भडगाव – तालुक्यातील गोंडगाव येथे जून २०२३ मध्ये घडलेल्या अल्पवयीन बालिका कल्याणीवरील अत्याचार आणि निर्घृण हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. एका निष्पाप मुलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचारामुळे केवळ गोंडगावच नव्हे तर संपूर्ण जळगाव जिल्हा संतप्त झाला होता. गावाच्या चौकातून सुरू झालेला निषेधाचा आवाज राज्यभर पोहोचला आणि या घटनेची दखल दिल्लीपर्यंत घेतली गेली. विविध सामाजिक संघटना, महिला संघटना, राजकीय पक्ष, पत्रकार आणि सामान्य नागरिकांनी या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत पीडित कुटुंबासाठी न्यायाची मागणी केली होती. मात्र आज तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतरही या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागलेला नसल्याने संताप आणि निराशेची भावना पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे. घटना घडल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी गोंडगाव येथे जाऊन पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली होती. कुटुंबाचे सांत्वन करत दोषींना कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे, अशी मागणी सर्व स्तरांतून करण्यात आली होती. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन सरकारकडून फास्टट्रॅक कोर्टात खटला चालविण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच देशातील नामांकित विधिज्ञ आणि ज्येष्ठ सरकारी वकील ॲड. खा. उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकरणात वेगाने सुनावणी होऊन दोषींना कठोर शिक्षा होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. परंतु वास्तवात मात्र परिस्थिती वेगळीच दिसून आली. न्यायालयीन प्रक्रियेत वारंवार तारखा पडत राहिल्या आणि “तारीख पे तारीख” या वाक्याची प्रचिती पीडित कुटुंबाला पुन्हा पुन्हा येऊ लागली. न्यायासाठी प्रत्येक सुनावणीकडे आशेने पाहणाऱ्या कुटुंबाच्या डोळ्यांतील विश्वास हळूहळू कमी होत असल्याची भावना आता स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. गावातील नागरिकांमध्येही मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली असून, एवढ्या गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणात अजूनही अंतिम निकाल का लागत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गोंडगाव परिसरातील नागरिकांच्या भावना केवळ सहानुभूतीपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर आता त्या न्यायव्यवस्थेकडून ठोस उत्तरांच्या अपेक्षेत बदलल्या आहेत. पीडित कुटुंबीयांनी या तीन वर्षांच्या काळात मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक वेदना सहन केल्या आहेत. प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी पुन्हा त्या जखमा उघड्या होतात. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबामुळे अनेकदा पीडित कुटुंबांना समाजातील प्रश्नांनाही सामोरे जावे लागत असल्याचे बोलले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहितदादा पवार यांनी नुकतीच गोंडगाव येथील पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. त्यांनी कुटुंबीयांशी सविस्तर चर्चा करून या प्रकरणाची सध्याची स्थिती जाणून घेतली. न्याय मिळण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर रोहितदादा पवार यांनी भडगाव येथील पीडित कुटुंबासह सातारा जिल्ह्यातील सासपडे येथील अशाच एका पीडित कुटुंबाला घेऊन मुंबई येथे राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही कुटुंबीयांनी आपल्या वेदना, संघर्ष आणि न्यायप्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे निर्माण झालेली निराशा व्यक्त केली. मुलींवर अत्याचार करून हत्या झाल्यानंतरही वर्षानुवर्षे न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याची खंत त्यांनी मांडली. सामान्य कुटुंबांना न्यायालयीन प्रक्रिया, पोलीस यंत्रणा आणि कायदेशीर लढाईचा सामना करताना किती मोठा मानसिक ताण सहन करावा लागतो, हे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. सदानंद दाते यांनी या दोन्ही कुटुंबीयांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. एक संवेदनशील पोलीस अधिकारी म्हणून त्यांनी या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले जाते. बैठकीदरम्यान त्यांनी जळगाव आणि सातारा जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क साधून संबंधित प्रकरणांमध्ये विशेष लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या. गोंडगाव प्रकरणातही तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. रोहितदादा पवार यांनी यानंतर माध्यमांशी बोलताना महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. दोन पीडित कुटुंबांना पोलिस महासंचालकांपर्यंत पोहोचवता आले म्हणून राज्यातील इतर सर्व पीडितांना न्याय मिळत आहे असे मानता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल असते. आर्थिक अडचणी, सामाजिक दबाव आणि कायदेशीर प्रक्रियेची भीती यामुळे अनेकांना पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचणेही कठीण जाते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी कठोर आणि प्रभावी कायद्यांची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. महिलांवरील अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर “शक्ती कायदा” सारख्या कठोर कायद्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. अशा गुन्ह्यांमध्ये जलद तपास, निश्चित कालमर्यादेत सुनावणी आणि दोषींना कठोर शिक्षा यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. न्याय विलंबाने मिळणे म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखेच असल्याची भावना आता सामान्य नागरिकांमध्ये अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. या भेटीदरम्यान विद्याताई चव्हाण आणि फहाद अहमद हे देखील उपस्थित होते. त्यांनीही पीडित कुटुंबीयांना धीर देत न्यायासाठी लढा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र या सर्व घडामोडींनंतरही गोंडगावमधील नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न कायम आहे — कल्याणीला न्याय कधी मिळणार? आजही गोंडगावमध्ये त्या घटनेची आठवण झाली की वातावरण सुन्न होते. गावातील अनेकांच्या डोळ्यांसमोर त्या निष्पाप मुलीचे चेहरे येतात आणि न्यायप्रक्रियेतील विलंबामुळे मनात अस्वस्थता निर्माण होते. एका मुलीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न संपूर्ण समाजाच्या संवेदनशीलतेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल केवळ एका कुटुंबासाठी नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया आपले काम करत असली तरी समाजाची अपेक्षा आता केवळ आश्वासनांवर थांबलेली नाही. दोषींना कठोर शिक्षा होऊन पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, हीच भावना आज संपूर्ण पंचक्रोशीतील नागरिकांच्या मनात तीव्रतेने व्यक्त होत आहे।
