विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या रणनीतींमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल घडताना दिसतो आहे. डिजिटल माध्यमांमुळे – विशेषत: यु ट्युब व वेब मीडियामुळे – उमेदवारांनी पारंपारिक प्रिंट माध्यमाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे. पूर्वी लाखो रुपयांची निवडणुकीची पॅकेजेस वृत्तपत्रांना दिली जात असत, तसेच राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील प्रमुख नेत्यांच्या सभांची मोठी कव्हरेज्स असायची. परंतु यंदा प्रिंट मीडियाच्या जाहिरातींवर खर्च टाळला जात असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे साप्ताहिके तर जवळपास निवडणुकीतून गायब झाल्यासारखी दिसत आहेत.
डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव आणि साप्ताहिकांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह
सोशल मीडियाच्या वेगवान प्रसारामुळे आता उमेदवारांना त्यांच्या प्रचार सभांचे थेट प्रक्षेपण यु ट्युब आणि वेब माध्यमांवर करता येत आहे. कोणत्याही सभेचे थेट प्रक्षेपण किंवा सभा संपल्यानंतर लगेचच चित्रीकरण प्रसारित करून, उमेदवार मतदारांशी थेट संवाद साधत आहेत. त्यामुळे उद्याच्या वृत्तपत्रात बातमी येण्याची प्रतीक्षा करावी लागत नाही. याचा परिणाम असा झाला आहे की, नियमित वृत्तपत्रे आणि साप्ताहिकांची मागणी कमी होत आहे. खासकरून, मतदारांच्या मनोरंजनाची आणि माहितीची गरज त्वरित पूर्ण करणारे डिजिटल माध्यम तरुणांना अधिक आकर्षित करीत आहेत.
साप्ताहिकेवर कोसळलेले संकट
पूर्वी निवडणुकीच्या काळात साप्ताहिकांमध्ये विशेष अंक निघत असत, ज्यात प्रमुख राजकीय व्यक्तिमत्त्वांचे मुलाखती, विश्लेषण, आणि विविध लेख असत. निवडणुकीच्या या कालावधीत साप्ताहिकांना विशेष कव्हरेज मिळत असे. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत साप्ताहिके जवळपास अदृश्य झाल्यासारखी स्थिती आहे. उमेदवारांना आता त्वरित परिणाम देणारे माध्यम हवे आहे, ज्यात तात्काळ प्रतिक्रिया मिळतात आणि व्यापक प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचता येते. यामुळे पारंपारिक साप्ताहिकांना मागणी मिळणे कमी होत आहे आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
हंगामी युट्युब चॅनेल्स आणि वेब मीडियाचा प्रभाव
या निवडणुकीत अनेक हंगामी युट्युब चॅनेल्स उदयास आले आहेत, जे फक्त निवडणूक काळातच सक्रिय असतात. हे चॅनेल्स कमी खर्चात राजकीय जाहिराती आणि सभांचे चित्रीकरण देतात, जे पारंपारिक माध्यमांमध्ये सहसा संभव होत नाही. अनेक हंगामी युट्युबर्स थोड्या पैशांमध्ये बातम्या प्रकाशित करतात, ज्यामुळे पूर्वीपासून राजकीय कव्हरेज देणाऱ्या स्थायी माध्यमांवर दबाव येतो. साप्ताहिकांनाही याचा फटका बसला आहे, कारण प्रेक्षक थेट डिजिटल माध्यमाकडे आकर्षित होत आहेत.
योग्य नियमांची गरज
सध्या हंगामी डिजिटल माध्यमे व यु ट्युब चॅनेल्स अधिकृत परवाना आणि नियमांशिवाय कार्यरत आहेत, याचा पारंपारिक माध्यमांवर दूरगामी परिणाम होत आहे. यामुळे पत्रकारितेचा दर्जा, विश्लेषणात्मकता आणि पारदर्शकता प्रभावित होत आहेत. साप्ताहिके आणि इतर प्रिंट माध्यमे टिकवण्यासाठी प्रशासनाने कडक नियमांची अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. डिजिटल माध्यमांवर काही मर्यादा घालून प्रिंट माध्यमांना समर्थन मिळाले तर चौथ्या स्तंभाची स्थिरता कायम राहू शकेल.
या निवडणुकीत डिजिटल मीडियाचा वाढता प्रभाव प्रिंट माध्यम आणि साप्ताहिकांसाठी एक मोठे आव्हान ठरला आहे. साप्ताहिके निवडणुकीच्या या हंगामात जवळजवळ अदृश्य झाली आहेत, तर डिजिटल माध्यमे द्रुत परिणाम देणारे पर्याय म्हणून समोर आली आहेत. प्रशासनाने या बदलत्या परिस्थितीवर अधिकृत निर्णय घेऊन चौथ्या स्तंभावर संकट येऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करावी, अशी समाजाची अपेक्षा आहे.
