मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नागरिकांच्या तक्रारी, सार्वजनिक समस्या आणि प्रशासनासंदर्भातील माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या उपक्रमामुळे शासनाची कार्यक्षमता वाढून नागरिकांना अधिक सक्षम व प्रभावी सेवा मिळण्याची अपेक्षा आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव आणि महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली.नागरिकांच्या अडचणी व समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी माध्यमांची भूमिका गेल्या अनेक वर्षांपासून अत्यंत निर्णायक राहिली आहे. वर्तमानपत्रे, टेलिव्हिजन, रेडिओ तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित विविध समस्या वारंवार समोर येतात. मात्र या समस्यांवर शासन स्तरावर वेळेवर दखल न घेतल्यास जनतेत नाराजी निर्माण होते आणि प्रशासनाबाबतचा विश्वास डळमळीत होतो. ही बाब लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने माध्यमांमधील शासनविषयक बातम्यांचा त्वरित पाठपुरावा करण्यासाठी संगठित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश माध्यमांशी सुसंवाद वाढवणे, शासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा मजबूत करणे, संवाद प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि नियमित माहितीची देवाणघेवाण सुनिश्चित करणे हा आहे. याद्वारे शासनाला मिळणाऱ्या माहितीवर तत्काळ प्रतिक्रिया देता येणार असून, समस्या ओळखून त्यावर त्वरित उपाययोजना करणं शक्य होणार आहे.या निर्णयाअंतर्गत प्रत्येक शासकीय विभागात एक नोडल अधिकारी नेमला जाणार असून तो संबंधित विभागातील माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर सतत लक्ष ठेवेल. या बातम्यांचा अभ्यास करून त्यावर तात्काळ कारवाई केली जाईल आणि त्याचे साप्ताहिक कृती अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येतील. याशिवाय दर महिन्याला विभागीय पुनर्विलोकन बैठक आयोजित केली जाणार असून त्यामध्ये मागील महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांवर झालेल्या कृतीचा तपशीलवार आढावा घेतला जाईल. आवश्यक असल्यास धोरणात्मक निर्णयही घेतले जातील.या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीतून काही ठोस आणि सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. सर्वप्रथम माध्यमांमधून येणाऱ्या बातम्यांना त्वरित प्रतिसाद दिल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी लवकर निवारण होऊ शकतील. यामुळे जनतेच्या समाधानात लक्षणीय वाढ होईल. दुसरं म्हणजे प्रशासनाची एकूण कार्यक्षमता वाढेल आणि लोकांचा सरकारी यंत्रणांवरचा विश्वास दृढ होईल. तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे हे पाऊल सुशासनाच्या दिशेने एक ठोस वाटचाल ठरेल आणि शासनाची प्रतिमा जनतेच्या मनात अधिक मजबुत होईल.यासंदर्भात बोलताना माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव आणि महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले की, हे परिपत्रक म्हणजे पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. माध्यमांमधून प्रसिद्ध होणारी माहिती आणि बातम्यांची दखल घेऊन त्याद्वारे नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा कार्यान्वित होईल. हे केवळ माध्यमांशी संवाद वाढवण्याचे नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांना चालना देणारे धोरण आहे.या निर्णयामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक सकारात्मक आणि परिणामकारक होईल. माध्यमे ही केवळ टीकेचे व्यासपीठ नसून, समाजाच्या नाड्या ओळखणारी प्रणाली आहेत, हे शासनाने या पावलातून दाखवून दिले आहे. माहितीचा सकारात्मक वापर करून लोकांच्या जीवनात बदल घडवण्याची ही संधी आहे आणि शासनाने ती ओळखून एक उत्तरदायी प्रशासन उभारण्याची दिशा निश्चित केली आहे. हे परिपत्रक म्हणजे माहितीचा योग्य वापर करून लोककल्याणाच्या धोरणांना गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून यामुळे महाराष्ट्र शासनाची कार्यपद्धती अधिक गतिमान, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख होईल.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
