पचोरा – जळगाव जिल्ह्यातील आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकाम कामांमुळे हजारो मजूर उपजीविकेसाठी या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. रस्ते, इमारती, व्यापारी संकुले तसेच शासकीय व खासगी बांधकामांमुळे विकासाचा वेग वाढलेला दिसत असला तरी या विकासामागे काम करणाऱ्या बांधकाम कामगारांचे जीवन अजूनही असुरक्षित आहे. कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहाय्य आणि कामाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने शासनाने बांधकाम कामगार नोंदणी व विविध कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र पाचोरा–भडगाव परिसरात या योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असून संपूर्ण प्रक्रियेत संघटित रॅकेट कार्यरत असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी ठरवून दिलेल्या अटी स्पष्ट असतानाही प्रत्यक्षात खोटे कामाचे दाखले, बनावट कागदपत्रे आणि ओळखींच्या जोरावर बोगस नोंदणी केल्याचे प्रकार सातत्याने उघड होत आहेत. अनेक खरे बांधकाम कामगार नोंदणीपासून वंचित राहतात, तर बांधकामाशी थेट संबंध नसलेल्या व्यक्ती नोंदणीकृत लाभार्थी म्हणून यादीत दिसतात. यामागे काही ठेकेदार, दलाल आणि मध्यस्थ सक्रिय असून दोन ते पाच हजार रुपये घेऊन बोगस नोंदणी करून दिली जात असल्याची चर्चा परिसरात उघडपणे होत आहे. नोंदणी झाल्यानंतर मिळणारे साहित्य, आर्थिक सहाय्य आणि विविध योजना कागदोपत्री मंजूर होतात, मात्र प्रत्यक्षात कामगारांच्या हाती काहीच पडत नाही किंवा निकृष्ट दर्जाचे साहित्य दिले जाते. हेल्मेट, सेफ्टी शूज, हातमोजे, रेनकोट, टूल किट यांसारखे साहित्य मंजूर होऊनही ते अपूर्ण स्वरूपात दिले जाणे, किंवा “कमिशन” दिल्याशिवाय न मिळणे, असे प्रकार दबक्या आवाजात सांगितले जात आहेत. आर्थिक सहाय्याच्या योजनांमध्येही मोठा विलंब, अपारदर्शकता आणि दलालांचा हस्तक्षेप दिसून येतो. प्रक्रिया लवकर करून देतो या नावाखाली टक्केवारी घेतली जाते आणि शासनाने दिलेली मदत पूर्णपणे कामगारापर्यंत पोहोचत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर केवळ कामगारांचीच नव्हे तर खोटे बांधकाम कामगाराचे दाखले देणाऱ्या ठेकेदारांचीही सखोल आणि सूक्ष्म पद्धतीने चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. कामगार कायद्यानुसार संबंधित ठेकेदाराने ज्या कामगाराच्या नावावर दाखले दिले आहेत, त्या कामगाराला प्रत्यक्षात पगार अथवा मजुरी अदा करण्यात आली आहे का, याची तपासणी झाली पाहिजे. संबंधित कामगार ठेकेदाराकडे काम करत असताना कामगार ॲक्टनुसार सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा, साधने आणि विमा संरक्षण देण्यात आले होते का, याचीही काटेकोर चौकशी आवश्यक आहे. तसेच जेवढ्या मजुरीचे दाखले ठेकेदाराकडून देण्यात आले आहेत, तेवढ्याच प्रमाणात संबंधित ठेकेदाराने कर, उपकर व इतर वैधानिक कर भरले आहेत का, याची आर्थिक तपासणी झाली तरच खरे वास्तव समोर येऊ शकते. अशा सूक्ष्म आणि सर्वंकष चौकशीतून पाचोरा–भडगाव परिसरात सुरू असलेले हे संपूर्ण रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण हा प्रकार एखाद-दोन प्रकरणापुरता मर्यादित नसून पद्धतशीर, संघटित आणि आर्थिक फायद्यासाठी चालवला जात असल्याचा संशय अधिकच बळावत आहे. दोन ते पाच हजार रुपये घेऊन बोगस नोंदणी करणाऱ्या या रॅकेटचा पर्दाफाश होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण अशा प्रकारांमुळे शासनाच्या कल्याणकारी योजनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. बांधकाम कामगार हे विकासाचे खरे शिल्पकार असून पाचोरा–भडगावसारख्या तालुक्यांमध्ये त्यांच्या कष्टावरच शहरे आणि सार्वजनिक सुविधा उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या योजनांचा गैरवापर थांबवणे ही केवळ प्रशासकीय नव्हे तर सामाजिक जबाबदारी आहे. सखोल चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक अंमलबजावणी झाली तरच या योजनांचा खरा लाभ गरजू बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचेल, अन्यथा विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेले हे रॅकेट अधिकच बळावेल आणि कष्टकरी कामगार पुन्हा एकदा फसवला जाईल.
