मुंबई- मंत्रालय ( झुंज वृत्तपत्र & ध्येय न्युज प्रतिनिधी ) शेतकऱ्यांच्या ऊर्जेच्या गरजा आणि सिंचनाच्या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सौर कृषी पंप योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना केवळ 10 टक्के रक्कम भरून सौरऊर्जेवर चालणारे
कृषी पंप बसवता येणार आहेत. उर्वरित खर्च सरकारतर्फे अनुदान स्वरूपात दिला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाचा भार कमी करण्यासह सिंचनाच्या प्रक्रियेत स्वयंपूर्णता देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी कार्यालय किंवा जवळच्या ऊर्जा विभागाच्या कार्यालयात अर्ज सादर करावा. काही राज्यांमध्ये ऑनलाइन अर्जाची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. अर्ज करताना
शेतजमिनीचा 7/12 उतारा, आधार कार्ड, ओळखपत्र, बँक खाते माहिती, आणि सिंचनासाठी लागणाऱ्या पाण्याच्या साठ्याचा तपशील या कागदपत्रांची आवश्यकता भासेल. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर 10 टक्के रक्कम भरून सौर कृषी पंप बसवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारी आहे. सौरऊर्जा वापरल्याने शेतकऱ्यांचे वीज बिल मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. पिकांना वेळेवर सिंचन करता येईल, वीजपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. सौरऊर्जा स्वच्छ आणि स्वस्त असल्यामुळे ही दीर्घकालीन टिकाऊ उपाययोजना आहे. सरकारने ही योजना सुरू करताना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासोबत पर्यावरणीय समतोल राखण्याचा उद्देश ठेवला आहे. ‘
योजनेला शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, “सौर कृषी पंपामुळे आम्हाला सिंचनासाठी वीजटंचाईची चिंता राहिली नाही. पिकांना हवामानानुसार वेळेवर पाणी देता येते.” मात्र, योजनेत अजूनही सुधारणा गरजेच्या असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, दूरच्या भागांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवणे आणि लाभार्थ्यांची अचूक निवड करणे आवश्यक आहे.सौर कृषी पंप योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत करू शकते. इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेत आपल्या शेतीत सुधारणा घडवून आणावी.
