पाचोरा : वाहनधारकांच्या अडचणींच्या मुळाशी केवळ दंडाची रक्कम नसून ओव्हरलोड वाहतुकीच्या नावाखाली होणारे कथित अनधिकृत ‘कलेक्शन’ नेमके कोणत्या आरटीओ हद्दीत जमा होते, त्यावर अधिकार कोणाचा आणि त्या रकमेचे वाटप नेमक्या कोणत्या पद्धतीने केले जाते, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता चर्चेत आला आहे. या कलेक्शनच्या हद्दी व वाटपावरून निर्माण झालेल्या वादाचा थेट परिणाम सर्वसामान्य वाहनधारक, चालक तसेच मालवाहतूक व्यावसायिकांवर होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील विविध भागांतून ओव्हरलोड वाहतुकीसंदर्भात होणारे कलेक्शन एकत्रितपणे जळगाव येथील मुख्य आरटीओ कार्यालयाच्या स्तरावर जमा होऊन त्यानंतर संबंधित पद्धतीने त्याचे वाटप होत असल्याचे वाहनधारकांचे म्हणणे आहे. मात्र तालुकानिहाय आरटीओ कार्यालये व स्वतंत्र कार्यक्षेत्राची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर देखील तसेच होते परंतु नुकताच भडगाव RTO कार्यालय स्तरावर अचानक व्यवस्थेत बदल झाल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी ‘कलेक्शन ज्या हद्दीत झाले, तेथीलच; इतर आरटीओचा त्यावर अधिकार नाही’ अशी भूमिका भडगाव स्तरावरून पुढे येत असल्याने हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. विशेषतः भडगाव आरटीओ कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रामुळे हा प्रश्न अधिक चर्चेत आला आहे. भडगाव, चाळीसगाव आणि जळगाव या भागांतील वाहनांची ये-जा व्यवसायाच्या गरजेनुसार परस्परांशी जोडलेली असताना आरटीओच्या प्रशासकीय हद्दी वेगवेगळ्या असल्याने प्रत्यक्ष वाहतूक व्यवसायात अडचणी निर्माण होत आहेत. एकाच जिल्ह्यात वाहन व्यवसाय करताना कारवाई, कलेक्शन आणि महसूलाच्या हद्दी वेगवेगळ्या असतील तर त्याचा आर्थिक भार शेवटी वाहनधारकावरच का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. दररोज वाहनातून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित असताना अचानक २०, ३० किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई झाली तर तो भरण्याची आर्थिक क्षमता छोट्या वाहनधारकाकडे किती असणार, हा देखील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. वाहनाचा हप्ता, चालकाचा पगार, डिझेल, देखभाल, विमा आणि इतर खर्च भागविल्यानंतर उरणाऱ्या रकमेतून एवढा मोठा दंड भरणे अनेकांसाठी अत्यंत कठीण ठरत आहे. याचा सर्वाधिक फटका वीट वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांना बसत असल्याचे सांगितले जाते. ग्राहक कोणत्या गावातून मिळेल आणि तयार झालेल्या विटा कोणत्या दिशेने पाठवाव्या लागतील, हे या व्यवसायाच्या स्वरूपामुळे निश्चित नसते. पावसाळ्यात तयार माल सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान असते. पाऊस अचानक आल्यास लाखो रुपयांच्या विटांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ग्राहकाची मागणी आली की माल वेळेत पाठविणे ही व्यावसायिक गरज असते; मात्र आरटीओच्या हद्दीच्या वादामुळे प्रत्येक फेरीत कारवाईची भीती निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे जळगाव मुख्य कार्यालयाचे स्वतंत्र प्रादेशिक पथक जिल्हाभर फिरून नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचा अधिकार ठेवते, अशी वाहनधारकांची भूमिका आहे. मग जिल्हास्तरावर कारवाईचा अधिकार असताना कलेक्शनच्या हद्दीवरून निर्माण होणारा वाद नेमका कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी आरटीओ कार्यालये उपलब्ध करून देण्यामागील उद्देश जनतेला अधिकाधिक सुविधा मिळावी हा आहे. नागरिकांना प्रत्येक कामासाठी दूरवर जळगावला जावे लागू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेला प्रयत्न स्वागतार्ह आहे. मात्र जनतेच्या सोयीसाठी निर्माण केलेली प्रशासकीय व्यवस्था जर हद्दीच्या आणि कलेक्शनच्या वादामुळे वाहनधारकांसाठी आर्थिक संकटाचे कारण ठरत असेल, तर त्याचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे कथित अनधिकृत कलेक्शनची पद्धत, त्याची कायदेशीरता, कोणत्या हद्दीतून किती रक्कम जमा होते, त्या रकमेची अधिकृत नोंद कशी केली जाते आणि तिचे वाटप कोणत्या नियमांनुसार होते, याबाबत पारदर्शकता निर्माण होणे अत्यंत गरजेचे आहे. या प्रश्नावर अधिकृत स्पष्टीकरण मिळाल्यास वाहनधारकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत होईल. त्यामुळे जिल्हा पालकमंत्री तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींनी तातडीने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून आरटीओच्या कार्यक्षेत्राबाबत स्पष्टता आणावी, कथित कलेक्शनच्या पद्धतीची चौकशी करून अधिकृत व्यवस्था जनतेसमोर स्पष्ट करावी आणि हद्दीच्या वादामुळे वाहनधारकांची होणारी आर्थिक कोंडी थांबवावी, अशी मागणी वाहनधारकांकडून होत आहे. जनतेच्या हितासाठी सुरू झालेली आरटीओ व्यवस्था जनतेच्या सोयीची ठरावी, आर्थिक अडचणी वाढविणारी नव्हे, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
