पाचोरा – शहरातील पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे बिनविरोध निवडणुकीचे राजकारण चालू असताना, दुसरीकडे बँकेच्या सत्तारूढ गटाच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे राहिलेल्या डॉ. निलेश मराठे यांच्यावर ताशेरे ओढले जात आहेत. शनिवारी दिनांक ५ जुलै रोजी सायंकाळी पाचोरा येथील विनायक पेट्रोल पंपावर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्या भूमिकेचा धडका स्पष्टपणे मांडला. त्यांनी गंभीर आरोप करत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “२०२१ मधील माझ्या एका न्यायप्रविष्ट कर्ज प्रकरणाला निवडणुकीच्या सहा दिवस आधी मुद्दामहून उजाळा देण्यात आला आणि माझ्या तारण मालमत्तेवर तहसीलदारमार्फत अचानक जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली. ही कारवाई म्हणजे राजकीय आकसाची परिसीमा आहे. माझ्या एकट्याच्या उमेदवारीमुळे बिनविरोध निवडणुकीचा डाव उधळून लागला आणि त्यामुळे सत्तारूढ पॅनलला मतदारांच्या दारात प्रचारासाठी जावे लागले आहे.” डॉ. मराठे यांनी स्पष्ट आरोप केला की त्यांच्यावर विविध मार्गांनी दबाव टाकून उमेदवारी माघारी घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “माझी उमेदवारी रोखण्यासाठी अनेक हात मागे लागले होते. पण मी झुकलो नाही. मी बँकेच्या व्यवस्थापनातील मनमानी कारभार, अपारदर्शक नोकरभरती, शेतकरी आणि लघुव्यावसायिकांना कर्ज नाकारणे, सभासदांचे मतदान रद्द करणे अशा गंभीर प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलो आहे. त्यामुळेच सत्तारूढ गट घाबरला असून ही आकसपूर्ण कारवाई करण्यात आली आहे.” डॉ. मराठे यांनी बँकेकडे चार वर्षांपूर्वी १ कोटी ५६ लाख ६६ हजार रुपये परत केल्याचे नमूद केले असून त्यावर बँकेने अद्याप व्याज दिले नसतानाही जप्तीची कारवाई सुरू केल्याचा गंभीर आक्षेप घेतला. “ही संपूर्ण कारवाई म्हणजे पराभवाची भीती आणि माझ्या वाढत्या लोकाश्रयावर असलेला असह्य असूया आहे. मी कायद्याने लढणारा माणूस आहे. मला धमक्या, नोटीसी, ताबा कारवाई काही फरक पडत नाही. ही लढाई सामान्य नागरिकांसाठी, सभासदांच्या अधिकारांसाठी आहे,” असे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य राजेंद्र मराठे, सुशील मराठे, हर्षल मराठे, तुषार मराठे तसेच कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. शांतिलाल सैंदाणे उपस्थित होते. या सर्वांचे उपस्थित राहणे ही या आंदोलनाची गांभीर्यपूर्ण छाया दर्शवत होते. पत्रकार परिषद संपल्यानंतरच काही वेळात बँकेकडून महालक्ष्मी पेट्रोलियम सर्व्हिसचे मालक (प्रो. विनायक गोविंदराव मराठे) आणि श्री विनायक पेट्रोलियम सर्व्हिस चे मालक (प्रो. सपना सुरेश मराठे) यांच्याविरोधात तहसील कार्यालय पाचोरा यांच्याकडून जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली. याच विरोधात अ‍ॅड. शांतिलाल सैंदाणे यांनी कायदेशीर उत्तर सादर करत बँकेच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जळगाव जिल्हा दंडाधिकारी यांनी ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिलेला ताबा आदेश महालक्ष्मी पेट्रोलियम व विनायक पेट्रोलियमने अनुक्रमे DRT औरंगाबाद येथे SA क्रमांक 207/2021 आणि SA क्रमांक 183/2021 अंतर्गत आव्हानित केला असून हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर ५ जानेवारी २०२२ रोजी DRT कडून दिलेल्या आदेशात बँकेने कोणताही वॉरंट काढले नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले असून बँकेला कारवाई करण्याआधी किमान १५ दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असल्याचा स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. बँकेकडून त्याचे पालनही झालेले नाही. तसेच, न्यायालयाने निर्देश दिल्यानुसार संबंधितांनी No Lien Account मध्ये आवश्यक ती रक्कम भरलेली असून बँकेने कोणताही व्याज लावलेला नसतानाही त्यांच्यावर ताबा कारवाई केली जात असल्याचेही उत्तरात नमूद आहे. यामुळे बँकेची कारवाई ही संपूर्णपणे बेकायदेशीर, अपूर्ण माहितीवर आधारित असून ती न्यायालयीन आदेशाचा सरळ सरळ अवमान करणारी आहे. याशिवाय उत्तरात गंभीर आरोप करण्यात आलेला आहे की, डॉ. निलेश मराठे हे पाचोरा पीपल्स बँकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी करत असल्याने त्यांना रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. निवडणुकीत एकतर्फी यश मिळवण्यासाठी प्रशासनाचा वापर करून विरोधकांवर दबाव आणणे, हीच सत्ताधाऱ्यांची सवय असल्याचा आरोपही या उत्तरात करण्यात आला आहे. तहसील कार्यालयास स्पष्टपणे चेतावणी देण्यात आली आहे की, जर सदर उत्तरानंतरही कारवाई थांबवण्यात आली नाही आणि न्यायालयीन प्रक्रिया संपण्यापूर्वी जबरदस्तीने ताबा घेण्यात आला, तर संपूर्ण जबाबदारी तहसील कार्यालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील आणि कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. उत्तरासोबत DRT आदेशाची झेरॉक्स प्रत, सिक्युरिटी व पुनर्बांधणी कायद्यातील तरतुदींचा संदर्भ, तसेच उत्तराच्या प्रती जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि पाचोरा पोलीस निरीक्षक यांच्याकडेही सादर करण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणामुळे पाचोरा शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये चर्चा आहे की ही निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी चालवलेली खेळी असून त्यासाठी विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाया केल्या जात आहेत. निवडणूक आयोग, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. डॉ. मराठे यांच्यावरील कारवाईचा आणि त्यांच्या उमेदवारीचा संबंध उघड उघड दिसत असतानाही प्रशासनाने डोळेझाक करणे ही लोकशाहीसाठी घातक बाब मानली जात आहे. निवडणुका या पारदर्शक, निष्पक्ष आणि दबावमुक्त वातावरणात व्हाव्यात हीच अपेक्षा असते. परंतु एखाद्या उमेदवाराला उमेदवारी न देण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्याच्या मालमत्तेवर जबरदस्तीने ताबा घेणे, नोटीस पाठवणे आणि जप्तीचे आदेश देणे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेचा आणि लोकशाहीचा सरळ सरळ अवमान आहे. हे प्रकरण केवळ बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीपुरते मर्यादित राहिलेले नसून, न्यायालयीन प्रक्रियांचा अपमान, प्रशासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्या तिहेरी संकटाकडे निर्देश करणारे आहे. डॉ. निलेश मराठे यांच्यावरील कारवाई, त्यांच्या आरोपांची गंभीरता आणि उत्तरात मांडलेले मुद्दे लक्षात घेता, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या घटनेचा समाजावर, संस्थेच्या प्रतिमेवर आणि लोकशाही मूल्यांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सध्या ही निवडणूक पारंपरिक सहकारी चळवळीतील प्रतिष्ठेचा विषय बनली असून त्यात व्यक्तिगत आकस, तांत्रिक फसवेगिरी आणि संस्थात्मक दहशतीचा वापर होतो आहे, ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. या प्रकरणातून संपूर्ण जिल्ह्यातील सहकारी चळवळीच्या निवडणुका, सदस्यांचे अधिकार, न्यायालयीन प्रक्रियेचे मोल आणि राजकीय स्वार्थ यासंबंधी कठोर आणि स्पष्ट विचार करण्याची वेळ आली आहे. जनतेला हे लक्षात आले पाहिजे की, एखादा उमेदवार केवळ बिनविरोध होण्यासाठी, कायदेशीर मार्गाने लढणाऱ्याला संपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तेव्हा तो लढा केवळ एका व्यक्तीचा नसून लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा असतो. त्यामुळे या प्रकरणाचा शेवट न्यायदृष्ट्या पारदर्शक आणि लोकशाहीला बळ देणारा व्हावा, हीच अपेक्षा आहे.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
