एरंडोल – तालुक्यातील रवंजे येथील शाळेतील एका अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणी पोस्को आरोपा अंतर्गत एरंडोल पोलीस स्टेशनला पाचोरा येथील रहिवाशी व रवंजे शाळेतील शिक्षकावर गुन्हा दाखल केल्याने पुनःच्छ एकदा शिक्षकी पेशावर डाग लागणारी घटना समोर आली आहे. संबंधित प्रकरणामध्ये गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही न्यायप्रक्रियेत होत असलेली दिरंगाई, शिक्षक संघटनांची मौनव्रती आणि लोकप्रतिनिधी असलेल्या शिक्षक आमदारांचे दुर्लक्ष — हे सारेच समाजाच्या चिंतनाचा विषय बनले आहे.
सदर प्रकरणात जो गुन्हा घडला आहे, अर्थात दाखल करण्यात आला आहे तो अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाचा आहे. समाजाच्या नैतिक आणि शैक्षणिक
मूल्यांवर थेट घाला घालणाऱ्या अशा घटनांकडे केवळ कारवाई करून नव्हे तर व्यापक पुनरावलोकनाच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात सर्वसामान्य जनतेच्या मनात प्रथमच जो प्रश्न निर्माण झाला तो म्हणजे, “गुन्हा कधी घडला आणि एफआयआर नोंदवण्यात एवढा उशीर का झाला?”
ज्या दिवशी हा कथित गुन्हा घडल्याचा आरोप आहे, त्या दिवशी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कारवाई न केल्याने आणि एफआयआरची प्रत देखील वेळेत संबंधित पक्षांपर्यंत पोहोचली नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर संशय निर्माण झाला आहे.
कायद्याच्या चौकटीत पाहिले तर, एफआयआर नोंदवल्यानंतर २४ तासांच्या आत त्याची प्रत संबंधित आरोपीस देणे व प्रसार माध्यमांना सार्वजनिक माहिती म्हणून उपलब्ध करणे अनिवार्य असते. परंतु या प्रकरणात एफआयआरची प्रत उशिरा प्रसिद्ध होण्यामागचे कारण काय, हा एक गंभीर तपासाचा मुद्दा आहे.
हे विशेष नमूद करणे गरजेचे आहे की, अनेक वेळा सामान्य शिक्षकावर अगदी किरकोळ कारणांवरूनही निलंबनाची कारवाई तात्काळ केली जाते. मात्र येथे जेव्हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा एका शिक्षकावर नोंदवला गेला आहे, तेव्हा प्रशासन आणि शिक्षक संघटनांनी यावर कठोर भूमिका का घेतली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या मुद्द्यानेच संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ माजवली आहे. शिक्षक संघटनांनी नेहमीच शिक्षकांच्या हितासाठी आवाज उठवला आहे, मात्र येथे जेव्हा पेशा बदनाम होण्याची शक्यता आहे, तेव्हा त्यांचा आवाज कुठे गायब झाला?
शिक्षक आमदार हे जनतेचे अर्थात शिक्षकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. शिक्षण क्षेत्राच्या प्रश्नांवर त्यांचा आवाज महत्त्वाचा असतो. परंतु या प्रकरणात त्यांची भूमिका अत्यंत निराशाजनक बोटचेपी वाटते.
हे प्रकरण ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ ते सुद्धा अंडरट्रायल चालणे गरजेचे जेणेकरून न्याय प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल आणि दोषी असल्यास संबंधित शिक्षकास कठोर शिक्षा मिळेल.आणि त्याची पडसाद देखील संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात उमटतील
जर संबंधित शिक्षक खरोखरच दोषी असेल, तर शिक्षकी पेशाच्या शुद्धीकरणासाठी त्याला शिक्षा मिळायलाच हवी. आणि जर या गुन्ह्यामागे काही स्टाफ अंतर्गत सुडाचे राजकारण , वैयक्तिक अथवा सामाजिक पाणी मुरत असेल, तर त्याचाही शोध लावणे तितकेच आवश्यक आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित अजूनही अनेक बाबी स्पष्ट झालेल्या नाही
गुन्हा केव्हा घडला? एफआयआर कधी दाखल झाला? आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये बातमी नावे व पदासहित उशिरा का आली?
एफआयआरची प्रत २४ तासात संबंधित संस्थांना का मिळाली नाही?
प्रकरण गुप्त ठेवण्यामागे कोणाचे हितसंबंध होते?
शिक्षण विभाग, पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक संघटनांनी यामध्ये कोणती भूमिका बजावली?
अशा एक ना अनेक सर्व प्रश्नांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.
प्रसार माध्यमांवर समाजाचा विश्वास आहे. या प्रकरणात माध्यमांनी घटना उशिरा का प्रसिद्ध केली, याबाबतही स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. वास्तविक एवढा गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर माहिती लपवण्याचा अथवा वेळेवर प्रसिद्ध न करण्याचा दोष सुद्धा माध्यमांवरही लागू शकतो.
एकीकडे सरकार शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेच्या गप्पा करत आहे, तर दुसरीकडे अशा घटनांमुळे सर्व शिक्षक समाज बदनाम होतो. अशा वेळी, दोषीला कठोर शिक्षा करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच निर्दोष शिक्षकांची प्रतिष्ठा राखणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणात काही ठिकाणी राजकीय हस्तक्षेप तर आर्थिक पाणी मुरत असल्याची कुजबुज सुरू आहे. जर खरोखरच आरोपीवर काही उच्चपदस्थांची छत्रछाया असेल, तर न्यायप्रक्रियेला होणारा अडथळा ही लोकशाहीसाठी शोकांतिकाच ठरेल. त्यामुळेच या प्रकरणाची संपूर्ण तपासणी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत होणे गरजेचे आहे
शिक्षक हा समाजाचा शिल्पकार असतो. त्याच्याकडून नैतिकतेचे आणि आदर्शाचे आचरण अपेक्षित असते. त्यामुळे शिक्षकांविरुद्ध आलेल्या गंभीर आरोपांची चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शी आणि जलद होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
जर दोषी सिद्ध झाला, तर कठोर शिक्षा देऊनच समाजाला एक स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की, शिक्षकी पेशात अशा प्रकारच्या व्यक्तींसाठी जागा नाही. आणि जर खोट्या आरोपांखाली एखाद्या शिक्षकाचा छळ होत असेल, तर दोषारोप करणाऱ्यांवर आणि अशा प्रकारचे शडयंत्र रचणाऱ्यांवरही तितकीच कठोर कारवाई व्हावी.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
