि गोपनीय माहितीवर कायदेशीर मर्यादा लागू राहतात. माहिती मिळविण्यासाठी नेमकी प्रक्रिया काय? सहकारी संस्थेच्या सभासदाने सर्वप्रथम संबंधित संस्थेकडे लेखी अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती मागाव्यात. त्यानंतरही माहिती उपलब्ध झाली नाही, तर संबंधित सहाय्यक निबंधक, उपनिबंधक किंवा जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाकडे माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज करता येऊ शकतो. अशा अर्जात माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(फ) चा संदर्भ देऊन, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील संबंधित तरतुदींनुसार निबंधकाला उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून मागितलेली माहिती मिळवून देण्याची मागणी करता येते. माहिती नाकारल्यास किंवा समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास नियमानुसार प्रथम अपील आणि त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक अनियमितता उघड करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल! सहकारी बँका आणि पतसंस्था या सर्वसामान्य नागरिकांच्या ठेवी, बचत, कर्जव्यवहार आणि आर्थिक विश्वासावर चालणाऱ्या संस्था आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कारभारात पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा सभासदांना संस्थेतील आर्थिक व्यवहार, कर्जवाटप, संचालक मंडळाचे निर्णय, लेखापरीक्षणातील आक्षेप आणि चौकशी अहवाल यांची माहिती सहज उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्याची संधी निर्माण झाली आहे. विशेषतः आर्थिक अनियमितता, संशयास्पद कर्जवाटप, नियमबाह्य बांधकाम व्यवहार, संस्थेच्या निधीचा गैरवापर आणि लेखापरीक्षणातील गंभीर आक्षेप यांसारख्या विषयांमध्ये कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुस्थिती समोर आणणे शक्य होऊ शकते. निष्कर्ष : सहकारी संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकतेची नवी दिशा! सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा गाभा असा आहे की, सहकारी संस्था खासगी आहे म्हणून तिच्या कारभारासंबंधीची सर्व माहिती कायद्याच्या कक्षेबाहेर जात नाही. सहकार निबंधकाला लागू कायद्यानुसार ज्या कागदपत्रांपर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार आहे, त्या माहितीबाबत माहिती अधिकार कायदा २००५ मधील कलम २(फ) महत्त्वाची भूमिका बजावते. हा निर्णय म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येक सहकारी संस्थेची सर्व कागदपत्रे थेट मिळण्याचा अमर्याद अधिकार नव्हे; मात्र सभासदांच्या माहितीच्या अधिकाराला आणि सहकारी संस्थांच्या उत्तरदायित्वाला बळ देणारी ही महत्त्वपूर्ण कायदेशीर घडामोड आहे. सहकारी संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि सभासदांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय निश्चितच महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो http://SC Upholds Co-op Member’s Right to Bank Records; Dismisses Appeal https://www.indiancooperative.com/from-states/sc-upholds-co-op-members-right-to-bank-records-dismisses-appeal/
