पाचोरा : तालुक्यातील शेतकरी अनुदान घोटाळ्याने आता नव्या घडामोडींना सुरुवात केली असून आज, ४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणातील मुख्य आरोपींची पोलीस कोठडी संपत आहे. त्यामुळे विशेष आर्थिक गुन्हे शाखेतर्फे (EOW) आरोपींना पुन्हा पाचोरा न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. अद्यापही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे तपासात पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे आज न्यायालयात आरोपींना पुनश्च पोलीस कोठडी देण्याची मागणी केली जाण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर आणखी काही नवे आरोपी निष्पन्न झाले असल्याची माहितीही न्यायालयात दिली जाणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच तपासाच्या गतीवर आणि महसूल विभागाच्या हालचालींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकरी अनुदान घोटाळ्यातील अमोल भोई यांच्यावर प्रथम गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. मात्र याच प्रकरणात सारोळा खु.येथील महसूल अधिकारी आशिष कडुबा काकडे यांच्यावर केवळ निलंबनाची कारवाई झाली असून अद्याप त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. त्यामुळे शेतकरी व नागरिकांमध्ये संतापाची भावना वाढली आहे. आशिष काकडे यांच्यासह त्यांच्या परिवारातील सदस्यांचा या घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे स्पष्ट पुरावे असतानाही त्यांच्या मालमत्तेवर कोणताही आर्थिक बोजा का टाकलेला नाही, हा प्रश्न शेतकरी आंदोलक पत्रकार संदीप महाजन यांनी उपस्थित केला आहे. महसूल विभागाच्या अलीकडील हालचालींनीही या प्रकरणाला अधिकच वादग्रस्त स्वरूप दिले आहे. तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी तयार केलेली चौकशी समिती, काकडे यांचे तडकाफडकी निलंबन आणि त्यामागील राजकीय व प्रशासकीय दबावाची चर्चा स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. निलंबन साधारणपणे तपासाची अंतिम पायरी मानली जाते, मात्र पूर्ण तपासाआधीच असे पाऊल का उचलण्यात आले यावर तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे. या घोटाळ्याच्या प्राथमिक तपासात सुरुवातीला २.२० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा होती, पण आता प्रत्यक्षात हा आकडा तब्बल आठ ते दहा कोटी रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महसूल विभागाच्या पूर्वीच्या कार्यकाळाशी, विशेषतः तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण के. यांच्या काळातील शेवटच्या टप्प्यात झालेल्या अनुदान वाटपाशी या घोटाळ्याची पायाभरणी जोडली जात आहे. विद्यमान तहसीलदार विजय बनसोडे यांनी २०१९ पासून आजतागायत शेतकरी अनुदान यादी सार्वजनिक न केल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखा सध्या बँक व्यवहार, खातेवही, जमीन दस्तऐवज, शेतकऱ्यांच्या नावावर झालेली आर्थिक देवाणघेवाण आणि अनुदानाच्या नोंदींचा सखोल तपास करत आहे. तपास अधिकार्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालात या घोटाळ्याचा तपास अद्याप अपूर्ण असल्याचे नमूद केले होते. आरोपींनी शेतकऱ्यांच्या नावावरून लाखो रुपयांचे अनुदान काढून त्याचा गैरवापर केल्याची शक्यता प्रबळ असल्याचेही सूचित केले होते. अजून अनेक महत्त्वाचे दस्तऐवज तपासायचे आहेत आणि काही जबाब नोंदवायचे शिल्लक आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळेच आरोपींना पोलीस कस्टडी देणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते आणि न्यायालयाने मागील सुनावणीत आरोपींना ४ ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी दिली होती. दरम्यान, शेतकरी व स्थानिक राजकीय वर्तुळात “फिर्यादीच खरे आरोपी आहेत का?” हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित केला जात आहे. अनेकांनी असा आरोप केला आहे की कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई होत असून मुख्य सूत्रधार अद्यापही सावलीत राहिले आहेत. काही CSC सेंटर चालक तसेच सारोळ्याशी संबंधित युवकांचाही या प्रकरणाशी संबंध असल्याची चर्चा आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीत विशेष आर्थिक गुन्हे शाखा आणखी कडक भूमिका घेणार का, याकडे शेतकरी, नागरिक, राजकीय वर्तुळे आणि प्रसार माध्यमांचे लक्ष लागले आहे. तपास पूर्ण होण्याआधी घेतलेले प्रशासनिक निर्णय, विशेषतः निलंबनाची घाई, तपासाच्या निष्पक्षतेवर परिणाम करू शकते, अशी भीती आंदोलक शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकरी आंदोलक संदीप महाजन यांनीही स्पष्ट केले की, जालन्याच्या धर्तीवर पाचोरा येथील शेतकरी अनुदान घोटाळ्याचा तपास व कारवाई झाली पाहिजे तेथील जिल्हाधिकारी साहेबांनी ज्या पद्धतीने रॅकेट बाहेर आणली तसेच पाचोरा येथील राकेट देखील उघड होणे गरजेचे आहे “सत्य बाहेर आलेच पाहिजे. खरे दोषी कोण आहेत हे स्पष्ट होऊन त्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे. महसूल विभागातील कारभारावर संशयाची सुई फिरत असताना तपास जलद आणि निष्पक्ष व्हावा, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.” आता जिल्ह्याचे सर्व लक्ष ४ ऑक्टोबरनंतर होणाऱ्या न्यायालयीन सुनावणीच्या निर्णयावर आहे. विशेष आर्थिक गुन्हे शाखा आरोपींच्या पोलीस कोठडीसाठी आणखी मुदत मागणार का, किंवा तपासात नवे आरोपी उघड होणार का, यावरच पुढील कारवाई ठरणार आहे. शेतकरी अनुदानाच्या नावाखाली झालेला कोट्यवधींचा घोटाळा पूर्णपणे उघडकीस येऊन खरे सूत्रधार शिक्षा भोगतील का, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार असून संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या सुनावणीकडे खिळले आहे.
