पाचोरा – सध्या कोणालाही फोन लावला की सर्वप्रथम स्वच्छता, सायबर क्राइम आणि जनजागृतीविषयक संदेश ऐकवला जातो. हे संदेश कितीही चांगल्या उद्देशाने असले, तरी अनेकांना यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कोणाला अर्जंट कॉल करायचा असला, डॉक्टर, रुग्णालय, पोलीस, अग्निशमन दल किंवा कोणत्याही तातडीच्या सेवेसाठी फोन लावायचा असला, तरी जनजागृतीचा संदेश ऐकायची सक्ती होते. त्यामुळे हा ‘महत्वाचा वेळ’ वाया जातो, आणि लोक अक्षरशः वैतागले आहेत. भारतीय समाजाच्या मानसिकतेचा विचार केला तर “ भारतीय समाज कीर्तनाने सुधारला नाही,आणि तमाशाने बिघडला नाही.” असे मा रामदास फुटाणे म्हणतात. त्यामुळे कितीही जनजागृती केली, तरी ज्यांना चुकीचे वर्तन करायचे आहे ते करणारच, आणि जे बळी पडायचे ते बळी पडतातच. त्यामुळे अशा सूचना ऐकवल्याने प्रत्यक्ष काही फरक पडतो का, हा प्रश्नच आहे. उलट, सर्वसामान्य माणसाला हा फोर्सफुल संदेश ऐकावा लागतो, ही एक प्रकारची सक्ती झाली आहे. अशा प्रकारचे अनिवार्य संदेश ऐकवणे लोकांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे जात आहे. सरकार जनजागृतीसाठी जाहिराती, सोशल मीडिया, टीव्ही, रेडिओ आणि बॅनर यांचा उपयोग करू शकते. परंतु फोन कॉलच्या वेळेस हा संदेश लादणे, हे योग्य आहे का? अनेक नागरिक याबाबत सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत आहेत. काही नागरिकांनी तर थेट सरकारकडे याविरुद्ध तक्रारी केल्या आहेत. समजा एखाद्याला अपघात झाला आहे, रुग्णालयात भरती करायचे आहे किंवा पोलीस स्टेशनमध्ये तातडीने संपर्क साधायचा आहे. अशा वेळी प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो. मात्र, फोन उचलण्याआधीच ३० ते ४५ सेकंदांचा संदेश ऐकावा लागतो. त्यामुळे अर्जंट कॉल करणाऱ्यांची तक्रार आहे की, “ह्या जनजागृतीच्या नावाखाली आमचा वेळ वाया जातो. अत्यावश्यक परिस्थितीत ही विलंब होत असल्याने त्रास सहन करावा लागतो.” एका व्यक्तीने आपला अनुभव सांगताना म्हटले, “माझ्या वडिलांची प्रकृती अचानक बिघडली. मी डॉक्टरांना कॉल केला, पण फोन उचलण्याआधीच स्वच्छतेचा संदेश वाजू लागला. तोपर्यंत माझा धीर सुटला होता. हा वेळ किती अमूल्य असतो हे सरकारला कधी कळणार?” जनजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, परंतु कोणत्याही माध्यमाचा गैरवापर होऊ नये. लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम होईल असे निर्णय योग्य नसतात. सरकारने यावर पुनर्विचार करून, हे जनजागृती संदेश ऐकवण्याचा कालावधी कमी करावा किंवा फक्त काही निवडक सेवांसाठीच ठेवावेत, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. फोन कॉलवर जनजागृतीचा संदेश ऐकण्याऐवजी, कॉल कट केल्यानंतर एसएमएसद्वारे माहिती दिली जाऊ शकते.मोबाइल कंपन्यांनी कॉल करणाऱ्याला एक पर्याय द्यावा – “जनजागृतीचा संदेश ऐकायचा आहे का?”अत्यावश्यक सेवांसाठी (डॉक्टर, पोलीस, रुग्णवाहिका, फायर ब्रिगेड) कॉल करताना असे संदेश लागू होऊ नयेत. सरकारने प्रभावी डिजिटल माध्यमांचा वापर करून जनजागृती करावी. अशा त्रासदायक अनुभवांमुळे लोकांचा सरकारवरील रोष वाढत आहे. जर नागरिकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकतात. सरकारने हे लक्षात घेऊन तत्काळ यावर तोडगा काढायला हवा.शेवटी जनतेचा प्रश्न – जनजागृतीच्या नावाखाली आमचा वेळ वाया घालवण्याचा अधिकार कोणाला?
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
