![]()
दरवर्षी १६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन म्हणून साजरा केला जातो. १६ नोव्हेंबर १९६६ रोजी भारतीय प्रेस परिषदेने (Press Council of India) कामकाज सुरू केले. मुक्त, निर्भीड आणि जबाबदार पत्रकारितेच्या मूल्यांचे स्मरण करून देणारा हा दिवस आहे. मात्र, दरवर्षी पत्रकारिता दिन साजरा करताना आपण पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा गौरव करतो; परंतु प्रत्यक्षात आज पत्रकारिता किती स्वतंत्र आहे, पत्रकार किती सुरक्षित आहे आणि सामान्य माणसाचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचवणाऱ्या माध्यमांची आर्थिक व व्यावसायिक परिस्थिती किती सक्षम आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्याप्रमाणेच प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते. कारण लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे, प्रशासनातील त्रुटी उघड करणे, भ्रष्टाचाराला वाचा फोडणे, अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनमत तयार करणे आणि शासनाच्या निर्णयांचा सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम समाजासमोर मांडणे, ही पत्रकारितेची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पत्रकार हा कोणत्याही सत्तेचा प्रवक्ता नसतो, तर तो जनतेचा प्रतिनिधी म्हणून प्रश्न विचारणारा घटक असतो. दुर्दैवाने आज हाच प्रश्न विचारण्याचा अधिकार अनेकदा अडचणीत येताना दिसतो. एकेकाळी वृत्तपत्र काढणे, त्याचे नियमित प्रकाशन करणे आणि वाचकांपर्यंत पोहोचवणे हीच मोठी जबाबदारी होती. आजच्या डिजिटल युगात परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेब पोर्टल्स, मोबाईल पत्रकारिता आणि विविध डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे बातम्यांचा वेग प्रचंड वाढला आहे. एका घटनेची माहिती काही मिनिटांत जगभर पोहोचते. मात्र, या वेगाच्या स्पर्धेत सत्यता, वस्तुनिष्ठता आणि पत्रकारितेची विश्वासार्हता टिकवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. ब्रेकिंग न्यूजच्या स्पर्धेत बातमीची पडताळणी मागे पडत आहे. काही ठिकाणी अपुऱ्या माहितीवर बातम्या प्रसारित होतात, तर काही जण सोशल मीडियावरील अफवांनाच पत्रकारिता समजण्याची चूक करतात. अशा वातावरणात पारंपरिक वृत्तपत्रे आणि व्यावसायिक पत्रकारितेचे महत्त्व कमी झालेले नसून उलट त्यांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. शहरातील मोठ्या वृत्तसंस्थांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील, तालुका स्तरावरील आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांशी संबंधित पत्रकारांची परिस्थिती अधिक कठीण आहे. गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य, शिक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शासकीय योजनांमधील अनियमितता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अशा असंख्य विषयांवर ग्रामीण पत्रकार सातत्याने काम करतात. अनेकदा स्वतःच्या खर्चाने प्रवास करून, स्वतःचा वेळ देऊन आणि कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याची खात्री नसताना ते बातम्या गोळा करतात. काही पत्रकारांना जाहिरातींच्या माध्यमातूनही नियमित उत्पन्न मिळत नाही. वृत्तपत्र छपाईचा खर्च, कागदाचे वाढते दर, वितरण खर्च, पत्रकारांचे मानधन, इंटरनेट आणि तांत्रिक खर्च यांचा आर्थिक भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरीही अनेक संपादक केवळ पत्रकारितेची बांधिलकी आणि सामाजिक जबाबदारी म्हणून आपली वृत्तपत्रे सुरू ठेवत आहेत. अशा छोट्या वृत्तपत्रांचे अस्तित्व टिकवणे ही केवळ संबंधित संपादकांची जबाबदारी नसून लोकशाहीच्या व्यापक हिताची बाब आहे. लहान आणि मध्यम वृत्तपत्रांसाठी शासकीय जाहिराती हा आर्थिक आधाराचा महत्त्वाचा स्रोत असतो. मात्र, जाहिरातींचे वितरण, दरनिश्चिती, पात्रतेचे निकष, पडताळणी आणि जाहिरातींचे प्रमाण या बाबतीत अनेकदा संपादकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात. शासकीय जाहिरात धोरणाचा उद्देश पारदर्शकता आणि सर्व प्रकारच्या वृत्तपत्रांना न्याय देणे हा असला, तरी त्याची अंमलबजावणीही तितकीच पारदर्शक आणि न्याय्य असणे आवश्यक आहे. जाहिरात मिळवण्यासाठी वृत्तपत्रांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यकच आहे. नियमित प्रकाशन, योग्य नोंदी, प्रसारसंख्येची पडताळणी आणि आवश्यक कागदपत्रे यांना विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु नियम बनवताना मोठ्या वृत्तपत्रांची आर्थिक क्षमता आणि छोट्या साप्ताहिकांची मर्यादित साधनसामग्री यांचा विचार होणे तितकेच गरजेचे आहे. नियम समान असले तरी त्यांचा आर्थिक परिणाम सर्वांवर समान होत नाही. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करताना व्यावहारिक अडचणींचा विचार केला पाहिजे. विशेषतः शासकीय जाहिरातींच्या दरात, प्रमाणात किंवा वितरणात कपात होत असेल, तर त्यामागील कारणे स्पष्ट केली पाहिजेत. शासनाच्या जाहिराती हा कोणत्याही वृत्तपत्रावर केलेला उपकार नसतो. शासनाच्या योजना, निर्णय आणि जनहिताच्या सूचना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वृत्तपत्रे माध्यम म्हणून काम करतात. त्यामुळे जाहिरात वितरणात राजकीय जवळीक, वैयक्तिक संबंध किंवा संपादकीय भूमिकेऐवजी निश्चित निकष आणि पारदर्शक प्रक्रिया असली पाहिजे. शासनाच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या वृत्तपत्राला जाहिरातींपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर तो लोकशाहीतील मुक्त अभिव्यक्तीच्या तत्त्वालाच धक्का ठरू शकतो. पत्रकारितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा पत्रकारांना अडचणीत आणण्यासाठी नियमांचा वापर होऊ नये. नियम हे व्यवस्थेतील शिस्त आणि पारदर्शकतेसाठी असतात; पत्रकारांचा आवाज दाबण्यासाठी नव्हेत. आज अनेक पत्रकारांना बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागते. माहिती देण्यास टाळाटाळ, कार्यालयीन पातळीवर सहकार्य न करणे, बातमीबाबत दबाव आणणे, स्पष्टीकरणाच्या नावाखाली त्रास देणे किंवा विविध प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण करणे अशा तक्रारी वेगवेगळ्या ठिकाणी ऐकायला मिळतात. प्रत्येक बातमीवर प्रशासनाची टीका करणे हा पत्रकारितेचा उद्देश नाही. तसेच प्रत्येक पत्रकारितेच्या टीकेला प्रशासनाने शत्रुत्व समजण्याचेही कारण नाही. एखाद्या बातमीत तथ्यात्मक चूक असेल, तर संबंधित पत्रकाराला अधिकृत माहिती देऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे. परंतु बातमी आवडली नाही म्हणून पत्रकारावर दबाव आणणे, जाहिरात रोखण्याची भीती दाखवणे किंवा त्याच्या व्यावसायिक कामकाजात अडथळे आणणे हे लोकशाहीला शोभणारे नाही. पत्रकाराने चूक केली असेल तर कायदेशीर आणि पारदर्शक मार्ग उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे पत्रकाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारीही प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे. पत्रकार हा समाजासाठी काम करणारा घटक असला तरी त्याचे स्वतःचे कुटुंब, आरोग्य, आर्थिक गरजा आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न आहेत. पत्रकारांना मिळणाऱ्या विविध शासकीय सवलती, आरोग्यविषयक सुविधा, विमा संरक्षण, प्रवास सवलती, अधिस्वीकृती आणि कल्याणकारी योजनांचा विचार करताना शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. आधीपासून उपलब्ध असलेल्या सुविधांमध्ये कपात करणे, पात्रतेचे निकष अचानक कठीण करणे किंवा नवीन अटी लादून पत्रकारांना योजनांपासून दूर ठेवणे योग्य ठरणार नाही. विशेषतः ग्रामीण आणि साप्ताहिक पत्रकारांसाठी अधिस्वीकृतीच्या निकषांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मोठ्या वृत्तसंस्थांमधील पत्रकार आणि स्वतःच्या मर्यादित साधनांवर वृत्तपत्र चालवणारे संपादक यांची परिस्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळे अधिस्वीकृतीसाठीचे निकष ठरवताना पत्रकारितेतील प्रत्यक्ष योगदान, नियमित कामकाज आणि ग्रामीण भागातील माध्यमांची वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. पत्रकार संरक्षण कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, तक्रारींचे जलद निराकरण आणि प्रत्यक्ष सुरक्षिततेची हमी मिळणे आवश्यक आहे. पत्रकारांच्या कुटुंबीयांसाठी विमा, आरोग्य सुविधा आणि आर्थिक मदतीच्या योजनाही अधिक व्यापक झाल्या पाहिजेत. मात्र, पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याची मागणी करताना पत्रकारितेच्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पत्रकारिता ही कोणाला बदनाम करण्याचे, वैयक्तिक सूड उगवण्याचे किंवा आर्थिक हितसंबंध साधण्याचे साधन बनता कामा नये. बातमी प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तिची सत्यता तपासणे, संबंधितांची बाजू घेणे, अफवा आणि तथ्य यातील फरक ओळखणे, जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण होणार नाही याची काळजी घेणे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करणे आवश्यक आहे. पत्रकारितेतील विश्वासार्हता हीच तिची खरी ताकद आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी स्वतःच्या व्यवसायातील नैतिकता जपली पाहिजे. शासनाने पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य जपावे आणि पत्रकारांनीही जनतेचा विश्वास जपावा, हा परस्पर जबाबदारीचा विषय आहे. आज सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, उद्या एखाद्या गावातील पाणीपुरवठ्याचा भ्रष्टाचार उघड करणारे साप्ताहिक आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडले, तर त्या गावाचा आवाज कोण उठवणार? एखाद्या शेतकऱ्याला न्याय मिळत नसेल, एखाद्या विद्यार्थ्याला शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसेल किंवा एखाद्या सामान्य नागरिकावर अन्याय होत असेल, तर त्याची व्यथा प्रशासनापर्यंत कोण पोहोचवणार? मोठ्या माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांची पोहोच नसलेल्या हजारो गावांमध्ये स्थानिक पत्रकारच जनतेचा आवाज बनतात. त्यामुळे ग्रामीण पत्रकारिता आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने पत्रकारांना विरोधक समजण्याऐवजी लोकशाही व्यवस्थेतील सहकारी घटक म्हणून पाहिले पाहिजे. जाहिरात धोरणात पारदर्शकता, नियमांमध्ये व्यवहार्यता, पत्रकार कल्याण योजनांचा विस्तार, पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय पातळीवर सन्मानपूर्वक वागणूक या किमान अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर पत्रकार संघटनांनीही केवळ निवेदने देण्यापुरते मर्यादित न राहता पत्रकारांच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी एकत्रितपणे आवाज उठवला पाहिजे. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनानिमित्त आपण एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगितली पाहिजे की, पत्रकारिता ही कोणत्याही सरकारच्या मर्जीवर चालणारी व्यवस्था नाही. ती संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यांवर उभी असलेली लोकशाहीची महत्त्वाची शक्ती आहे. सत्ता बदलतात, सरकारे बदलतात, धोरणे बदलतात; परंतु जनतेचे प्रश्न आणि सत्य मांडण्याची पत्रकारितेची जबाबदारी कायम राहते. कारण पत्रकारितेचा आवाज दाबला गेला, तर केवळ एका पत्रकाराचे स्वातंत्र्य हिरावले जात नाही, तर सामान्य नागरिकाच्या प्रश्नांना मिळणारा व्यासपीठाचा आवाजही कमकुवत होतो. म्हणूनच आज गरज आहे ती पत्रकारितेला सवलती देण्याच्या नावाखाली उपकार करण्याची नव्हे, तर तिचे स्वातंत्र्य, स्वाभिमान आणि आर्थिक अस्तित्व टिकवण्यासाठी न्याय्य व्यवस्था उभी करण्याची. पत्रकारांनीही कोणत्याही दबावाला बळी न पडता सत्य, तथ्य आणि जनहित यांची कास धरली पाहिजे. पत्रकारिता ही सत्तेची स्तुती करण्यासाठी नसते आणि सत्तेला विरोध करण्यासाठीही नसते; ती सत्याच्या बाजूने उभी राहण्यासाठी असते. हीच भूमिका कायम राहिली, तरच लोकशाहीचा चौथा स्तंभ भक्कम राहील. — संपादक, साप्ताहिक ‘झुंज’





























