भडगाव ( प्रतिनिधी )मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या आणि सहा महिने प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थींनी शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय पदांवर कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात भडगाव तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पाचोरा-भडगावचे विद्यमान आमदार किशोर आप्पा पाटील आणि पाचोरा प्रांत अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आले.प्रशिक्षणार्थींनी मांडलेल्या निवेदनानुसार, या योजनेअंतर्गत दिलेले प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय पदांवर कायमस्वरूपी नियुक्त करून त्यांच्या भविष्यास सुरक्षित करण्याची गरज आहे. या नियुक्तीद्वारे राज्याच्या प्रगतीत योगदान देण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी तयार होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशिक्षणार्थींनी मांडलेल्या निवेदनानुसार, या योजनेअंतर्गत दिलेले प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले आहे. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय पदांवर कायमस्वरूपी नियुक्त करून त्यांच्या भविष्यास सुरक्षित करण्याची गरज आहे. या नियुक्तीद्वारे राज्याच्या प्रगतीत योगदान देण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी तयार होतील, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना ही बेरोजगार तरुणांना कार्यक्षम व कौशल्याधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेमुळे तरुणांना शासकीय सेवेत स्थान मिळवून राज्याच्या प्रगतीत योगदान देण्याची संधी मिळते. मात्र, अनेक प्रशिक्षणार्थींची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित असल्यामुळे या योजनेचा उद्देश पूर्ण होत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थींनी मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांकडे आपले निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये, त्यांच्या मागण्या त्वरित मान्य करून कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या निवेदनावर भडगाव मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण सहाय्यक संघटनेच्या नेतृत्वाखालील प्रशिक्षणार्थींच्या स्वाक्षऱ्या असून, यात चेतन महाजन, रितेश माळी, तन्मय पाटील, सतीश माळी, रहीम पिंजारी, किरण परदेशी, राहुल नरवाडे, नेहा भोई, काजल पाटील, जितेंद्र परदेशी, आकांक्षा ठोंबरे, लकीचंद पाटील, समाधान बोराडे, शरद वाघ, प्रशांत पाटील, सागर शेजवळकर, गीतेश शेजवळकर, नूतन पाटील, सोपान महाजन यांच्यासह इतर अनेक प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते. सरकारने या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांच्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
