मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या  ८.२४ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ अदत्त शिल्लक रकमेची परतफेड दि. २३ डिसेंबर, २०२४  पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह  दि. २४ डिसेंबर, २०२४ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाच्या (वित्तीय सुधारणा), सचिव श्रीमती शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.

“परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१” अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. २४ डिसेंबर २०२४ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४(३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या  शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/ त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.२४ % महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२४ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस ” प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.”, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केलें जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.  रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोकऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील, असे वित्त विभागाच्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे.

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्र सरकारने आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा डीजीपी म्हणून नियुक्ती केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार रश्मी शुक्ला यांना डीजीपी पदावरून हटवण्यात आले होते. महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख नाना पटोले यांनी शुक्ला यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती.

विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र सरकारने आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची पुन्हा महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. गृह विभागाने सोमवारी (२५ नोव्हेंबर) सायंकाळी हा आदेश जारी केला.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार रश्मी शुक्ला यांना डीजीपी पदावरून हटवण्यात आले होते आणि त्यांच्या जागी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा यांची डीजीपी नियुक्ती करण्यात आली. वर्मा हे निवडणूक संपेपर्यंत डीजीपी पदावर राहणार होते, तर शुक्ला यांना या काळात सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. 

महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रमुख नाना पटोले यांच्या मागणीनंतर शुक्ला यांना पदावरून हटवण्यात आले. 

तथापि, गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे की, निवडणूक प्रक्रिया संपल्यानंतर आणि रविवारी निकाल जाहीर झाले असल्याने निवडणूक आयोगाने सोमवारी आदर्श आचारसंहिता रद्द केली. त्यानंतर सरकारने शुक्ला यांचा रजेचा कालावधी संपुष्टात आणला आणि त्यांना पुन्हा डीजीपी म्हणून कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. तसेच वर्मा यांनी पदभार परत त्यांच्याकडे सोपवला. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून प्रकाशित करण्यात आला आहे.

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : सत्य इतिहासाचा शोध घेऊन जे पुनर्लेखन केलं जातं ते कायमचं टिकतं, असा विश्वास डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी व्यक्त केला. इतिहास संशोधक ‘मा. डॉ. जयसिंगराव भाऊसाहेब पवार’ यांना साहित्य व इतिहास संशोधनामध्ये दिलेल्या अतुलनीय योगदानासाठी यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे राज्यस्तरीय पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने देण्यात येणारे सन २०२४ चे राज्यस्तरीय पारितोषीक डॉ. जयसिंगराव भाऊसाहेब पवार यांनी यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे अध्यक्ष शरदराव पवार यांच्या हस्ते स्वीकारले, त्यावेळी ते बोलत होते. यशवंतराव विचारांसाठी लढले. शाहू-फुलेंनी रुजविलेला सामाजिक समतेचा न्याय राज्यकारभार करताना अमलात आणावा असा विचार यशवंतरावांनी सांगितला. अत्याधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये चव्हाण साहेबांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते, असे ते पुढे म्हणाले. यशवंतराव इतिहासाचे जाणकार, अभ्यासक आणि भाष्यकारही असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

संभाजी राजांच्या हत्येनंतर मराठा साम्राज्य लयाला गेले पण थोड्याच काळात अनेक संताजी धनाजी उभे राहिले आणि जवळपास २६ वर्षे लढा देऊन पुन्हा राज्य उभे केले. असत्याविरुद्ध लढत राहाणं हा मराठ्यांचा स्थायीभाव असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. इथे मराठा हा शब्द जातीवाचक नसून गुणवाचक चैतन्यवाचक या अर्थाने आहे, असा खुलासा त्यांनी केला. महाराणी ताराबाई यांनी बलाढ्य असलेलेल्या औरंगजेबाशी सात वर्ष लढा दिला. जगाच्या इतिहासात असं उदाहरण बघायला मिळत नाही. अशा सामर्थ्यवान स्त्रीचं चरित्र लिहिण्याचं भाग्य लाभलं याचा अभिमान असल्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला.
 
शाहू महाराजांचं चरित्र देशात आणि परदेशात पोहोचविण्याचा प्रेरणाबिंदू शरद पवार आहेत असं ते म्हणाले. अनेक देशी आणि परदेशी भाषांमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचे चरित्र भाषांतरित केले असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी इतिहासाच्या संशोधनातून इतिहासाचे वास्तविक चित्र जगासमोर मांडले, त्यांचे संशोधन नव्या पिढीसाठी मार्गदर्शक राहील, असे गौरवोद्गार चव्हाण सेंटरचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात काढले. यावेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी देशासाठी दिलेल्या योगदानाची त्यांनी माहिती दिली.

यशवंतराव चव्हाण सेंटरतर्फे दरवर्षी कृषी औद्योगिक समाज रचना, व्यवस्थापन प्रशासन, सामाजिक एकात्मता, विज्ञान-तंत्रज्ञान, ग्रामीण विकास, आर्थिक-सामाजिक विकास, मराठी साहित्य संस्कृती, कला, क्रीडा या क्षेत्रांपैकी कोणत्याही एका क्षेत्रात भरीव कार्य करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा संस्थेस हे पारितोषिक व स्मृतिचिन्ह देण्यात येते.

इतिहास म्हणजे फक्त सनावळ्या नव्हे तर त्या त्या वेळी घडलेल्या घटनांचे वास्तविक विवेचन असते असे विचार चव्हाण सेंटरचे उपाध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात मांडले. सरचिटणीस हेमंत टकले यांनी डॉ. जयसिंगराव पवार यांना प्रदान करण्यात आलेल्या मानपत्राचे वाचन केले.

यावेळी २०२४ चा ‘यशवंतराव चव्हाण राष्ट्रीय पुरस्कार’ही जाहीर करण्यात आला. राष्ट्रीय पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष तसेच ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी हा पुरस्कार विख्यात समाजसेवी दांपत्य डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग यांना सामुदायिक आरोग्य संशोधन, विशेषत: आदिवासी क्षेत्रातील बालमृत्यू आणि बालरोग न्यूमोनिया नियंत्रित करण्यामध्ये दिलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण योगदानाबद्दल देण्यात येईल. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात, १२ मार्च २०२५ रोजी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल.

सेंटरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीप्ती नाखले यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दत्ता बाळसराफ यांनी केले.

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य संचालनालय आयोजित करित असलेल्या ६३ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीचे उद्घाटन साहित्य संघ मंदिर, गिरगाव, मुंबई येथे २४ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आले. सुप्रसिद्ध नेपथ्यकार तसेच रंगकर्मी सुनील देवळेकर, ज्येष्ठ रंगकर्मी तसेच साहित्य संघ मंदिरचे कार्यवाह सुभाष भागवत, साहित्यिक, पत्रकार, सुसंवादक गुरुदत्त वाकदेकर, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे अधिकारी तसेच परीक्षक प्राची गडकरी, राम चव्हाण, सतिश पेंडसे यांच्या शुभहस्ते तसेच उपस्थितीमध्ये दीपप्रज्वलन करून स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. उद्घाटन समारंभाचे सूत्रसंचालन अभिनेते विनय कांबळे यांनी केले.

महाराष्ट्र शासनाने अविरत चालवेला रंगकर्मी घडविणारा हा यज्ञ यंदा ६३व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. देशात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे रंगकर्मींच्या कलागुणांचा सन्मान होणारी स्पर्धा घेतली जाते. केवळ १० रूपयांमध्ये वातानुकूलित सभागृहात हसवणार्‍या रडवणार्‍या समाज प्रबोधन करणार्‍या नाटकांची पर्वणी आपल्याला लाभली आहे. त्यामुळे येताना आपल्या सोबत किमान एका प्रेक्षकाला प्रत्येकाने घेऊन यावे आणि रंगकर्मींना दाद द्यावी, अशी कळकळीची विनंती गुरुदत्त वाकदेकर यांनी आपल्या मनोगतामधून केली. तसेच आयोजकांना आणि सर्व रंगकर्मीना स्पर्धा यशस्वीरीत्या संपन्न होण्यासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या.

६३ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या उद्घाटनाच्या वेळी प्राथमिक फेरीमध्ये विद्यार्थी उत्कर्ष मंडळाच्या फ्रिज महादेव या नाटकाचा प्रयोग सादर करण्यात आला. प्रेक्षकांनी प्रयोगाला हजेरी लावून कलाकारांना खूप छान दाद दिली.

स्पर्धेची प्राथमिक फेरी मुंबई-१ केंद्रावर सुरू झाली असून ५ डिसेंबर पर्यंत या स्पर्धेमध्ये विविध १८ नाटकांचे प्रयोग होणार आहेत. स्पर्धेमध्ये सामाजिक समस्या, राजकीय विषय, प्रेमकथा आणि इतर विविध विषयांवर आधारित नाटके सादर करणार आहेत.

सांस्कृतिक कार्य विभागाच्यावतीने विकास खारगे, (भा.प्र.से.) अपर मुख्य सचिव तसेच बिभीषण चवरे, संचालक यांनी हौशी कलाकारांचे मनोबल वृद्धिंगत करण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रेक्षकांनी उपस्थित राहावे अशी विनंती केली आहे.
तिकीट दर केवळ ₹१५/- आणि ₹१०/- आहे. रोज सकाळी ११:३० आणि संध्याकाळी ७ वाजता नाटकाचे प्रयोग होणार आहेत. सदर स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच “रंगभूमी डॉट कॉम” ह्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन तिकीट बुकींग करता येणार आहे. मुंबई केंद्राचे समन्वयक राकेश तळगावकर हे काम पाहत आहे.

विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या रणनीतींमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल घडताना दिसतो आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे – विशेषत: यु ट्युब व वेब मीडियामुळे – उमेदवारांनी पारंपारिक प्रिंट माध्यमाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे. पूर्वी लाखो रुपयांची निवडणुकीची पॅकेजेस वृत्तपत्रांना दिली जात असत, तसेच राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील प्रमुख नेत्यांच्या सभांची मोठी कव्हरेज्स असायची. परंतु यंदा प्रिंट मीडियाच्या जाहिरातींवर खर्च टाळला जात असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे साप्ताहिके तर जवळपास निवडणुकीतून गायब झाल्यासारखी दिसत आहेत.
डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव आणि साप्ताहिकांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
सोशल मीडियाच्या वेगवान प्रसारामुळे आता उमेदवारांना त्यांच्या प्रचार सभांचे थेट प्रक्षेपण यु ट्युब आणि वेब माध्यमांवर करता येत आहे. कोणत्याही सभेचे थेट प्रक्षेपण किंवा सभा संपल्यानंतर लगेचच चित्रीकरण प्रसारित करून, उमेदवार मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत. त्यामुळे उद्याच्या वृत्तपत्रात बातमी येण्याची प्रतीक्षा करावी लागत नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, नियमित वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांची मागणी कमी होत आहे. खासकरून, मतदारांच्या मनोरंजनाची आणि माहितीची गरज त्वरित पूर्ण करणारे डिजिटल माध्यम तरुणांना अधिक आकर्षित करीत आहेत.
साप्ताहिकेवर कोसळलेले संकट
पूर्वी निवडणुकीच्या काळात साप्ताहिकांमध्ये विशेष अंक निघत असत, ज्यात प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्त्वांचे मुलाखती, विश्लेषण, आणि विविध लेख असत. निवडणुकीच्या या कालावधीत साप्ताहिकांना विशेष कव्हरेज मिळत असे. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत साप्ताहिके जवळपास अदृश्य झाल्यासारखी स्थिती आहे. उमेदवारांना आता त्वरित परिणाम देणारे माध्यम हवे आहे, ज्यात तात्काळ प्रतिक्रिया मिळतात आणि व्यापक प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचता येते. यामुळे पारंपारिक साप्ताहिकांना मागणी मिळणे कमी होत आहे आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
हंगामी युट्युब चॅनेल्स आणि वेब मीडियाचा प्रभाव
या निवडणुकीत अनेक हंगामी युट्युब चॅनेल्स उदयास आले आहेत, जे फक्त निवडणूक काळातच सक्रिय असतात. हे चॅनेल्स कमी खर्चात राजकीय जाहिराती आणि सभांचे चित्रीकरण देतात, जे पारंपारिक माध्यमांमध्ये सहसा संभव होत नाही. अनेक हंगामी युट्युबर्स थोड्या पैशांमध्ये बातम्या प्रकाशित करतात, ज्यामुळे पूर्वीपासून राजकीय कव्हरेज देणाऱ्या स्थायी माध्यमांवर दबाव येतो. साप्ताहिकांनाही याचा फटका बसला आहे, कारण प्रेक्षक थेट डिजिटल माध्यमाकडे आकर्षित होत आहेत.
योग्य नियमांची गरज
सध्या हंगामी डिजिटल माध्यमे व यु ट्युब चॅनेल्स अधिकृत परवाना आणि नियमांशिवाय कार्यरत आहेत, याचा पारंपारिक माध्यमांवर दूरगामी परिणाम होत आहे. यामुळे पत्रकारितेचा दर्जा, विश्लेषणात्मकता आणि पारदर्शकता प्रभावित होत आहेत. साप्ताहिके आणि इतर प्रिंट माध्यमे टिकवण्यासाठी प्रशासनाने कडक नियमांची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. डिजिटल माध्यमांवर काही मर्यादा घालून प्रिंट माध्यमांना समर्थन मिळाले तर चौथ्या स्तंभाची स्थिरता कायम राहू शकेल.
या निवडणुकीत डिजिटल मीडियाचा वाढता प्रभाव प्रिंट माध्यम आणि साप्ताहिकांसाठी एक मोठे आव्हान ठरला आहे. साप्ताहिके निवडणुकीच्या या हंगामात जवळजवळ अदृश्य झाली आहेत, तर डिजिटल माध्यमे द्रुत परिणाम देणारे पर्याय म्हणून समोर आली आहेत. प्रशासनाने या बदलत्या परिस्थितीवर अधिकृत निर्णय घेऊन चौथ्या स्तंभावर संकट येऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशी समाजाची अपेक्षा आहे.