जळगाव -राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिधापत्रिकेवरील सदस्यांची माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी शिधापत्रिकांना आधार कार्डशी जोडणी व ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली गेली आहे. यामुळे बनावट शिधापत्रिकांना आळा बसणार असून लाभार्थींना योजनांचा लाभ अधिक सुलभ होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी रूपेश बिजेवार यांनी दिली.
जिल्ह्यात 100% शिधापत्रिका आधारशी जोडल्या
जिल्ह्यातील 6 लाख 61 हजार 708 शिधापत्रिकांतील किमान एका सदस्याची आधार जोडणी पूर्ण करण्यात आली आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 27 लाख 84 हजार 710 लाभार्थ्यांपैकी 19 लाख 43 हजार 781 सदस्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहे. यामुळे एकूण कामगिरी 69.80% इतकी झाली आहे. उर्वरित 10 लाख 30 हजार 530 सदस्यांचे ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित आहे.
94.65% शिधापत्रिकांची जोडणी बोदवड तालुक्यात बोदवड तालुका आधार जोडणीमध्ये आघाडीवर असून 94.65% शिधापत्रिका अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर मुक्ताईनगर (94.28%), जामनेर (93%), आणि रावेर-यावल (92.66%) यांचा क्रमांक लागतो. मात्र, चोपडा तालुका 76.98% जोडणीसह पिछाडीवर आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया: बनावट शिधापत्रिकांना आळा
ई-केवायसी प्रक्रियेत प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाचा आधार क्रमांक, हाताचे बोटांचे ठसे आणि इतर वैयक्तिक माहिती नोंदविली जाते. ही प्रक्रिया संबंधित रेशन दुकानांवरूनच पार पडते. यामुळे बनावट शिधापत्रिकाधारकांना रोखणे शक्य झाले आहे.
42.30% शिधापत्रिकांवरील सर्व सदस्यांची मोबाईल क्रमांक जुळणी जिल्ह्यातील 42.30% शिधापत्रिकांवरील सर्व सदस्यांचे मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित प्रकरणांमध्ये किमान एका सदस्याची मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
आधार जोडणी अनिवार्य का?
राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना यांसारख्या लाभार्थी योजनांसाठी शिधापत्रिकेवरील सदस्यांची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळतो.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मते, “शिधापत्रिकाधारकांनी आपली आणि कुटुंबीयांची ई-केवायसी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी. त्याशिवाय महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ मिळणे कठीण होईल.”
ग्राहकांना केलेले आवाहन
जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजय गायकवाड यांनी ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, संबंधित रेशन दुकानांमध्ये जाऊन आपले आधार क्रमांक व हातांचे बोटांचे ठसे अद्ययावत करावेत. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ घेणे कठीण होईल.
सरकारचे उद्दिष्ट: 100% ई-केवायसी
सरकारने 100% ई-केवायसीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी जिल्ह्यातील पुरवठा विभाग वेगाने काम करत असून अद्ययावत माहिती संकलित केली जात आहे. शिधापत्रिकांना आधार जोडणी व ई-केवायसी प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीमुळे लाभार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभ होणार आहे. या प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असून, अद्याप ई-केवायसी न झालेल्यांनी त्वरित ती पूर्ण करावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
