जळगाव – दिनांक 1 ऑक्टोबर (जिमाका) : जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी आणि कोणत्याही प्रकारचे अनुचित जमाव, मोर्चे, आंदोलने अथवा अचानक घडणाऱ्या गोंधळाच्या घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 37 चे पोटकलम (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. हे आदेश 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 00.01 वाजल्यापासून प्रभावी होतील व 16 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत कायम राहतील, अशी माहिती जळगावच्या अपर जिल्हादंडाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी सांगितले की, या कालावधीत जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा जमाव एकत्र येणे, सभा घेणे किंवा कोणत्याही प्रकारच्या मिरवणुका काढणे यावर बंदी असेल. मात्र, यामध्ये सामाजिक व कौटुंबिक कार्यांमध्ये होणारे लग्न समारंभ, प्रेतयात्रा तसेच पारंपरिक धार्मिक मिरवणुका यांना या आदेशातून सवलत देण्यात आली आहे. तथापि, इतर कोणत्याही स्वरूपाच्या सभा, आंदोलन, मोर्चे, निषेध रॅली, राजकीय मेळावे किंवा मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र येणाऱ्या उपक्रमांसाठी संबंधितांनी जळगावचे पोलीस अधीक्षक यांच्या पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. परवानगीशिवाय असे कार्यक्रम घेणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात अलीकडेच काही ठिकाणी आंदोलनांचे स्वरूप बिघडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच धार्मिक सण, सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा राजकीय सभा यांमुळे मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र येण्याचा अंदाज व्यक्त होत असल्याने, कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी प्रशासनाने हा महत्त्वाचा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेतला आहे. अशा आदेशामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळते आणि समाजातील शांतता व सौहार्द अबाधित राहण्यास मदत होते. अपर जिल्हादंडाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी आवाहन केले की, जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी हा आदेश गांभीर्याने घ्यावा, तसेच प्रशासन आणि पोलीस यांना सहकार्य करावे. कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन, मोर्चा किंवा सभा घेण्याची गरज असल्यास संबंधितांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात योग्यरित्या अर्ज करून पूर्वपरवानगी घ्यावी. परवानगीशिवाय जमाव जमविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला अनावश्यक भीती बाळगण्याचे कारण नाही. उलट, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी आणि कोणत्याही अप्रिय प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाचा उद्देश नागरिकांची सुरक्षितता आणि शांततापूर्ण वातावरण राखणे हा आहे. या आदेशामुळे सार्वजनिक जीवनावर केवळ तात्पुरता मर्यादित परिणाम होईल, पण शांती व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना या आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. विविध गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात येईल, तसेच संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येईल. जिल्ह्यातील नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाशी सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे प्रतिबंधात्मक आदेश सामान्यतः सणासुदीच्या काळात, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किंवा संवेदनशील परिस्थितीत लागू केले जातात. यामुळे अचानक उसळणारा तणाव टाळता येतो आणि समाजातील शांतता राखणे शक्य होते. यावेळीही जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन 2 ऑक्टोबर ते 16 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत लागू होणारा आदेश जाहीर करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी सर्व नागरिकांना शांततेचा संदेश देत सांगितले की, प्रशासनाचा उद्देश कुणाच्या हक्कांवर गदा आणणे नाही; मात्र कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक ती खबरदारी घेणे ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्वांनी शासकीय नियमांचे पालन करून सहकार्य करावे, हीच विनंती आहे. या निर्णयामुळे येत्या पंधरवड्यात जळगाव जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहून नागरिकांना सुरक्षित वातावरणाचा लाभ होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
