पाचोरा – तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नावावर शासनाकडून मिळालेल्या अतिवृष्टी अनुदानाची रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा न होता परस्पर इतर व्यक्तींच्या खात्यात वळवून हडप करण्यात आल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. शासनाच्या संवेदनशील योजनांमधील निधी अशा पद्धतीने वळवला जाणे हे केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर शासनाच्याही विश्वासाला तडा देणारे आहे. या प्रकरणाची चौकशी व कारवाईची मागणी पीडित शेतकऱ्यांनी तहसीलदार व पोलिसांकडे केली असून, दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही तर न्यायालयीन लढाई उभारण्याचा इशारा दिला आहे
2023-24 या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाचोरा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले. ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु तक्रारीनुसार, काही संगनमताने ही रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना न देता इतरांच्या खात्यात जमा झाली. अर्जदार रतिलाल गबरू नाईक यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे अनुदान परस्पर ई-केवायसी करून इतरांच्या नावावर वळवण्यात आले. हे काम दीपक नाना पाटील यांच्या पिंप्री येथील ई-सेवा केंद्रातून झाले असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तक्रारीतील विशिष्ट तपशील असा
1) रतिलाल गबरू नाईक यांच्या नावावर मंजूर झालेली रु. 34,136 ची रक्कम परस्पर विश्वनाथ कटुबा पाटील यांच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा पाचोरा येथील खात्यात वळवली गेली.
2) शरतिलाल गबरू नाईक यांच्या नावावर मंजूर झालेली रु. 34,952 ची रक्कम परस्पर किशोर परदेशी यांच्या सुर्योदय स्मॉल फायनान्स बँकेच्या खात्यात जमा झाली.
3) संगिता राजाराम चव्हाण यांच्या नावावर मंजूर झालेली रु. 34,136 ची रक्कम परस्पर रुपेश परशुराम पाटील यांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या खात्यात जमा झाली.
याप्रकरणात संबंधित तिन्ही खातेदारांचे मोबाईल क्रमांक व इतर तपशील तक्रारपत्रात जोडले गेले आहेत. व पीडित शेतकऱ्यांनी या खातेदारांशी संपर्क साधला असता त्यांनी थेट कबुली दिली की, “आमच्या खात्यात आलेल्या पैशांपैकी काही रक्कम आम्ही महसूल विभागातील लोकांना दिली आहे. त्यामुळे आम्हाला काही अडचण येणार नाही”. अशा शब्दांत दादागिरी करत त्यांनी जबाबदारी झटकली. यावरून महसूल विभागातील काही कर्मचारी, ई-सेवा केंद्र चालक व बाहेरील खातेदार यांचे थेट संगनमत असल्याचे दिसते.
तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी वारंवार तलाठी मॅडम यांच्याकडे कागदपत्रे सादर करून चौकशीची मागणी केली. मात्र दरवेळी “आज ये, उद्या ये, चार दिवसांनी बघू” अशा उडवाउडवीच्या उत्तरांनी त्यांना थेट भ्रमित केले. 2023-24 ची अधिकृत यादी उपलब्ध करून देण्यास नकार देण्यात आला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, ई-सेवा केंद्र चालक दीपक नाना पाटील यांना विचारणा केली असता त्यांनी “आम्ही सर्व मॅनेज केले आहे. तहसीलदार, तलाठी यांना माहिती आहे” असे उत्तर दिले. ही कबुली अत्यंत गंभीर स्वरूपाची मानली जात आहे.
या प्रकारामुळे शासनाने प्रत्यक्ष मदतीसाठी वितरित केलेला निधी काहींच्या खिशात गेला. शासनाच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आणि शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा लाटला गेला. अतिवृष्टीमुळे आधीच कर्जबाजारी व मानसिक ताणाखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाचा दिलासा मिळायला हवा होता. परंतु उलट शासनाची मदत त्यांच्या हातात येण्याआधीच भ्रष्ट जाळ्यात अडकली.
या घटनेमुळे संपूर्ण महसूल प्रशासनाबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासन योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. जर या प्रकरणाची चौकशी झाली नाही, तर शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास पूर्णपणे ढासळेल. याशिवाय, भविष्यात इतर योजनांमध्येही अशाच प्रकारे फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे शासकीय स्तरावर तातडीने चौकशी करून संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक ठरते.
पीडित शेतकऱ्यांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की – या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. 2023-24 च्या अतिवृष्टी अनुदानाची खरी यादी सार्वजनिक करावी. परस्पर अन्य खात्यांमध्ये वळवलेले पैसे परत लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावेत. महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीची चौकशी व्हावी. तक्रारदारांनी या प्रकरणातील पुरावे – आधार प्रमाणीकरण पावत्या, बँक खात्यांचे तपशील, शासन पिक नुकसान पावत्या – तहसीलदारांकडे जोडले आहेत.
पाचोरा तालुक्यातील हा प्रकार ही केवळ काही शेतकऱ्यांची वेदना नसून, शासन यंत्रणेवरील गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. भ्रष्टाचाराचे हे जाळे जर खरे असेल, तर गरीब शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर चालणाऱ्या शासन योजनेलाच गालबोट लागते. आता शासन, महसूल प्रशासन आणि पोलिसांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली, तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि शासनाच्या योजनांवर त्यांचा विश्वास परत बसेल. कर्तव्यदक्ष आणि जनता व शेतकऱ्यांप्रती जिव्हाळा असलेले पाचोरा प्रांताधिकारी साहेब व पाचोरा तहसीलदार साहेब यांचे या प्रकरणी ध्येय न्युज व झुंज वृत्तपत्र विशेष लक्ष वेधु इच्छीते
1. शेतकऱ्यांच्या नावावर आलेले अनुदान थेट परस्पर इतरांच्या खात्यात जमा झाले – हे गंभीर घोटाळे नाही का?
2. महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताचा थेट आरोप झाला आहे. आपण हे मान्य करता का? आणि दोषींवर कोणती कठोर कारवाई करणार?
3. मूळ शेतकऱ्यांचा पैसा परत त्यांच्या खात्यात जाण्यासाठी आपण तातडीने ठोस आदेश देणार का?
4. शेतकऱ्यांनी जोडलेले पुरावे – आधार पावत्या, बँक तपशील – हे सर्व पाहिल्यावरही विलंब का होत आहे?
5. अशा भ्रष्टाचारामुळे शासनावरील शेतकऱ्यांचा विश्वास पूर्णपणे ढासळतोय. तो परत मिळवण्यासाठी महसूल प्रशासन काय ठोस पावले उचलणार?
6. भविष्यात अशा घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ई-सेवा केंद्र व महसूल यंत्रणेत कोणते नियंत्रण आणणार?
7. दोषींवर फक्त अंतर्गत चौकशी करणार की थेट गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई 8) करणार?
पीडित शेतकऱ्यांनी आपल्याकडे वारंवार तक्रारी दिल्या तरी “आज ये, उद्या ये” अशा उडवाउडवीची उत्तरे का दिली गेली?
9) अधिकृत अनुदान यादी सार्वजनिक करण्यास आपण का नकार दिला? यामागे कोणते दडपण किंवा संगनमत आहे का?
10) ई-सेवा केंद्र चालकावर “आम्ही सर्व मॅनेज केले आहे” अशी थेट कबुली दिल्याचा आरोप आहे. महसूल प्रशासन त्याची चौकशी कशी करणार?
11) शेतकऱ्यांचा पैसा चुकीच्या खात्यात जमा झाला. या गैरव्यवहाराला आपण थेट जबाबदार मानता का?
12) खातेदारांनीच कबुली दिली की काही रक्कम महसूल विभागातील लोकांना दिली आहे. यावर महसूल प्रशासनाची प्रतिक्रिया काय?
13) शेतकऱ्यांना हक्काचा पैसा मिळालेला नाही. आपण तातडीने तो पैसा परत देण्याची हमी देणार का?
14) शेतकऱ्यांचा शासनावरील विश्वास तुटतोय. त्यांना थेट दिलासा देण्यासाठी आपण कोणती पावले उचलणार?
ध्येय न्यूज चॅनेलच्या बातम्या मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करून आमचा व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.
