मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) :५ फेब्रुवारी रोजी इंटकच्या नेतृत्वाखालील मुंबईसह राज्यातील कारखान्यांमधील कामगारांनी कामाचा हक्क बजावताना काळ्या फिती लावून, केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा तिव्र निषेध केला आणि या वर्षातील आंदोलनाची पहिली पायरी यशस्वी केली आहे. या आंदोलनाचे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांनी स्वागत करुन, केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा जोरदार निषेध केला आहे. . महाराष्ट्र इंटकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी इंटक नेतृत्वाखालील कारखान्यामधील कामगारांना या निषेध आंदोलनाचे आवाहन केलेहोते. ६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकार विरुद्ध लढा देण्याचा दिल्ली मधील सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांच्या एका बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दिनांक ५ फेब्रुवारी रोजी इंटक नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील सर्व इंटक प्रणित कारखान्यामधील कामगारांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन छेडले. मुंबईतील टाटा, पोद्दार, इंदू क्र.५ आणि दिग्विजय या एनटीसीच्या बंद गिरण्यांच्या गेटवर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीने कामगारांच्या सभा आयोजित करुन केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा तिव्र निषेध करण्यात आला. या निषेध सभेत खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष रघुनाथ आण्णा शिर्सेकर आदींची भाषणे झाली. भाषणात त्यांनी केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा खरपूस समाचार घेतला.नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर येताच कामगारांच्या खच्चीकरणाचे उचललेले पाऊल गेल्या १२ वर्षात मागे घेतलेले नाही. या विरूध्द सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन, कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची स्थापन केली आणि ही समिती गेली १२ वर्षे केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणा विरुद्ध लढत आहे.त्याप्रमाणे ६ जानेवारी २०२५ रोजी पुन्हा केंद्र सरकार विरुद्ध लढा देण्याचा दिल्ली मधील कृती समितीच्या एका बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार दिनांक ५ फेब्रुवारी रोजी इंटक नेतृत्वाखालील कारखान्यांमधील कामगारांनी कामाचा हक्क बजावताना काळ्या फिती लावून, केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध केला.केंद्र सरकारने भारतीय रेल्वे, संरक्षण, कोळसा खाणी, पोलाद, बंदरे, विमानतळ, रस्ते, वीज, दूरसंचार, बँका इत्यादी सार्वजनिक उद्योगात खाजगीकरण अवलंबून सार्वजनिक उद्योगाच्या तत्वालाच मूठमाती देऊन, कामगारांना रस्त्यावर आणले. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचे तयारी केंद्र सरकारने अद्याप तरी दाखविलेली नाही, तसेच दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारने कोरोना काळातील लॉकडाऊनची संधी साधून, लोकसभेतील पाशवी सदस्य संख्येच्या (खासदारांच्या) बळावर २९ कायदे मोडीत काढून ४ कामगार संहितेत रुपांतर केले. केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून “फोर कोड बिल” संमत करून कामगारांचे खच्चीकरण केले आहे, तसेच कामगार संघटनाचे अस्तित्वच धोक्यात आणले आहे, या विरुद्ध (काल) ५ रोजी इंटक नेतृत्वाखाली सर्वच उद्योगातील कामगारांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन यशस्वी केले आहे. महाराष्ट्र इंटेकचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते तसेच उपाध्यक्ष दिवाकर दळवी, सेक्रेटरी मुकेश तिगोटे आदी पदाधिकार्यांनी सर्व कामगार वर्गाचे आभार मानले आहेत. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध इंटक, आयटक, एच. एम.एस, सिटू इत्यादी १२ केंद्रीय कामगार संघटना एकत्र येऊन लढत आहेत. या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कारखाने, आस्थापनेतील कामगारांनी केंद्राच्या कामगार विरोधी धोरणाचा तिव्र निषेध केला आहे. देशातील शेतकरीवर्ग तर शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी पंजाब सीमा रेषेवर आंदोलनाद्रारे लढत आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकार कडून देशात कामगार विषयक धोरण आखताना सर्व कामगार संघटनांना विश्वासात घेतले जात होते. पण नरेंद्र मोदी सरकारने या तत्त्वाची पायमल्ली करून ‘हम करो से कायदा’ हे एकतर्फी धोरण अवलंबिले आहे. या विरुद्धचे आंदोलन यशस्वी करून सर्व कामगार संघटना, बीजेपी सरकारला त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असे महाराष्ट्र इंटक नेतृत्वाने म्हटले आहे. केंद्रीय इंटकचे अध्यक्ष जी. संजीवा रेड्डी यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली सर्व शक्तिनीशी लढत राहील आणि यश मिळवील असा महाराष्ट्र इंटक नेतृत्वाने विश्वास व्यक्त करताना म्हटले आहे.
