पाचोरा : तालुक्यातील एका शेतकऱ्याने तहसिल कार्यालयातील तहसिलदार आणि मंडळ अधिकाऱ्याविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत थेट पाचोरा न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. प्रकरणात शेतकऱ्याच्या ट्रॅक्टरच्या साहित्याची चोरी झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला असून, प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. विनोद दोधु भोई (रा. पाचोरा) या शेतकऱ्याने शेतीसाठी कर्जाने घेतलेला ट्रॅक्टर दिनांक १२ डिसेंबर २०२४ रोजी रात्री तहसिल कार्यालयाच्या आदेशावरून मंडळ अधिकारी आर. डी. पाटील व त्यांच्या पथकाने ताब्यात घेतला. वाळू चोरी करतो आहे, या केवळ संशयावरून हा ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला. विशेष म्हणजे, सदर ट्रॅक्टरमध्ये वाळूचा कोणताही पुरावा आढळून आला नव्हता. मात्र तरीही बेकायदेशीररित्या ट्रॅक्टर जप्त करून खोटे पंचनामे तयार करण्यात आले आणि ट्रॅक्टर तहसिल कार्यालयात आणून उभा करण्यात आला. या वेळी शेतकऱ्याकडून दंडाची रक्कम मागितल्याचा आरोपही भोई यांनी केला आहे. या कारवाईविरोधात विनोद भोई यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम ४८ (७) आणि (८) नुसार ट्रॅक्टर मुक्त करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. त्यानुसार प्रांताधिकारी यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ट्रॅक्टरमधून कोणतीही अवैध गौण खनिज वाहतूक झाली नाही, हे स्पष्ट करत दिनांक ३ जुलै २०२५ रोजी ट्रॅक्टर सोडण्याचे आदेश दिले. मात्र त्या आदेशापूर्वीच पाचोरा तहसिल कार्यालयाचे तहसिलदार विजय शिवाजी बनसोडे आणि मंडळ अधिकारी आर. डी. पाटील यांनी ट्रॅक्टरमधील Battery (₹9,000/-), Starter (₹11,000/-), Hydraulic Danda (₹2,200/-) आणि Pata (₹4,500/-) असे एकूण ₹26,700/- किंमतीचे साहित्य अज्ञात व्यक्तींना हाताशी धरून चोरून टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापैकी साहित्याचा वापर संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी केल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकाराची तक्रार देण्यासाठी विनोद भोई यांनी पाचोरा पोलीस स्टेशनमध्ये धाव घेतली होती. मात्र, स्थानिक पोलीस ठाण्याने तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला. परिणामी, भोई यांनी अॅड. अंकुश बी. कटारे (वकील, पाचोरा) यांच्या माध्यमातून जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. परंतु, अद्यापही पोलीस यंत्रणेने कोणतीही कारवाई केली नाही. या पाश्र्वभूमीवर विनोद भोई यांनी शेवटी पाचोरा येथील न्यायालयात भारतीय सुरक्षा संहिता २०२३ अंतर्गत कलम १७५ अन्वये थेट अर्ज दाखल केला. हा अर्ज दिनांक २२ जुलै २०२५ रोजी दाखल करण्यात आला. सदर अर्जात न्यायालयाने पाचोरा पोलीस स्टेशन तसेच प्रांताधिकारी यांना संबंधित प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. सदर प्रकरणाचे विधीक कार्य अॅड. अंकुश बी. कटारे हे पाहत असून, शेतकऱ्याला न्याय मिळावा आणि प्रशासकीय मनमानी थांबावी यासाठी न्यायालयात पुढील सुनावणीवर सर्वांचे लक्ष लागून आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या गंभीर स्वरूपाच्या कृतीमुळे प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे. या प्रकरणाकडे आता केवळ स्थानिक नव्हे तर जिल्हा पातळीवरील सामाजिक आणि कृषक संघटनांचेही लक्ष वेधले जात आहे. शेतकऱ्यांची मालमत्ता अशी पद्धतशीरपणे गहाळ होणे आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न आता अधिकच गंभीर होत आहे. न्यायव्यवस्थेचाच आश्रय घेत शेतकरी आपल्या हक्कासाठी लढा देत आहे, ही बाब प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची वेळ ठरू शकते.
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
