पाचोरा – भडगाव विधानसभा मतदारसंघासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा शेत पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात गाजला. या विषयावर आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी अत्यंत आक्रमकपणे भूमिका मांडत रोजगार हमी योजनेचे मंत्री भरत गोगावले यांना जाब विचारत रस्ते कामांची गंभीरता अधोरेखित केली. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवनमान, शेतातील पोहोच सुविधा आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या या रस्त्यांची कामे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्याचा थेट परिणाम शेतीच्या उत्पादनावर, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि त्यांच्या मानसिकतेवर होत असल्याचे आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी सभागृहात स्पष्टपणे मांडले. त्यांनी अधिवेशनाच्या अर्ध्या तासाच्या चर्चेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित करत शासनाच्या हलगर्जी धोरणांवर कठोर शब्दांत टीका केली. शेतकरी हा सरकारचा भोगवटादार असून त्याच्याकडून शासन दरवर्षी शेतसारा घेत असते. त्यामुळे त्याला मूलभूत सुविधा पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, मातोश्री शेत पाणंद योजना, मनरेगा, जिल्हा वार्षिक योजना अशा विविध माध्यमातून मंजूर झालेल्या कामांना केवळ काही शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे, तांत्रिक अडचणीमुळे किंवा प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे वेळेवर मंजुरी मिळत नाही आणि ती कामे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, यामुळे शासनाचा नुसता आर्थिक नुकसानच नाही तर शेतकऱ्यांचाही प्रचंड मानसिक त्रास होत आहे. आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी भडगाव व पाचोरा तालुक्यातील परिस्थितीचे वास्तव अधिवेशनात मांडताना सांगितले की, गेल्या चार वर्षांपासून पाचोरा – भडगाव विधानसभा मतदारसंघात जवळपास 250 शेत पाणंद रस्त्यांची कामे शासन स्तरावर मंजूर झाली आहेत. मात्र, या पैकी फक्त 50 कामेदेखील पूर्ण झालेली नाहीत. ही कामे का रेंगाळली आहेत, त्यामागची अडथळ्यांची कारणे काय आहेत याचे स्पष्टीकरण त्यांनी सभागृहात मागितले. विशेष म्हणजे 10 शेतकऱ्यांपैकी 9 शेतकरी रस्त्यासाठी सकारात्मक सहमती देतात, मात्र केवळ एका शेतकऱ्याच्या विरोधामुळे संपूर्ण रस्ता थांबतो, ही गोष्ट शासनाने गांभीर्याने घ्यायला हवी. मनरेगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांत मजुरांची उपलब्धता, कमी रोजंदार आणि आवश्यक यंत्रसामुग्रीचा अभाव यामुळे देखील कामे रखडतात. मनरेगाच्या अंतर्गत सध्या 300 रुपयांची रोजंदारी आहे, जी अत्यंत अपुरी असून शेतमजूर स्वतःच्या शेतीत 500 रुपये रोजाने काम करतो, मग तो शासकीय कामात का येईल? असा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी या धोरणात सुधारणा करून मनरेगामध्ये रोजंदार वाढवण्याची मागणी केली. रस्ते कामे जेसीबी व पोकलँड सारख्या यंत्रांच्या सहाय्याशिवाय शक्यच नाहीत, परंतु शासन अद्याप ही कामे केवळ मजुरांकडूनच करवून घेत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण योजनेच्या स्वरूपावर, नियमांवर आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर पुन्हा विचार होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात वेगळी, स्पष्ट व शेतकऱ्यांच्या हिताची नियमावली तयार करून शासनाने ती तात्काळ अंमलात आणावी अशी मागणी आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी ठामपणे केली. त्यांनी सांगितले की अनेक वेळा 1 किलोमीटर रस्त्याला जिल्हा स्तरावर मंजुरी मिळते, पण जेव्हा रस्ता 2 ते 2.5 किलोमीटरचा असतो तेव्हा तो थेट शासन स्तरावर मंजुरीसाठी पाठवावा लागतो आणि तेथेच तो फायलीच्या ढिगात अडकतो. परिणामी रस्त्यांची कामे रखडतात. यात सुधारणा करून अशा लांब रस्त्यांची जिल्हा पातळीवरच मंजुरी देण्याचे धोरण राबवावे असे त्यांनी सूचित केले. अधिवेशनात आमदार किशोरआप्पा पाटील यांनी थेट मंत्री भरत गोगावले यांना उद्देशून विचारले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 100% रस्ते पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? 250 किलोमीटरची कामे चार वर्षांपूर्वी मंजूर असून आजही 10 – 20 किलोमीटर कामे पूर्ण झालेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची कार्यपद्धती कितपत परिणामकारक आहे हे स्पष्ट होते. या सर्व गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष देत, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर आणि प्रत्यक्षात अंमलात येईल अशी धोरणात्मक निर्णय प्रक्रिया स्वीकारावी. पावसाळ्यात प्रचंड पाऊस असल्याने शासनाने मस्टर बंद केल्याने 15 जूनपासून सर्व रस्ते कामे थांबलेली आहेत. यामुळे अजूनही कामे लांबणीवर पडणार असून, शेतकऱ्यांची हताशता वाढत आहे. सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. यावर उत्तर देताना रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी स्पष्ट केले की, शेत पाणंद रस्त्यांसाठी सर्वच शेतकरी तयार होत नाहीत. अनेकदा एका-दोन शेतकऱ्यांचा विरोध असतो आणि त्यामुळेच रस्त्यांचे काम थांबते. अशा अडथळे निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासनाने वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल. यासाठी शासन सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यासाठी योग्य तो विचार करत असून लवकरच रस्त्यांच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना जाहीर केल्या जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. मात्र, विरोधकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या असून, त्यांनी सरकारकडून वेळकाढूपणाच्या धोरणावर टीका केली आहे. या चर्चेमुळे शेत पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. शासनाने या प्रश्नावर वेळ न घालवता निर्णय घ्यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल. प्रत्येक शेतकऱ्याचा शेतात पोहोचण्याचा रस्ता असणे ही केवळ सुविधा नव्हे तर त्यांच्या हक्काची बाब आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधत, स्पष्ट नियोजन राबवत, आवश्यक त्या धोरणात्मक सुधारणा करत, शेत पाणंद रस्त्यांचे काम वेळेत पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवावा, हीच या संपूर्ण प्रश्नाचा सार्थ आणि प्रभावी समारोप होऊ शकतो.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
