पाचोरा – राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षकांना शाळा व परिसरातील कुत्र्यांची संख्या मोजण्याच्या सूचना दिल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. शिक्षक, शिक्षक संघटना आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र या संपूर्ण प्रकरणामागे मूळ आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आल्याचे आता स्पष्ट झाले असून, शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देत कुठेही शिक्षकांना कुत्र्यांची संख्या मोजण्याचा आदेश दिलेला नाही, असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे. श्वान उपद्रवाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मधील सुमोटो प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व विभागांना काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या सूचनांमध्ये भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने उपाययोजना कराव्यात, कुत्र्यांना पकडून त्यांच्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षितता राखावी, यासारख्या बाबींचा समावेश होता. याच आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने शाळांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. शाळांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा प्रवेश होऊ नये, शाळा व परिसर स्वच्छ ठेवावा, उघड्यावर अन्नपदार्थ टाकले जाऊ नयेत याची दक्षता घ्यावी, श्वानांचा वावर टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधावा, तसेच श्वान चावल्यास प्रथमोपचार व तातडीच्या उपचारांबाबत विद्यार्थ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यासाठी प्रबोधन सत्रे आयोजित करावीत, अशा स्वरूपाच्या या सूचना होत्या. या सर्व बाबींची अंमलबजावणी समन्वयाने व्हावी यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्याचीही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या आदेशाचा सखोल अभ्यास न करता काही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर स्वतंत्र पत्रे काढली. त्यामध्ये शाळा व परिसरातील कुत्र्यांची संख्या मोजण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम देण्यात आले आणि त्यासाठी शिक्षक किंवा नोडल अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली. यामुळे ‘शिक्षकांना कुत्रे मोजण्याचे आदेश’ असा अर्थ राज्यभर पसरला आणि मोठा गोंधळ निर्माण झाला. प्रत्यक्षात मूळ आदेशात अशा प्रकारची कोणतीही सूचना किंवा बंधन नव्हते. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मूळ आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून स्थानिक पातळीवर चुकीच्या सूचना दिल्याने हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशा प्रकारे विसंगत आदेश काढणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांची माहिती तात्काळ मागवली जाणार असून, संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल. भविष्यात अशा चुका होऊ नयेत, यासाठी स्पष्ट आणि एकसंध मार्गदर्शक सूचना पुन्हा एकदा सर्व जिल्ह्यांना पाठवण्यात येणार आहेत. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ महेंद्र गणपुले यांनी या प्रकारावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मूळ परिपत्रकाचा नीट अभ्यास न करता काढलेल्या आदेशांमुळे शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मूळ उद्देश विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा असताना त्याला फाटा देत भलतेच अर्थ काढले जात असल्याने शिक्षण व्यवस्थेतील भंपकपणा उघड झाला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनीही यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. शाळांची स्वच्छता राखणे, परिसरात कुत्र्यांचा वावर होऊ न देणे आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, हाच आदेशाचा खरा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र चुकीच्या अर्थलावणीमुळे शिक्षकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाला असून, तो दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने सुधारित आणि स्पष्ट आदेश जारी करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी त्यांनी केली. या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासनातील निर्णयप्रक्रिया आणि आदेशांच्या अंमलबजावणीत असलेली हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. मूळ आदेश नीट समजून न घेता त्याची अंमलबजावणी केल्यास कसा अनावश्यक गोंधळ निर्माण होतो, याचे हे जिवंत उदाहरण ठरले आहे. आता शिक्षण विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर तरी या प्रकरणावर पडदा पडेल आणि शाळांमधील शिक्षक आपली मुख्य शैक्षणिक जबाबदारीच केंद्रस्थानी ठेवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
