पाचोरा (जि. जळगाव) – पाचोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नावावर शासनाकडून मंजूर झालेले नैसर्गिक आपत्तीमधील अनुदान परस्पर दुसऱ्यांच्या खात्यात वळवून अफाट गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल १ कोटी २० लाखांचा अनुदान घोटाळा समोर आल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात पाचोरा पोलीस ठाण्यात गु.र. क्र. 428/2025, भारतीय न्याय संहिता सन 2023 चे कलम 316(4), 316(5), 318(4), 335, 336(2)(3), 340(2), 3(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून, फिर्याद तहसिलदार विजय शिवाजी बनसोडे (वय 41, रा. तहसिलदार कार्यालय, पाचोरा, जि. जळगाव) यांनी दिली आहे. फिर्यादींच्या निवेदनानुसार, सन 2022 ते 2024 या काळात तत्कालीन महसुल सहाय्यक अमोल सुरेश भोई यांनी संगनमताने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी गणेश हेमंत चव्हाण यांच्या मदतीने मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केला. शेतकऱ्यांची पात्रता नसतानाही बनावट याद्या तयार करण्यात आल्या. सन 2022-23 मध्ये 122 व्यक्ती व सन 2024-25 मध्ये 225 व्यक्ती अशा एकूण 347 जणांच्या खात्यावर शासनाने रक्कम पाठवली. परंतु या व्यक्तींनी कधीही शेती केली नव्हती तसेच आवश्यक कागदपत्रेही उपलब्ध नव्हती. याचबरोबर जून ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान झालेल्या पंचनाम्यांच्या अभिलेखात खोटे दस्तऐवज तयार करण्यात आले, अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या लावण्यात आल्या व संगणकीय प्रणालीमध्ये तहसिलदार यांचे लॉगिन आयडी-पासवर्ड वापरून फेरफार करण्यात आला. या कारवायांद्वारे आरोपींनी तब्बल ₹1,20,13,517/- (अक्षरी – एक कोटी वीस लाख तेरा हजार पाचशे सतरा रुपये) शासकीय निधीचा अपहार केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. अनुदानाची रक्कम प्रथम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करून त्यानंतर संबंधित आरोपींनी त्या खातेदारांशी संपर्क साधून ती रक्कम काढून घेतल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. महसुल सहाय्यक अमोल सुरेश भोई व गणेश हेमंत चव्हाण यांच्यासह इतर काही अधिकारी-कर्मचारी व ई-सेवा केंद्र चालकांचा सहभाग असल्याची शंका बळावली आहे. सन २०१९ पासून २०२५ पर्यंत मंजूर झालेले अतिवृष्टी अनुदान अनेक शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेच नाही. अनेक शेतकरी आपल्या नावावर मंजूर झालेले पैसे दुसऱ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याच्या तक्रारी करत महसूल कार्यालयाच्या उंबरठ्यावर भटकत राहिले. मात्र, कारवाई केवळ नोटिसा बजावण्यापुरतीच मर्यादित राहिली. चुकीच्या खात्यात गेलेली रक्कम मूळ शेतकऱ्यांना परत करण्याची प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. हा प्रकार थेट फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेत येतो, तरीही सर्व प्रकरणांवर योग्य ती कारवाई झालेली नाही. अखेर पीडित शेतकऱ्यांनी डॉ. सागरदादा गरुड यांच्या माध्यमातून पत्रकार संदीप महाजन यांची भेट घेतली व संपूर्ण कागदपत्रांसह वस्तुस्थिती कथन केली. त्यानंतर संदीप महाजन यांनी या गंभीर गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा सुरू केला. त्यांनी प्रशासनासमोर पाच महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत – (१) दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन. (२) फौजदारी गुन्हा नोंदवून ईडी, SIT किंवा आर्थिक गुन्हा शाखेकडून चौकशी. (३) चुकीच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम परत मूळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे. (४) सन २०१९-२० पासून आजपर्यंतच्या सर्व अनुदान वितरणाची संपूर्ण तपासणी. (५) सर्व अनुदान यादी पीडीएफ स्वरूपात प्रत्येक गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, कोतवाल, सोसायटी चेअरमन व पत्रकारांपर्यंत पोहोचविणे. महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे की – “गुन्हा दाखल झाला असला तरी आरोपींची खरी साखळी अद्याप
उघड झालेली नाही. ही चौकशी केवळ पृष्ठभागावर राहू नये म्हणून मी दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता पाचोरा तहसिल कार्यालयासमोर अन्न-पाणी त्याग आमरण उपोषणास सुरुवात करणार आहे. तोपर्यंत मागण्या मान्य होईपर्यंत मी उपोषण सोडणार नाही.” महाजन यांनी उपोषणाची घोषणा केल्यानंतर महसूल प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, पोळा, शनिवार-रविवार अशा सुट्ट्यांकडे दुर्लक्ष करून अधिकारी-कर्मचारी रात्री-अपरात्री शेतकऱ्यांच्या घरी पोहोचू लागले. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मागील काळातील थकबाकी अनुदानाची रक्कम आत्ता जमा करण्यात आली, तर काहींना अनुदानाच्या यादीत नावे देऊन खात्री दिली गेली. तरीदेखील संपूर्ण पारदर्शकता व शेतकऱ्यांचा विश्वासार्ह हक्क अजूनही प्रलंबित आहे. महाजन यांनी मागणी केली आहे की प्रत्येक गावातील शेतकरी अनुदान यादी स्वतः पडताळून पाहू शकतील अशी सोय करावी. किती अनुदान मंजूर झाले, किती वितरित झाले आणि किती बाकी आहे याचा स्पष्ट लेखाजोखा महसूल प्रशासनाने पीडीएफ स्वरूपात जाहीर करावा. सदर गुन्ह्याचा तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक राहुलकुमार पवार करीत आहेत. या घोटाळ्यामुळे प्रशासनातच नव्हे तर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमध्येही मोठा आक्रोश आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई होण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणामुळे पाचोरा तालुका तसेच जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले असून, १ सप्टेंबरपासून सुरू होणारे संदीप महाजन यांचे आमरण उपोषण प्रशासनासाठी कसोटी ठरणार आहे.
